News Flash

अनिश्चिततेला ‘समन्यायी’ विराम

रिझर्व्ह बँकेने प्रथम, १ मार्च ते ३१ मे तीन महिन्यांसाठी बँकांना कर्जाच्या हप्त्यांची वसुली स्थगित करण्यास सांगितले होते

(संग्रहित छायाचित्र)

देशात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना गेल्या वर्षी मार्चमध्ये कर्जदारांना दिलासा म्हणून घेतल्या गेलेल्या निर्णयासंबंधीची साशंकता वर्षभरानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने मंगळवारी संपुष्टात आली. रिझर्व्ह बँक वा सरकारच्या आर्थिक मुद्द्यांवरील निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देणे सहज नसते आणि असे दावे टिकतही नाहीत. हे या प्रकरणातही दिसून आले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने येथेही रिझर्व्ह बँकेच्या मूळ निर्णयाचा गाभा बदलेल असे कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. मात्र तरीही त्या मूळ निर्णयाला काही आवश्यक बारकाव्यांची जोड देऊन दिलेला निवाडा विवेकी आणि न्यायपूर्ण ठरतो. छोटे-बडे सर्वच कर्जदार आणि ही कर्जे देणाऱ्या बँका, त्यांची नियामक रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार असे या प्रकरणातील महत्त्वाचे पक्ष. यांच्यापैकी कोणत्याही पक्षावर या निर्णयाचा ताण येणार नाही असा सुवर्णमध्य या निवाड्याने साधला आहे. वित्तीय आणि आर्थिक धोरणांविषयक बाबींवर कोणतेही मतप्रदर्शन अथवा सल्ला देणे हे न्यायालयाचे काम नाही, रिझर्व्ह बँकेसारखी संस्था त्या अंगाने पुरती सक्षम आहे, हे न्यायालयाने या प्रकरणी बजावले. रिझर्व्ह बँकेने प्रथम, १ मार्च ते ३१ मे तीन महिन्यांसाठी बँकांना कर्जाच्या हप्त्यांची वसुली स्थगित करण्यास सांगितले होते. करोना- टाळेबंदीमुळे अर्थचक्र रुतून बसले असताना, आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या लोकांना कर्जफेडीतून तात्पुरता दिलासा मिळावा असा यामागे हेतू होता. मात्र मेनंतरही टाळेबंदी सुरू राहिल्याने हप्ते स्थगिती ३१ ऑगस्टपर्यंत म्हणजे सहा महिन्यांसाठी वाढविण्याला मुभा देण्यात आली. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात, हप्ते स्थगिती काळातील बँकांकडून होणारी चक्रवाढ व्याज (म्हणजे थकलेल्या हप्त्यांच्या व्याजावर व्याज आकारणी) वसुलीतून कर्जदारांना मोकळीक द्याच आणि हप्ते स्थगितीला मुदतवाढ द्या, अशी मागणी करणाऱ्या विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. काही याचिकांद्वारे कर्जहप्ते फेडणे स्थगित असलेल्या काळातील पूर्ण व्याज माफ केले जावे, अशीही मागणी करण्यात आली. या याचिका विचारात घेतल्यावर, न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने, १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट या हप्ते स्थगिती कालावधीत चक्रवाढ व्याज आकारण्याला बँकांना मुभा हा कर्जदारांना ‘दिलासा’ न ठरता, उलट त्यांच्याकडून दंडात्मक वसुलीच ठरते, असा प्रथमदर्शनीच निर्वाळा दिला. अंतिम निवाड्यातही, बँकांना चक्रवाढ व्याज आकारता येणार नाही आणि कुणा बँकेने तो वसूल केला असल्यास कर्जदारांना परत करावा अथवा पुढील हप्त्यांमध्ये समायोजित करावा, असे न्यायालयाने फर्मावले. याचा बँकांच्या ताळेबंदावर होणारा परिणाम नाममात्र असेल आणि त्याचीही भरपाई आधी दिलेल्या ग्वाहीप्रमाणे सरकारकडून होणार आहे. शिवाय असा दिलासा केवळ दोन कोटी रुपयांपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या कर्जदारांपुरता मर्यादित ठेवण्याच्या तर्कटालाही खोडून काढून तो सरसकट सर्वच कर्जदारांना न्यायालयाने मिळवून दिला आहे. बँकांच्या दृष्टीने या निवाड्याची स्वागतार्ह बाजू म्हणजे, कर्जहप्ते स्थगिती कालावधी वाढविण्याच्या आणि संपूर्ण व्याजमाफीच्या मागणीला न्यायालयाने बिनदिक्कत फेटाळून लावले आहे. म्हणजेच ३१ ऑगस्ट २०२० नंतर म्हणजे सहा महिने उलटत आले तरी अद्याप थकलेले कर्जाचे हप्ते हे आता बँकांना अनुत्पादित अथवा बुडीत या वर्गवारीत नोंदविता येतील व वसुलीचे प्रयत्न सुरू करता येतील. सर्वोच्च न्यायालयाचा मनाई आदेश असल्याने बँकांना असे करता येत नव्हते. बँकांच्या मानेवरील कर्जथकिताची टांगती तलवार त्यामुळे काहीशा दिरंगाईने का होईना, पण दूर झाली आहे. एकूण अर्थचक्र रुळांवर येत असताना कोंडमारा करणारी अनिश्चितता दूर होऊन, या ‘समन्यायी’ निर्णयाने देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेचा श्वास मोकळा होणे हितकारकच!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 25, 2021 12:07 am

Web Title: rbi ban on compound interest charges abn 97
Next Stories
1 ‘सरहद’ न मानणारे सरहदी
2 ‘‘कुठे आहे करोना?’’
3 एका प्राध्यापकाचा राजीनामा..
Just Now!
X