03 June 2020

News Flash

‘या’ बँका तर बुडणारच!

अन्य सरकारी बँकांना मागील दशकभरात सरकारने कैक लाख कोटींचे भांडवली साहाय्य केले आहे.

उघडय़ा डोळ्यांनी हताशपणे सारे पाहात जावे असाच सध्याचा संकटकाळ आहे. सध्याच्या करोना विषाणूजन्य साथीचे थैमानच असे आहे. या संकटकाळात मुंबईस्थित सीकेपी सहकारी बँकेच्या काही हजार ठेवीदारांवर धक्कादायक असा हताशेचा आणखी एक प्रसंग ओढवला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या बँकेचा व्यवसाय परवानाच रद्द केला. महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला, ३० एप्रिल रोजी या मराठी मध्यमवर्गीयांच्या बँकेवर अखेरचा पडदा टाकणारा हा निर्णय कळविण्यात आला. सरलेल्या महिन्यात परवाना रद्द झालेली ही सहकार क्षेत्रातील दुसरी बँक आहे. १७ एप्रिलला शेजारच्या गोव्यातील म्हापसा अर्बन सहकारी बँकेचा परवानाही रद्दबातल झाला आहे. टाळेबंदी सुरू आहे, वातावरण भयभीत आहे, त्यात एखाद-दुसऱ्या बँकेच्या मरणाचे दु:ख ते काय? तसेही, रिझव्‍‌र्ह बँक अप्रत्यक्षपणे अनुसरत असलेल्या वर्णाश्रम व्यवस्थेत, सहकारी बँकांचे स्थान तसे दखलशून्यच. आजार जडलेल्या तिसऱ्या-चौथ्या श्रेणीतले! त्यामुळे अशा रोगग्रस्त क्षेत्राचे निवारण हे महत्कार्यच ठरते आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेसारखा नियामक ते तत्परतेने पार पाडत आहे, असे म्हणून त्याचे स्वागतच व्हायला हवे. बँकेला मोडीत काढून तिचे दिवाळे काढले गेल्यास, अनेक वर्षे तिष्ठत बसलेल्या ठेवीदारांच्या हाती नव्या वाढीव मर्यादेप्रमाणे ठेव विम्याची पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम पडणे हे अनेकांगाने चांगलेच! मात्र हे सर्व केवळ पोकळ युक्तिवाद. सहकारी बँक आणि तिच्या ठेवीदारांसाठीच ते फसव्या रूपात वापरात येतात.

पीएमसी बँकेपाठोपाठ पुढे आलेले ताजे सीकेपी बँकेचे प्रकरण हे सहकाराबाबत वाढत्या सापत्नभावाच्या शंकेवर फुंकर घालणारेच ठरत आहे. समन्यायाचा अभाव असल्याची ओरड आणि दुभंगलेली मने हेच खरे तर सहकार क्षेत्राबाबत चाड असणाऱ्या सर्वाच्या बरोबरीनेच, धोरणकर्ते आणि नियामक व्यवस्थेपुढील सध्याचे एक मोठे आव्हान आहे.

गेल्या वर्षी पीएमसी बँकेचा घोटाळा पुढे आला आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने तडक ‘कलम ३५ अ’नुसार कारवाई करीत बँकेतून ठेवी काढण्यावर बंधने आणली. राज्यभरात सध्या अशी बंधने आलेल्या जवळपास दोन डझनभर बँका आहेत. कैक वर्षे त्यांचे घोंगडे भिजत पडून राहते, ठेवीदारांचे हाल कुणी पुसत नाही आणि एक दिवस सीकेपीप्रमाणे अकस्मात बँकेची मरणघंटा वाजवली जाते. १९१५ साली स्थापित या बँकेच्या आर्थिक हलाखीस कारणीभूत आजार दूर करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने एप्रिल २०१४ मध्ये कथित ‘निर्बंध’ उपचाराला सुरुवात केली. रोग संपविण्याऐवजी रोग्यालाच संपविले गेले, अशी टीका आता होत आहे. टीकेचे कारणही उघड आहे, येस बँकेतही घोटाळा होतो, निर्बंध येतात, पण तिला बुडू दिले जात नाही. महिना उलटण्याआधीच पुनर्वसित स्वरूपात तिला जिवंत केले जाते. आयडीबीआय बँकेला तारण्यासाठी सरकारी आयुर्विमा महामंडळ आपली तिजोरी खुली करते. अन्य सरकारी बँकांना मागील दशकभरात सरकारने कैक लाख कोटींचे भांडवली साहाय्य केले आहे. सहकारी बँकांवर मात्र कारवाईचा वारच फक्त चालतो. आवश्यक पथ्यपाणी, डोस- उपचार, प्रसंगी भरणपोषणासाठी पूरक जीवनसत्त्व असे काहीही न देता, रोगी आपोआप धडधाकट होऊन उभा राहील अशी अपेक्षा केली जाते. ‘बँक बुडणारच’ असा निष्कर्ष कारवाई करतेवेळीच जर निश्चित असेल, तर मग अशा बँकांचे प्रकरण इतकी वर्षे तंगवत का ठेवायचे, हा सवाल मग अनाठायी नाही.

नियामकांकडून सीकेपी बँकेला यापूर्वी तीनदा त्यांचा परवाना का काढून घेऊ नये, अशा कारणे दाखवा नोटिसा दिल्या गेल्या आहेत. या जून २०१५ पासून दिल्या गेलेल्या नोटिसाच हेच काय ते त्या बँकेच्या पुनरुज्जीवनासंबंधाने नियामकांच्या कळकळीचे प्रात्यक्षिक. प्रत्यक्ष बँक पुन्हा नव्याने उभारी घेऊ शकेल, अशा कोणत्याही प्रयत्नांना हातभार नाहीच, उलट असहयोगच दिसून येतो. प्रति सभासद कमाल भागभांडवलाच्या मर्यादेत वाढीसाठी मागितली गेलेली परवानगी फेटाळून लावली गेली. आर्थिक डबघाईस जबाबदार असलेल्या दोषी संचालकांकडून ५७ कोटी रुपये वसूल करण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र सहकार विभागाच्या वसुली आदेशास, राज्याच्या तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनीच नोव्हेंबर २०१८ मध्ये स्थगिती दिली. अशा धक्कादायक प्रकारांचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी पुराव्यांसहित दिले आहे. बँक वाचविण्यासाठी प्रयत्नशील ठेवीदारांनी तरी ठेवींचे भागभांडवलात रूपांतर करून २३२ कोटी रुपयांचे भांडवल उभे केले. एकूण ठेवी ४८५ कोटींच्या तर सरकारी रोख्यांमध्ये बँकेची ६५ कोटींची गुंतवणूक आहे. सरलेल्या मार्चअखेर बँकेने १५ कोटींचा कार्यात्मक नफाही केला आहे. फक्त नफा कमवावा असे सहकाराचे केव्हाही उद्दिष्ट नसते आणि व्यक्तींच्या सामूहिक कृतीतून उभी राहिलेली संस्था  हेच सहकाराचे वैशिष्टय़ आहे. त्यामुळे सीकेपी बँक जगण्याची आस तिच्या ठेवीदारांमध्ये कायम आहे. केंद्रातील अर्थमंत्रालयाकडे दाद मागण्याचे प्रयत्न आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयातही अर्ज प्रलंबित आहे. कायद्याने आखून दिलेल्या नियम-कानूंप्रमाणे नियमनाची सुरचित व्यवस्था असताना, न्यायासाठी अन्यत्र धावाधाव करावी लागते हीच विसंगती आहे आणि ती दुंभगलेल्या नियमनाकडेच बोट दाखविते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 4, 2020 2:17 am

Web Title: rbi cancels license of mumbai based ckp cooperative bank zws 70
Next Stories
1 पाणी सोडा, स्वच्छ बना!
2 सैनिक हो, तुमच्यासाठी?
3 हेही आग्रा प्रारूपच!
Just Now!
X