निष्ठावानांवर ‘अन्याय’ होऊ दिला जात नाही, असे भाजपचे नेते नेहमी म्हणतात; हा ‘नियम’ प्रशासकीय-पोलीस सेवेतील ‘निष्ठावान’ अधिकाऱ्यांनाही लागू केला जात असावा. राकेश अस्थाना हे आणखी दोन दिवसांनी म्हणजे ३१ जुलै रोजी भारतीय पोलीस सेवेतून निवृत्त झाले असते. पण त्यांना एक वर्षांची मुदतवाढ देऊन दिल्ली पोलीस आयुक्त केले आहे. केंद्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका कॅबिनेट नियुक्त समितीकडून होतात, या समितीत फक्त दोघे आहेत : खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा. ‘लोकहितासाठी विशेष नियुक्ती’ म्हणून अस्थानांची नवी नियुक्ती झालेली आहे! गुजरातमधील २००२ च्या गोध्रा जळीत व दंगलींच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाचे प्रमुख असलेले राकेश अस्थाना मोदी-शहांना विश्वासपात्र वाटतात, हे अनेकदा दिसले. त्यांची दिल्ली पोलीस आयुक्तपदी झालेली नियुक्तीही वादग्रस्त ठरू लागली आहे. निवृत्तीसाठी केवळ तीन दिवस असताना राकेश अस्थाना यांची नेमणूक झाली कशी, हा प्रश्न विचारला जात आहे. दिल्ली पोलीस केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहेत. त्यांच्या ‘कामगिरी’वर आणि अधिकाऱ्यांच्या वागणुकीवर थेट अमित शहांच्या मंत्रालयाची नजर असते. अलीकडे दिल्ली पोलीस फक्त गृह मंत्रालयासाठी काम करतात असा आरोप होऊ लागलेला आहे. दिल्ली दंगलीच्या तपासावरून उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत. गुन्ह्यांच्या तपासातील निष्काळजीपणा, जोडपत्रात प्रा. अपूर्वानंद यांच्यापासून डाव्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश अशा अनेक आक्षेपार्ह म्हणाव्यात इतक्या दखलपात्र गोष्टी दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या आहेत. २६ जानेवारीला दिल्लीत कमीत कमी सुरक्षा व्यवस्था ठेवल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणाचे खापर पुन्हा शेतकऱ्यांवर ठेवण्याची कामगिरीही दिल्ली पोलिसांचीच. ‘वरून आदेश’ आल्यामुळे ट्विटरच्या बंद कार्यालयात नोटीस बजावण्यासाठी गेले ते दिल्ली पोलीस. राकेश अस्थाना हे आयुक्त झाल्यामुळे दिल्ली पोलिसांच्या खराब कामगिरीत खरोखरच सुधारणा होणार आहे का, हा आणखी एक प्रश्न. गुजरात कॅडरचे अनेक प्रशासकीय व पोलीस अधिकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विश्वासातील. अस्थाना त्यापैकी एक. त्यांना सीबीआय संचालक बनवण्याचे मोदींनी ठरवले होते, पण सरन्यायाधीश रमणा यांनी नियम दाखवला. सेवानिवृत्तीसाठी सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी उरला असेल वा वय ६० पेक्षा जास्त असेल तर सीबीआय संचालक बनता येत नाही. त्यामुळे अस्थानांची संधी गेली. त्याची ‘नुकसानभरपाई’ म्हणून कदाचित अस्थाना यांना दिल्ली पोलीस आयुक्त केले असावे. २०१८ मध्ये त्यांना सीबीआयचे विशेष संचालक केले होते, तिथेही ते वादग्रस्त ठरले. तत्कालीन सीबीआय संचालक अलोक वर्मा यांनी अस्थानांची भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात चौकशी सुरू केली होती. या दोघांतील वादानंतर दोघांचीही सीबीआयमधून हकालपट्टी झाली. पण हा वाद नेमका, वर्मा यांनी राफेल विमानांच्या खरेदी प्रकरणातील कथित भ्रष्टाचाराची प्राथमिक चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हाच चव्हाटय़ावर आला, हेही खरे. सीबीआयमधून ते सीमा सुरक्षा दलाच्या महासंचालकपदी गेले. त्यांच्याकडे अमली पदार्थविरोधी शाखेच्या (एनबीसी) प्रमुखपदाचा अतिरिक्त भार दिला होता. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्या मृत्यूनंतर मुंबईत अमली पदार्थविरोधी मोहीम उघडली गेली, त्यात सुशांतची प्रेयसी रिया चक्रवर्तीला अटक झाली होती. अस्थानांची ही मोहीमदेखील वादात सापडली होती. या पार्श्वभूमीवर ते दिल्ली सांभाळणार आहेत. केंद्रीय नेतृत्वाचा ‘वरदहस्त’ असेल, तर निवृत्तीच्या टप्प्यावर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याला आणखी कोणता ‘सन्मान’ हवा?
