कोकणातील आणखी एक प्रकल्प बळी गेला. रत्नागिरीतील नाणार येथील प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प ज्या तऱ्हेने लयाला गेला ते निश्चितच भूषणावह नाही; किंबहुना त्यासाठी राज्याला खूप मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. पर्यावरण, विस्थापन आणि भूमिपुत्रांवर अन्याय यांची ढाल पुढे करून कोकणातून अनेक औद्योगिक प्रकल्प आजवर पिटाळून लावले गेले आहेत. तथापि नाणारमधील प्रकल्प गुंडाळला जाण्यामागे आणखी एक कारण यापुढे जोडले जाईल. निवडणुकांतील तडजोडीच्या राजकारणाचाच तो बळी आहे. राजकीय तडजोडीपुढे औद्योगिक विकास, प्रस्थापित धोरण, प्रथा, नियम अशा कशालाही काडीचीही किंमत नाही, असा अभूतपूर्व प्रत्यय शिवसेना-भाजप राज्यकर्त्यांनी यातून दिला आहे. असला अनर्थकारी निर्णय घेणारा सरकारचा चेहरा खरा की मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतलेला उद्योग विकासातून १० लाख रोजगारनिर्मितीच्या धोरणाचा तोंडवळा खरा, असा यातून प्रश्न पडतो. शिवाय ज्या शिवसेनेच्या विरोधापुढे झुकून सरकारने ही माघार घेतली, त्या सेनेला प्रकल्पाच्या उण्यापुऱ्या बाजूंची फिकीर अथवा पर्यावरण वा निसर्गरक्षणाची इच्छाशक्ती होती असेही नाही. कोकणातील प्रकल्पविरोधाचा इतिहास पाहता, शिवसेनेचे प्रथम आडवे येणे आणि नंतर पायघडय़ा घालून स्वागतालाही तयार होणे असले प्रकार कोकणवासीयांनी आजवर पुरेपूर अनुभवले आहेत. नवकोट नारायण अपरांताधिपतींचा विरोध व कोलांटउडय़ाही याच पठडीतल्या आहेत. प्रकल्पाविरोधातील लोकभावनेचा आदर हे त्यांचे एक लबाड कारण आहे. उलट दाभोळचा एन्रॉन प्रकल्प, जयगड वीज प्रकल्प, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प अशा कोकणातील यापूर्वीच्या प्रकल्पविरोधी जनआंदोलनाचा घात करण्याचीच त्यांची मालिका राहिली आहे. विरोध करणारे एका रात्रीत पारडे बदलून प्रकल्प समर्थक कसे बनतात, हे येथील जनतेने आजवर अनुभवलेले आहेच. तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या लबाड विरोधाला अखेर भीक घातलीच. देशाच्या ऊर्जा स्वयंपूर्णतेच्या दृष्टीने या प्रकल्पाचे मोठेपण अगदी पंतप्रधान आणि पेट्रोलियममंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यांनी सांगितले. या तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या प्रकल्पात निम्मा वाटा विदेशी गुंतवणुकीतून येईल याचा पाठपुरावा प्रधान यांच्या प्रयत्नानेच सफल झाला. सौदी अराम्को आणि अरब अमिरातीतील अ‍ॅडनॉक या भागीदारांना प्रधान यांनी सामावून घेतले. दुर्दैव हे की, त्यांच्याच मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाचे बिनदिक्कत अवमूल्यन केले. या प्रकल्पाच्या उभारणीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे दीड लाख लोकांना रोजगार, तर हा पेट्रोलियम संकुल कार्यान्वित झाल्यावर २० हजार लोकांना नोकऱ्या मिळणार होत्या. नोकऱ्यांमध्ये अधिकाधिक स्थानिकांना प्राधान्य देणे कायद्यातील नव्या बदलाप्रमाणे बंधनकारक राहिले असते. जगातील सर्वात मोठी तेल निर्यातदार कंपनी अराम्कोच प्रकल्पातील भागीदार असल्याने खनिज तेलाचा खात्रीशीर आणि कराराद्वारे निर्धारित किमतीत पुरवठय़ाची हमीही आपोआपच होती. तेल आयातीवरील देशाची मदार आणि त्यासाठी मोजावी लागणारे बहुमोल विदेशी चलन यातून वाचणार होते. शुद्ध तेलाबरोबरच प्रकल्पातून तयार होणारा नाफ्था आणि अन्य रसायनांतून आणखी मोठय़ा औद्योगिक विकासाला संधी व पर्यायाने रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार होती. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला होणाऱ्या या फायद्यांची एका क्षणात माती केली गेली आहे. सेनेशी युतीसाठी भाजपचे दिलजमाईचे प्रयत्न मुंबईत सुरू असताना, दिल्लीत अराम्कोचे मुख्याधिकारी योगायोगाने उपस्थित होते. युतीच्या भवितव्यासाठी नाणार प्रकल्पाचे भवितव्य मुख्यमंत्र्यांनी पणाला लावले असताना, अराम्कोचे मुख्याधिकारी मात्र निश्चिंत होते. महाराष्ट्रात नाही, तर अन्यत्र नव्या भागीदारांसह विलंबाने का होईना पण प्रकल्प साकारला जाईल, असे म्हणत त्यांनी, आता चिंता करायचीच तर ती प्रकल्प गुंडाळणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी करावी, असेच सूचित केले. नाणारची माघार आणि त्या प्रकरणी दिसलेली धरसोड वृत्ती पाहता खरेच अन्य कोणी कंपनी महाराष्ट्रात प्रकल्प गुंतवणुकीची हिंमत करेल काय? देशात सर्वाधिक थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षिणारे राज्य अशा अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांच्या फलिताचे या एका निर्णयाच्या फटकाऱ्याने मातेरे होईल, या जाणिवेचा फडणवीस सरकारला विसर पडावा? जागतिक उद्योगसुलभता निर्देशांकात पहिल्या पन्नासांत स्थान मिळविण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नाची पूर्तता ही अशी होणार काय? नाणार प्रकल्पाच्या वासलातीतून हे असे रोकडे प्रश्न पुढे आणले आहेत. ज्याचे उत्तरही राजकीयच आहे आणि ते राज्यातील विकासप्रेमी, विवेकी जनतेकडूनच दिले जाईल.
