रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीने बुधवारी बहुमताने रेपो दर आणखी पाव टक्क्याने वाढविण्याचा निर्णय घेतला. चलनवाढ अथवा महागाई दर हा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा आणि कायम संवदेनशील विषय राहिला आहे. हा दर ४ टक्क्यांच्या सीमेत राहील हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारशी करार करून दिलेले वैधानिक वचन आहे. गेले काही महिने मात्र तो सातत्याने ४ टक्क्यांहून जास्तच राहिला असून, जूनमध्ये त्याने ४.६ टक्क्यांची पातळी गाठल्याचे दिसले. नजीकच्या भविष्यात, मुख्यत: मागणीपूरक सणासुदीचा हंगाम पाहता त्यात आणखी वाढीच्या शक्यता गृहीत धरून, व्याजदर वाढणे केवळ अपरिहार्यच होते. महागाई दरातील वाढ ही आगामी वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत ५ टक्क्यांची पातळी गाठू शकेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ठोस अनुमान आहे. सध्या प्रतिपिंप ७० डॉलरवर स्थिरावलेल्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती केव्हाही तीव्रपणे उसळू शकतात. सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत घरभाडे भत्त्याचा राज्य आणि केंद्राच्या आधीच नाजूक बनलेल्या वित्तीय स्थितीवरील ताण हाही कळीचा मुद्दा आहे. शिवाय खरिपाचे एकूण उत्पादन किती येईल, हमीभाव वाढल्याने ग्रामीण रोजंदारी, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न आणि पर्यायाने क्रयशक्तीत प्रत्यक्ष वाढ किती होईल आणि त्यातून अन्नधान्याच्या किमतीतील वाढ कशी असेल, या सर्व बाबी सध्या अनिश्चित आहेत. या अनिश्चिततेचे गांभीर्य ओळखून दक्षतारूपी दरवाढ अटळच होती. बाह्य़ स्थितीची प्रतिकूलताही दुर्लक्षिता येत नाही. जागतिक अर्थवृद्धीचे संतुलनही जूनच्या पतधोरणानंतर बिघडल्याचे दिसत आहे. चलनवाढ ही केवळ आपल्यापुढेच नाही तर सबंध जगापुढे उभी ठाकलेली समस्या आहे. फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, तुर्कस्तान, ब्राझील आणि इंडोनेशिया या भारतासारख्या उदयोन्मुख गणल्या जाणाऱ्या अर्थव्यवस्था या चलनवाढ आणि अमेरिकी डॉलरपुढे त्यांच्या चलनाच्या तीव्र घसरणीच्या समस्येचा सामना करीत आहेत. यापासून पिच्छा सोडविण्यासाठी त्यांच्या मध्यवर्ती बँका अधिकाधिक कठोर पवित्रा घेत आहेत. जागतिक अर्थसत्तांमध्ये व्यापारयुद्ध छेडले गेले असून, त्याचा भारताच्या निर्यातीला फटका बसून आयात आणखी महाग होऊ शकते. यातून देशाच्या व्यापारतुटीत आणखीच भर पडेल. शिवाय अमेरिकी डॉलरपुढे वाकलेला रुपया पुरता आडवा होण्याचा धोका आहे. भरीला चलनयुद्धाची टांगती तलवार अर्थगतीला बांध घालेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी सूचित केले. अर्थात रुपयाच्या विनिमय मूल्याबाबत गव्हर्नरांनी स्पष्टपणे काही विधान केले नसले, तरी त्यांचा अप्रत्यक्ष रोख स्पष्ट होता. अर्थव्यवस्थेच्या घोंगडीला पडलेल्या वित्तीय तूट व चालू खात्यावरील तुटीच्या मोठय़ा ठिगळांना मोठय़ा महत्प्रयासाने (खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालय) शिवण्याचे काम गेल्या काही वर्षांत झाले. बऱ्याच अंशी या प्रयत्नांना यशही आले आणि चलनवाढीलाही बांध घातला गेला. पण आज फिरून पुन्हा वित्तीय तूट आणि चलनवाढ ही जुनी दुखणी तीव्र बनल्यास सगळेच मुसळ केरात जाईल. मुख्यत: काही प्रमुख राज्यातील निवडणुका आणि २०१९ मधील सार्वत्रिक निवडणुका पाहता, सवंग लोकप्रियतेच्या राजकीय निर्णयाची अर्थव्यवस्थेला मोठी किंमत मोजायला लागेल. बाह्य़ परिस्थितीवर आपले नियंत्रण नाही, परंतु वित्तीय शिस्तीच्या निर्धारित लक्ष्याबाबत हयगय होणार नाही, हे तरी आपल्या हाती आहे. काहीसा विरोधाभासी असला तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेने पतधोरणाचा ‘तटस्थ’ रोख तूर्त कायम ठेवला आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे तिचे अनुमानही कायम आहे. तथापि दक्षता पाळत दरवाढ, ही राज्यकर्त्यांनी वित्तीय आघाडीवर धरबंद पाळावा असा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सावध इशारा आहे. राज्यकर्त्यांनी हा इशारा समजून घेतला नाही तर मात्र येत्या काळात आणखी एक-दोन दरवाढीचे वार अटळच!
