News Flash

बेफिकिरीचे ‘गुजरात प्रारूप’

करोनावर जी मोजकी औषधे योग्य वेळी दिल्यास बऱ्यापैकी प्रभावकारी ठरतात, अशांपैकी एक म्हणजे रेमडेसिविर.

(संग्रहित छायाचित्र)

करोनाच्या फैलावामुळे गुजरात राज्यात उद्भवलेली अत्यंत गंभीर स्थिती ‘आरोग्य आणीबाणी’सदृश म्हणावी लागेल, असे त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ज्या दिवशी सांगतात, त्याच दिवशी एका शहरात रेमडेसिविरसारखे करोना महासाथीमध्ये कळीचे ठरलेले आणि तरीही सार्वत्रिक तुटवडा असलेले औषध मोफत वाटले जाण्याचा प्रकार उघडकीस येतो… या दोन्ही घटना गुजरातमधील करोनाग्रस्त आरोग्यव्यवस्थेची लक्तरे चव्हाट्यावर आणणाऱ्या ठरतात. देशातील प्रमुख राज्यांमध्ये करोनाची दुसरी लाट उफाळून आल्याचे स्पष्ट आहे. करोनावर जी मोजकी औषधे योग्य वेळी दिल्यास बऱ्यापैकी प्रभावकारी ठरतात, अशांपैकी एक म्हणजे रेमडेसिविर. या विषाणूरोधी औषधाचा तुटवडा महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक अशा सर्वच राज्यांत जाणवू लागला आहे. देशांतर्गत या औषधाच्या पुरवठ्यावर आणखी परिणाम होऊ नये यासाठी त्याची निर्यातही स्थगित करण्यात आली आहे. गुजरातमधील भाजपचे उत्साही प्रदेशाध्यक्ष सी. आर. पाटील यांनी ही बाब बहुधा फारच गांभीर्याने घेतली असावी. नपेक्षा सुरतमध्ये त्यांनी हे औषध मोफत वाटण्याचा धोरणीपणा दाखवला नसता! या त्यांच्या कृतीमध्ये गंभीर त्रुटी अनेक. मुळात हे औषध वैद्यकीय निर्देशपत्राशिवाय विकले जाऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना देशभर लागू आहेत. राजकीय नेत्यांनी जाहीर आणि मोफत वाटप करायला रेमडेसिविर म्हणजे अन्नपाकिटे किंवा वह््यापुस्तके नव्हेत! ते गरजूंनाच मिळायला हवे आणि गरजू कोण हे राजकीय पक्ष नव्हे, तर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आरोग्ययंत्रणा ठरवतात. तेव्हा असे औषध मोफत दिले काय नि काळ्याबाजारात विकले काय, दोन्ही प्रकारांमागील साठेबाजी अवैधच. शिवाय ज्या कंपनीकडून ‘आमच्या व्यापाऱ्यांनी’ हे औषध खरीदल्याचा दावा पाटील करतात, त्या कंपनीच्या रुग्णालयांतील दवाखान्यांमध्येही ते शुक्रवार रात्रीपासून मिळेनासे झाले. म्हणजे अधिकृत दवाखान्यांमध्ये जे मिळत नाही ते एखाद्या राजकीय पुढाऱ्याकडे मात्र उपलब्ध आहे. सध्याच्या वापरातील दोन्ही लशींप्रमाणेच रेमडेसिविरबाबतही साठवणूक आणि वापर याविषयीचे नियम कडक आणि सुस्पष्ट आहेत. राजकीय पक्ष वा नेत्यांकडे याविषयीचे अधिकार नाहीत, हे पाटील यांना किंवा त्यांच्या राज्यातील भाजप धुरिणांना ठाऊक नसेल असे नाही. या राज्यात करोना स्थिती गंभीर होत चालल्याचे निरीक्षण गुजरातचे मुख्य न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी रविवार आणि सोमवार असे सलग दोन दिवस नोंदवलेले आहेच. एका जनहित याचिकेची स्वयंस्फूर्त (स्युओ मोटो) दखल घेऊन न्या. नाथ यांनी गुजरातच्या करोनाग्रस्त आरोग्ययंत्रणेची चिरफाड केली. करोना रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना काय भयानक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे, याचे वृत्तपत्रांत प्रसृत झालेले वृत्तान्तच न्यायाधीशांनी मांडले. रुग्णशय्या, ऑक्सिजन, रेमडेसिविरचा तुटवडा, प्रमुख शहरांतील पूर्णतया कोलमडलेले आरोग्य व्यवस्थापन या साऱ्यांचा धांडोळा घेता राज्याची वाटचाल आरोग्य आणीबाणीकडे सुरू असल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली, त्यावेळीही सारे काही ठीकठाक असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारी वकिलांना न्या. नाथ यांनी फैलावर घेतले. आरटीपीसीआर चाचण्यांचे निष्कर्ष यायला पाच-पाच दिवस लागतात, कारण चाचण्यांची सुविधा पुरेशी नाही हेही दाखवून दिले. एरवी औद्योगिक आदी क्षेत्रांमध्ये ‘गुजरात प्रारूप’ कसे आदर्श आहे, हे गेल्या काही वर्षांमध्ये वारंवार कथन करण्याची प्रथाच पडलेली दिसते. परंतु औषध कंपन्या आणि वितरकांचे जाळे असलेल्या या राज्याची आरोग्यविषयक सद्य:स्थिती मात्र कोणत्या प्रारूपात बसते याविषयी फार बोलले जात नाही. बेफिकिरीचे हे ‘गुजरात प्रारूप’ मिरवावे असे खचितच नाही. परंतु ते बदलण्यासाठीही फार प्रयत्न होताहेत असे दिसत नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 13, 2021 12:02 am

Web Title: remdesivir shortage gujarat bjp president c r patil remdesivir demands abn 97
Next Stories
1 ‘गळाभेट’ मुत्सद्देगिरीपल्याड जाऊन…
2 कामगारशक्तीचा दुर्दम्य रेटा
3 आश्वासकतेमागील किंतु
Just Now!
X