कोंडीतून सुटण्याचा प्रयत्न करूनही उपाय सापडला नाही की माणूस कावराबावरा होतो. प्रसंगी हडेलहप्पीवर येतो. आपल्या सरकारी बँकांची अवस्था अशीच बनली आहे. वातावरण हतोत्साहाने भारलेले आहे हे निश्चित. मद्यसम्राट विजय मल्या बँकांना गंडवून पसार झाला. त्याच्या किंगफिशर एअरलाइन्सला दिलेले कर्ज कसे थकले व बुडविले गेले याला अनेकांगी पलू आहेत. सगळे घडून गेल्यावर सुरू झालेल्या तपासाअंती जे काही सत्य पुढे यायचे ते बाहेर येईलच. एकूणच मल्या प्रकरण हे आपल्या सडक्या व्यवस्थेचे अपत्य जरूरच आहे. पण म्हणून बँकांकडून कर्ज घेणारे सर्वच उद्योगपती दुराचारी आहेत असा अर्थ घेतला जाऊ नये. शनिवारी नवी दिल्लीत रामनाथ गोएंका स्मृती व्याख्यानातील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या भाषणाचा हाच संदेश आहे. अवैध व्यवहारांची चौकशी जरूर व्हावी पण बँकांच्या कर्जव्यवहारालाच चाप बसेल अशी स्थिती निर्माण होऊ नये, असा इशारा त्यांनी दिला. मल्या-अध्यायाचा परिणाम म्हणून आज राजकारणी, तपास यंत्रणा, माध्यमांमध्ये जे निष्काम चच्रेचे काहूर उठले आहे, ते असे शांत करणे गरजेचेच होते. वास्तव दर्शनाच्या या अप्रिय जबाबदारीचे वहन रिझव्‍‌र्ह बँकेतील या मर्यादापुरुषाने नेहमीप्रमाणे या वेळीही पार पाडले. बँकांकडून कर्जवाटपच बंद होईल इतके ताणू नका. तसे झाले तर ते खुद्द बँकांच्या आणि देशाच्या उद्यमशीलतेच्याही मुळावर येईल याचे भान असावे, असे राजन यांनी सुचविले आहे. आधीच अर्थव्यवस्थेतील मलूलतेमुळे बँकांकडून कर्ज उचल लक्षणीय घटली आहे. त्यात नव्या भयगंडाची भर पडल्याने बँकांनी आपल्या व्यावसायिक गाभ्यापासून म्हणजे कर्जव्यवहारापासून फारकत घ्यावी अशी साधार भीती आहे. गेली काही वष्रे हे घडत आहे. कर्ज व्यवसायातून नफा गाठीशी बांधण्याऐवजी, सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणुकीच्या भलत्या उपद्व्यापात बँकांचे वाढते स्वारस्य ही बँकांची कर्तव्यच्युतता असल्याची टीकाही राजन यांनी मागे केली आहे. बँकांनी पतपुरवठा रोखू नये, तर पतगुणवत्ता सुधारावी; ताळेबंदावर भार ठरणारी वाईटसाईट कर्जे साफ करावीत असा मार्च २०१७ पर्यंतच्या कालबद्ध कार्यक्रमाचा रोख असल्याचे गव्हर्नरांना वारंवार स्पष्ट करावे लागते हेच मुळात आश्चर्याचे आहे. वस्तुत: ‘दुनिया झुकती है’ उद्दाम प्रवृत्ती आणि झुकवणाऱ्या मुजोरांचा प्रत्येक व्यवस्थेत वावर असतोच. पण त्यातून व्यवस्थाच निकाली निघणार नाही, याची काळजीही घ्यावी लागते, असे राजन यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना उद्देशून लिहिलेल्या नववर्षांच्या ई-मेल संदेशातही म्हटले होते. देशातील सर्वात प्रतिष्ठित नियामक संस्था म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेची अग्रगामी भूमिका आहे. बुडीत कर्जाच्या समस्येबाबत तिची ‘कागदी वाघ’ म्हणून संभावना होणार नाही हे पाहिले पाहिजे. अपराधी कमजोर व दुबळा दिसला तरच कारवाई आणि धनाढय़ व प्रभावशाली गुन्हेगार मात्र मोकाट राहतात, हा आरोप खोटा असल्याचे दाखवून देण्याचे त्यांनी तीन महिन्यांपूर्वीच आवाहन केले होते, याची ताज्या संदर्भात आठवून करून द्यावीशी वाटते. आहे ती व्यवस्थासुद्धा प्रभावी ठरू शकते हे दाखवून, सामान्यजनांत तिची विश्वासार्हता वाढविणाऱ्या मोजक्या मंडळींमध्ये गव्हर्नर राजन यांचे नाव म्हणूनच वरच्या रांगेत आहे. मुजोरांना वठणीवर आणण्यासाठी बँकांकडे आज पूर्वीच्या तुलनेत अधिक आयुधे उपलब्ध आहेत आणि होत आहेत. त्यांचा प्रभावी वापर दाखवा अथवा अस्तंगत व्हा, असा हा राजन यांच्या संदेशाचा मथितार्थ आहे. तो केवळ बँकांनाच नव्हे तर सरकार, प्रशासन, यंत्रणा आणि खुद्द व्यवस्थेलाही लागू पडणारा आहे.
