दोन वेळा जेवायची भ्रांत असलेल्यांना सुरक्षित घर आणि तिथे पाणी, वीज, स्वच्छतागृह असल्या सोयी कुठे मिळायला. दिवसभर राबराबून चार तास नुसती पाठ टेकायला मिळाली तरी खूप झाले. पुण्यातील जे पंधरा बांधकाम मजूर मध्यरात्रीच्या काळोखात हकनाक मृत्यूला सामोरे गेले, त्यांची अवस्था ही अशीच. कुणाची तरी स्वप्नातली घरे प्रत्यक्षात आणणारे हे हात त्यांच्याही लक्षात येण्यापूर्वी कलम झाले, तेव्हा त्यांची नावेही कुणाला माहीत नव्हती. ही अशी दैन्यावस्था वाटय़ाला येते, कारण त्यांचा आवाज अतिशय क्षीण असतो. त्याला रागाची, चिडीची धार नसते. ते मुकेही असतात आणि बहिरेही. त्यामुळे त्यांचा आवाज कुणाला ऐकू येत नाही. धनदांडग्यांची शिकार बनलेले हे १५ मजूर या सामाजिक उतरंडीचे बळी आहेत. ही उतरंड आर्थिक निकषांची आहे, तसेच पैसे मोजून हवे ते मिळू शकते याचे निर्लज्ज भान निर्माण करणारीही आहे. केवळ पुण्यातच नव्हे, तर देशात सर्वत्र अशा उतरंडीच्या सामाजिक बळींचा टाहो कुणालाही ऐकू येत नाही. कायदे कागदावर आणि सत्ता जमिनीवर अशी ही स्थिती. एका बांधून पूर्ण झालेल्या इमारतीच्या शेजारी उभ्या राहत असलेल्या दुसऱ्या इमारतीच्या बांधकामावर असलेले हे मजूर होते. पूर्ण झालेल्या इमारतीच्या संरक्षक भिंतीच्या वळचणीला त्यांची तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था केलेली. केवळ तीन बाजूंनी पत्रे बांधून केलेला आडोसा, एवढाच त्याचा उपयोग. ही संरक्षक भिंत असलेला परिसर वाहनतळासाठी उपयोगात येत होता आणि तेथील जमीन खचते आहे, हे तेथील रहिवाशांच्या लक्षातही आले होते. त्यांनी त्याबद्दलची तक्रार बांधकाम व्यावसायिकाकडे आणि पुणे महानगरपालिकेकडे लेखी स्वरूपात केलीही होती. असा काही अनिष्ट प्रसंग घडण्यापूर्वीच काही काळजी घ्यायला हवी, असे वाटणाऱ्या अशा नागरिकांचे सध्या कोणीच ऐकत नाही. त्यामुळे संबंधित विकासकाने त्याकडे जसा कानाडोळा केला, तसेच पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. या दोन्ही जमाती आजवर असेच वागत आल्या आहेत आणि त्यांचे काहीही वाकडे झालेले नाही. इतका निष्काळजीपणा प्रशासन आणि विकासक दाखवू शकतात, असा निर्ढावलेपणा अंगी बाणवू शकतात याचे कारण आजवर घडलेल्या अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये कोणाच्या केसालाही धक्का लागलेला नाही. कोणतीही यंत्रणा अशा दुर्घटनेत बळी गेलेल्यांच्या प्राणांची जराशीही तमा बाळगत नाही. कारण त्या सगळ्या एकमेकांच्या हितसंबंधांनी करकचून बांधल्या गेल्या आहेत. इमारत बांधण्यापूर्वी महापालिकेकडे नकाशे सादर करावे लागतात, ते मंजूर झाल्यानंतर अनेक प्रकारच्या परवानग्या मिळवाव्या लागतात, नंतरच बांधकाम सुरू करण्याची लेखी परवानगी मिळते. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर पालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष पाहणी करून बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणेच सुरू आहे ना, याची खातरजमा करून घ्यायची असते. संरक्षक भिंत कोसळण्याची ही काही पहिली घटना नव्हे. इमारतीचा पूर्णत्वाचा आणि भोगवटापत्राचा दाखला देताना, विकासक आणि प्रशासन या दोघांनीही नियमांची तामिली केल्याची खात्री करून घ्यायलाच हवी, असे निदान कागदोपत्री तरी नमूद आहे. सध्या या अशा परवानग्यांची कामे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करण्याऐवजी केवळ दूरध्वनीवरच होतात. अनेकदा बांधकामांच्या छायाचित्रांवरही विश्वास ठेवला जातो. असे करण्याचा पुरेसा मोबदला मिळत असल्याने सगळे जण हसतखेळत आपापली कामे पूर्ण करतात आणि निघून जातात. इमारत पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित विकासकाचा कोणताही संबंध उरत नाही. बारीकसारीक अडीअडचणींसाठी त्याचे उंबरठे झिजवणारे त्याचे ग्राहक मात्र नाहक पस्तावतात. संपूर्ण पैसे मिळेपर्यंत अजीजीने वागणारा विकासक बांधकाम पूर्ण होताच आपले हात झटकतो. नंतर त्याच्याकडे येणाऱ्याला त्याची भेट मिळणेही दुरापास्त होते. हा एवढा माज अंगी येतो, याचे कारण सगळे काही पैशाने विकत मिळू शकते. बळी गेलेले कोण होते, याची माहितीही कंत्राटदाराकडे नसावी आणि त्याबद्दल त्याला जराही लाज नसावी, हे कोणाचाच कोणावरही वचक नसल्याचे लक्षण आहे. सामान्यांच्या जगण्याची काडीएवढीही किंमत नसणारे व्यावसायिक आणि अधिकारी यांनी लाज कोळून प्यायल्यानंतर हे असेच घडणार. दोन दिवसांची हळहळ, सरकारी मदतीचे मोठे आकडे, माध्यमांतून होणारी टीका, परिसरातील नागरिकांच्या मनात अल्प काळ वसणारी भीती, हे असे सतत घडते आहे. पुण्यातच काय, पण राज्यातील प्रत्येक शहरात हे पुन:पुन्हा घडते आहे आणि तरीही सगळ्या यंत्रणा निर्ढावलेपणाची झूल अंगावर चढवून, त्यामागे आपला काळा चेहरा लपवत स्मितहास्य करीत आहेत. हेच आपले भागधेय!
