ज्याचा आवाज मोठा ते मंडळ मोठे, यासारख्या खुळचट कल्पनांचा उच्छाद वाढत असतानाच, न्यायालयाच्या अधिक्षेपामुळे का होईना, त्यामध्ये काही प्रमाणात तरी सुधारणा झाली. जो सार्वजनिक गणेशोत्सव लोकांचा आणि लोकांसाठी असायला हवा, तो मंडळाचा आणि मंडळासाठीच असा होऊ लागल्याने आणि त्यात राजकारणाचा शिरकाव झाल्याने, मंडळांच्या उन्मादाला आळा घालण्याची सरकारची शक्ती क्षीण होत गेली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी डीजे लावण्यास केलेली मनाई धुडकावून लावण्याचे प्रयत्न केवळ प्रतिष्ठेच्या हट्टापायी झाले. मात्र मुंबईतील अनेक मोठय़ा मंडळांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आदर राखून आवाजाचा ढणढणाट नियंत्रित ठेवला, हे अभिनंदनीयच! ज्या साताऱ्यातून डीजेसाठी युद्धाची तयारी सुरू झाली, त्या साताऱ्यातही अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी झालेल्या विसर्जन मिरवणुकीत गोंगाटाचा अभाव होता. ज्या पुण्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू झाला, तेथील मंडळांना हा उत्सव ही आपली खासगी मालमत्ता वाटते, त्यामुळे यंदाच्या मिरवणुकीतील प्रतिष्ठेचा प्रश्न कोणाचा आवाज किती मोठा, हाच राहिला. पोलिसांना केवळ कागदोपत्री कारवाई करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. बहुतेक हिंदू सण हे सार्वजनिक स्वरूपाचे नसतात. ते आनंद साजरा करण्यासाठी असतात. त्यामुळे समाजातील अन्य घटकांना कमीत कमी त्रास व्हावा, असाच हेतू त्यामागे असतो. परंतु गेल्या काही दशकांत उत्सवांचे सार्वजनिकीकरण सुरू झाले आणि दिवाळीच्या पहाटेलाही सार्वजनिक कार्यक्रम सुरू झाले. गणेशोत्सवाची परंपरा तर शतकाहून अधिक काळाची. बुद्धीच्या या देवतेला सार्वजनिक पातळीवर आणण्यामागे असलेला हेतू स्वातंत्र्यानंतर संपलाच. तरीही समाजातील अनेक घटकांनी एकत्र येऊन उत्सवाच्या निमित्ताने काही समाजोपयोगी उपक्रम राबवण्याची कल्पना नंतरच्या काळातही सुरूच ठेवली. मेळे गेले, वैचारिक अभिसरण घडवणारी व्याख्याने मागे पडली. संगीताचे कार्यक्रम तर हद्दपारच झाले. उरला तो ढणढणाट आणि त्यासाठी होणारा अवाच्या सवा खर्च. तो करण्यासाठी वर्गणीची खंडणी. गेल्या दशकभरात वर्गणीचीही गरज उरली नाही, कारण या उत्सवाचे ‘कॉर्पोरेटायझेशन’ झाले. अनेक कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांच्या जाहिरातीसाठी हा उत्सव दावणीला बांधला. मंडळांना आयतेच पैसे मिळू लागले आणि डामडौलही वाढला. परंतु हे सगळे कशासाठी करायचे, याचा मात्र विसर पडला. विसर्जन मिरवणुकीत डीजेला परवानगी न दिल्यास त्या व्यावसायिकांच्या पोटावर पाय येईल, असा असंबद्ध युक्तिवाद सुरू झाला. एवढय़ा प्रचंड आवाजाने होणारे ध्वनिप्रदूषण समाजाच्या स्वास्थ्यासाठी अपायकारक ठरू शकते, याचे भानही विसरले गेले. अशा वेळी न्यायालयांनीच समाजाच्या बाजूने उभे राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता. न्यायालयीन निर्णयालाही हरताळ फासण्यातच पुरुषार्थ मानणाऱ्या मंडळांना ना राजकारणी अडवू शकत, ना पोलीस. समाजात नवे आदर्श निर्माण करण्याची ऊर्मी हळूहळू विझत चालली असल्याचे हे लक्षण. त्याच वेळी एकांडय़ा शिलेदाराप्रमाणे आपले सारे आयुष्य समाजहितासाठी खर्ची घालणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. हे विशेष! ‘लोकसत्ता’च्या ‘सर्वकार्येषु सर्वदा’ या उपक्रमात सहभागी होणाऱ्या संस्था, हे त्याचे द्योतक. त्यांना देणग्या देणारे वाचक हे समाजातील मांगल्याचे प्रतीक. गणेशाचे पूजन करणाऱ्या महाराष्ट्रातील सगळय़ा मंडळांनी अशा संस्थांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे ठरवले, तर गोंगाटापेक्षा अधिक परिणामकारक गोष्टी घडू शकतील. राजकारण आणि समाजकारण हातात हात घालून काम करू शकणारा हा उत्सव केवळ गोंगाटासाठी नसून समाजातील मांगल्याचा पुरस्कार करणारा आहे. म्हणूनच ज्या मंडळांनी न्यायालयाचा डीजेला बंदी घालण्याचा निर्णय मान्य केला, त्यांचा आदर्श इतरांनी ठेवावा, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
