कोणत्याही राजकीय पक्षात नेतृत्वाचा धाक महत्त्वाचा असतो. नेत्याने डोळे वटारल्यावर कार्यकर्त्यांनी गप्प बसणे राजकीय व्यवस्थेत अपेक्षित असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांची पक्षात एवढी दहशत आहे की, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना नांगी टाकावी लागली. मोदी-शहा जोडगोळीला आव्हान देण्याची पक्षात आज तरी कोणाची हिंमत नाही. इंदिरा गांधी काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा असताना कोणत्याही काँग्रेस नेत्याची विरोधात जाण्याची टाप नव्हती. काँग्रेसचे विद्यमान नेतृत्व या तुलनेत दुबळे आहे की काय, अशी शंका घेण्यास कर्नाटक आणि केरळमधील घटनांवरून वाव निर्माण झाला आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. पण कोणत्याच राजकीय पक्षाला ११३चा जादूई आकडा गाठता न आल्याने राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. गोवा, मणिपूरमध्ये फटका बसल्यानेच काँग्रेसचे दिल्लीतील नेते सावध झाले आणि जनता दलाला (सेक्युलर) पाठिंबा देऊन भाजपच्या हाती सत्ता जाणार नाही याची खबरदारी घेतली. भाजपचे नेते येडियुरप्पा यांना ५५ तासांतच मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले आणि कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आले. देशातील समस्त विरोधी नेते किती मोठा विजय मिळाला या आविर्भावात शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहिले. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावरून मात्र वेगळेच नाटय़ रंगले. गेली पाच वर्षे काँग्रेसने सत्ता उपभोगली होती. परिणामी काँग्रेस नेत्यांना सत्तेशिवाय राहणे पचनी पडणे कठीण जाते. सरकार स्थापनेपासूनच काँग्रेसने थोडी पडती भूमिका घेतली. खातेवाटपातही महत्त्वाची खाती जनता दलाकडे गेली. मंत्रिमंडळाची रचना करताना काँग्रेसने गेल्या मंत्रिमंडळातील काही ज्येष्ठ नेत्यांना संधी दिली नाही आणि तेथेच कटकटी सुरू झाल्या. मंत्रिपद द्या, अन्यथा पक्ष सोडू, अशी उघडउघड धमकी नेत्यांकडून दिली जाऊ लागली. काँग्रेसमध्ये अगदी सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाच्या काळात उघडपणे विरोधात जाण्याचे कोणी धाडस करीत नसे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला सरळसरळ आव्हान दिले जाऊ लागले. भाजपने तर काँग्रेस आणि जनता दलातील बंडखोर नेत्यांना पक्षाची द्वारे सताड उघडी ठेवली आहेत. शरद पवार, नारायण राणे यांच्यासारख्या राज्यातील नेत्यांनी बंडाचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांचीही डाळ शिजली नव्हती. मंत्रिपद द्या नाही तर सरकारचे काही खरे नाही, अशी धमकी देणाऱ्या बंडखोर आमदारांना दिल्लीत राहुल गांधी यांनी पाचारण केले. या नेत्यांशी सविस्तर चर्चा केली. काँग्रेसमधील बंडखोरीच्या पाश्र्वभूमीवर सात-आठ आमदारांना मंत्रिपदे देण्याची तयारी भाजपने केली आहे. यातूनच काँग्रेस नेतृत्वाला बंडखोरांची मनधरणी करावी लागत आहे. वास्तविक भाजपने कुमारस्वामींना आधी संधी दिली असती तर सरकार असेच गडगडले असते आणि भाजपला आरामात संख्याबळ गाठणे शक्य झाले असते. पण भाजपला घाई नडली. काँग्रेसमध्ये आता दिवस बदलले आहेत. मागे राज्यातील राज्यसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर आर. आर. पाटील, जयंत पाटील यांच्यासह काही आमदारांना दोन दिवस १०, जनपथसमोर उन्हात उभे राहण्याची शिक्षा देण्यात आली होती. केरळमध्ये राज्यसभेचे मावळते उपाध्यक्ष पी. जी. कुरियन यांना फेरउमेदवारी देऊ नये म्हणून काँग्रेस आमदारांनीच मोहीम राबविली. कुरियन यांना उमेदवारी नाकारताना ती जागा मित्रपक्षाला सोडल्याबद्दल पुन्हा नेतृत्वाला दोष दिला जाऊ लागला. एकूणच काँग्रेस नेतृत्वाचा धाक राहिलेला नसल्यानेच राज्याराज्यांतील नेते वरचढ होऊ लागले आहेत. हा पक्षासाठी धोक्याचा इशारा आहे.
