एक एक करीत गेल्या वर्षभरात सार्वजनिक क्षेत्रातील नऊ बँकांचे पंगुत्व पुढे आणत रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यांच्यावर निर्बंध आणले आहेत. थकीत कर्जाच्या डोंगरामुळे बँकांची निरंतर कमकुवत बनत असलेली वित्तीय स्थिती आणि घसरती पत-गुणवत्ता यांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेची करडी नजर असते. त्यातून बँकांवर ‘प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन (पीसीए)’ अर्थात तत्पर सुधारात्मक आकृतिबंधातून कारवाई केली जाते. अशी कारवाई झालेली नववी आणि तुलनेने सर्वात मोठी बँक म्हणजे बँक ऑफ इंडिया. मुंबईत मुख्यालय असलेली ही बँक राज्याच्या अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये नेतृत्वदायी अर्थात ‘लीड बँक’ आहे. म्हणजेच राज्याच्या ग्रामीण आणि शेतीसाठी पतपुरवठय़ाच्या रचनेत या बँकेची महत्त्वाची भूमिका आहे. याआधी राज्यासाठी मोठे योगदान असणाऱ्या बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक, आयडीबीआय बँकांवरही अशा स्वरूपाची कारवाई झाली आहे. या बँकांच्या व्यवहार आणि चारित्र्याबाबत संशयाची स्थिती निर्माण होणे ही राज्यासाठी आणि या बँकांच्या ग्राहकांसाठीही शोचनीय बाब नक्कीच ठरते. बँक ऑफ इंडियासारख्या सज्जड समजल्या जाणाऱ्या बँकेबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेला हे पाऊल मग का टाकावे लागले? तर बँकेचे नक्त अनुत्पादित मालमत्तेचे (एनपीएचे) प्रमाण वाढल्याचे दिसू लागणे आणि त्या तुलनेत बँकेकडे पर्याप्त प्रमाणात भांडवल उपलब्ध नसणे आणि बँकेच्या एकूण मालमत्तांवरील परतावाही नकारात्मक असणे या प्रतिकूल बाबी रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या पर्यवेक्षणात आढळून आल्या. याचा सरळ अर्थ ‘बँक नफाक्षम राहिलेली नाही’ असा होतो. बुडीत कर्जे ही एकूण वितरित केलेल्या कर्जाच्या १० टक्क्यांपल्याड गेली अशाच बँकांवर आजवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने पीएसी कारवाई केली आहे. बँक ऑफ इंडियाच्या बाबतीत हे प्रमाण तुलनेने कमी - म्हणजे मार्च २०१७ अखेर ७.७९ टक्क्यांचे होते. सप्टेंबर २०१७ पर्यंत ते सुधारून ६.९० टक्क्यांवर उतरल्याचेही आढळून आले. मात्र बँकेच्या एकूण जोखीमभारित कर्जाच्या तुलनेत तिच्याकडे उपलब्ध मुख्य भांडवल अर्थात ‘सीईटी-१’ गुणोत्तर सप्टेंबर तिमाहीअखेर ७.२१ टक्के अशा गंभीर पातळीवर होते. बँकेत वित्तीय पेच आहे आणि त्याबाबत सावधगिरी म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून हे पाऊल पडले हे स्पष्टच आहे; पण या पेचामागे मोठे कारण हे बँकांवर असह्य़ रूपात वाढलेले थकीत कर्जाचे ओझे आहे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेची झळ आणि त्याच वेळी चढत गेलेल्या व्याजदराच्या दुहेरी कात्रीने या बँकेवरील कर्जाचे ओझे हलके होण्याऐवजी दुणावतच गेले. रघुराम राजन यांच्या गव्हर्नरपदाच्या काळात बसलेल्या दट्टय़ाने या समस्येची तीव्रता पटलावर आली. परंतु कथित सुधारात्मक कारवाईचा हा ‘पीएसी’ आकृतिबंध या पेचावर उतारा आहे काय? यावर बँकिंग तज्ज्ञ आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निवृत्त डेप्युटी गव्हर्नरांचेही मतांतर आहे. एक तर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या र्निबधांमुळे बँकेवर नव्याने कर्ज वितरण, शाखाविस्तार, नफ्याच्या वितरण-विनिमयावर बंधने येणार. शिवाय, बाजारातून निधी उभारायचा झाला तरी तो वाढीव लाभासह परतफेडीच्या वायद्यामुळे बँकेसाठी महागडा ठरेल. आधीच पंगू बनलेल्या बँकेला सबळतेचे मार्गच अशा तऱ्हेने छाटले जाणार. कारवाई झालेल्या बँकांबाबत ठेवीदारांमध्ये चलबिचल होऊन बँकेच्या ठेवी चार ते १० टक्क्यांनी घटल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे उपलब्ध आकडेवारी दर्शविते. त्यामुळे अडचणीत असलेल्या बँकांपुढे पेच आणखीच वाढल्याचे स्पष्ट होते. बँकेला बुडिताच्या वेशीवर पोहोचविणे आणि शेवटी विलीनीकरणापर्यंत नेणारे तिचे संक्रमण म्हणून ही ‘पीएसी’ कारवाई माध्यम बनल्याचा बँकांच्या युनियनचा आरोप आहेच. त्यावर सध्या तरी नियामकांकडे काही उत्तर असल्याचे दिसून येत नाही.
