रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती झाल्यानंतर शक्तिकांत दास यांनी महिन्याभरात दुसऱ्यांदा केंद्र सरकारची मागणी मान्य केलेली आहे. गेल्या आठवडय़ात त्यांनी केलेली पाव टक्का व्याजदर कपात अनपेक्षित होती. तर आता रिझव्‍‌र्ह बँक आपल्याकडील २८ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी हंगामी लाभांश म्हणून सरकारला देणार आहे. सरकारी आर्थिक वर्ष हे एप्रिल-मार्च असे असले, तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे आर्थिक वर्ष हे जुलै-जून असे असते. त्यामुळे सरकारी तिजोरीत सहसा नेहमीच ऑगस्टमध्ये लाभांश टाकण्याची बँकेची परंपरा आहे. या चक्रानुसार या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात लाभांश अदा करणे अपेक्षित होते. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला विविध मार्गानी निधी जोडावा किंवा जुळवावा लागतो, त्यांतील एक मार्ग म्हणजे हा लाभांश. कल्याणकारी योजनांवर खर्च करायचा आहे, पण करादी मार्गाद्वारे उत्पन्न पुरेसे नाही. असे करीत असताना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय वित्त वर्तुळात पत सांभाळण्यासाठी वित्तीय तूटही आटोक्यात ठेवायची आहे. ही कसरत साधणार कशी? यातून संभाव्य कडेलोट टाळण्यासाठी लाभांशाचे दोरखंड धरावे लागतातच. वरकरणी स्वाभाविक वाटणाऱ्या या व्यवहाराला अनेक पदर आहेत. एक तर सरकारी योजना कल्याणकारी आहेत, की लोकानुनयी याविषयी वाद होऊ शकतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पात नरेंद्र मोदी सरकारने ‘प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधी’ (पीएम-किसान) ही महत्त्वाकांक्षी योजना मांडली. तिच्यासाठी ७५ हजार कोटींची तरतूद करावयाची आहे. हंगामी लाभांशातील बराचसा निधी या योजनेकडे वळवला जाणार आहे. यंदाचे वर्ष निवडणूक वर्ष नसते, तर अशी योजना जाहीरही होणार नव्हती. पण मोदी सरकारला लोकप्रिय घोषणांची, योजनांची गरज आहे. या योजनांसाठी हंगामी लाभांशाच्या रूपात निधी मिळेल हेही ठाऊक होते. यासाठीच तर शक्तिकांत दास यांची नेमणूक झाली ना! याच मुद्दय़ावर दास यांच्याआधीचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी सरकारला विरोध केला होता. हा चुकीचा पायंडा पडू लागल्याची तक्रार त्यांच्या वेळेपासूनच सुरू झाली होती. सलग दुसऱ्या वर्षी रिझव्‍‌र्ह बँकेने हंगामी लाभांश अदा केला आहे. गेल्या वर्षी एकूण ५० हजार कोटींच्या लाभांशापैकी १० हजार कोटी हंगामी लाभांश म्हणून दिला गेला. अशा प्रकारच्या तात्पुरत्या तजविजीमुळे सरकारचा वित्तीय तुटीचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटेल. याशिवाय वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संकलन आणि निर्गुतवणूक या मार्गानी सरकारकडे निधी येणारच आहे. प्रश्न उरतो तो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निधीवर या बँकेचेच नियंत्रण नाही असा संकेत या घडामोडीतून मिळतो. हंगामी लाभांशावर अवलंबून राहण्याची सवय या आणि कदाचित पुढील सगळ्या सरकारांना अंगवळणी पडेल. मध्यंतरी पुण्यातील एका भाषणात माजी गव्हर्नर यागा वेणुगोपाळ रेड्डी यांनी सरकारच्या या हस्तक्षेपी प्रवृत्तीचा समाचार घेतला होता. वित्तीय गरजांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या लाभांशावर वेळेआधी डल्ला मारण्याची ही सवय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेला मारक ठरते, अशी स्पष्टोक्ती रेड्डी यांनी त्या वेळी केली होती. ‘वेज अ‍ॅण्ड मीन्स अ‍ॅडव्हान्सेस’च्या माध्यमातून तात्पुरते कर्ज रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारला देऊ शकते. पण त्याचा विचार झाला नाही. लाभांशावर सरकारचा हक्क असला तरी सध्या तो ज्या प्रकारे वळवला जात आहे, त्यातून सरकारच्या हेतूविषयी शंका उपस्थित होतात, असेही रेड्डी यांनी दाखवून दिले होते. आपली जमेची बाजू भक्कम करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला खर्चात टाकण्याची ही प्रवृत्ती आता रिझव्‍‌र्ह बँकही रोखू शकेल, असे विद्यमान गव्हर्नरांकडे पाहून वाटत नाही हाच यंदाच्या लाभांशाचा सारांश.
