सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यास राज्ये बांधील नाहीत आणि बढत्यांमध्ये आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे त्यावर प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते आणि तशी ती उमटूही लागली. आरक्षण लागू करण्याचा कुठलाही आदेश न्यायालय हे राज्य सरकारांना देऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. नोकऱ्या किंवा शैक्षणिक संस्थांतील आरक्षण हा संवेदनशील मुद्दा. यामुळेच आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर प्रतिकूल मतप्रदर्शन करण्याचे राजकीय नेतृत्व नेहमीच टाळते. पाच वर्षांपूर्वी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याची वेळ आल्याचे मत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मांडले आणि त्याची राजकीय किंमत भाजपला मोजावी लागली, असेच निकालानंतर मानले गेले. भाजप सत्तेत आल्यास आरक्षण बंद होऊ शकते, अशी भीती बिहारमधील भाजपविरोधकांनी प्रचाराच्या काळात घातली याचा भाजपला चांगलाच फटका बसला होता. अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यातील (दलित अत्याचार प्रतिबंध कायदा) तरतुदी सौम्य करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यावर देशभर प्रतिक्रिया उमटली होती. तेव्हा लोकसभेच्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या होत्या. बिहारचे उदाहरण समोर असल्यानेच मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला सारत दलित अत्याचारविरोधी कायद्यातील तरतुदी पुन्हा कायम ठेवण्याचा कायदा केला केला होता. जेणेकरून देशातील अनुसूचित जाती-जमातीचे मतदार नाराज होणार नाहीत याची खबरदारी मोदी सरकारने घेतली होती व त्याचा लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फायदाही झाला. विशेष म्हणजे सोमवारीच, तो पुनस्र्थापित कायदा वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सरकारी सेवांमध्ये आरक्षण लागू करण्यास राज्य सरकारे बंधनकारक नाहीत वा बढत्यांमध्ये आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकालही दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. समाजातील सर्व घटकांना समान अधिकार मिळाले पाहिजेत हे संविधानाला अपेक्षित आहे. त्यामुळेच दुर्बल घटक मुख्य प्रवाहांमध्ये सहभागी व्हावेत म्हणून विविध पद्धतींनी प्रयत्न केले जातात. यामुळेच सरकारी सेवांमध्ये संधी मिळण्याकरिता आरक्षण जरूर असावे. उत्तराखंड येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील बढत्यांच्या प्रकरणात संविधानातील अनुच्छेद १६(४) आणि (४- अ)चा अर्थ लावताना आरक्षण लागू करण्यास राज्ये बांधील नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांनी म्हटले असले तरी कोणतेही राज्य सरकार एवढा टोकाचा निर्णय घेण्याची सुतराम शक्यता नाही. रोजगाराच्या संधी आधीच घटल्या आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांचा खर्च वारेमाप वाढल्याने नवीन भरतीवर बंधने आली किंवा बहुतेक राज्यांमध्ये नोकरभरती बंदच करण्यात आली. यातूनच संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या (यूपीए) काळात खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. तत्कालीन मंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटही नेमण्यात आला होता. पण खासगी क्षेत्रातील आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही, असा अभिप्राय घटनातज्ज्ञांनी दिल्याने खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याची योजना पुढे सरकली नाही. अजूनही खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाची चर्चा सुरूच असते. सरकारी सेवेत प्रवेशापर्यंत आरक्षण जरूर असावे, पण बढत्यांमध्ये आरक्षण हा मूलभूत हक्क नसून तो राज्यांचा स्वेच्छाधिकार आहे, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागतच. खासगी असो वा सरकारी, सेवेत कार्यक्षमता महत्त्वाची असते. फक्त आरक्षणाची पाश्र्वभूमी असल्याने बढती किंवा पदोन्नती मिळाल्यास समानतेच्या मुद्दय़ाला छेद जातो. खासगी क्षेत्रात कार्यक्षमता सिद्ध केली तरच वरिष्ठ पदांवर संधी मिळते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निकालाने सरकारी सेवेतही कार्यक्षमता सिद्ध करण्याचे सर्वच अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर बंधन येईल आणि समान स्पर्धेचे वातावरण राहील, हे स्वागतार्ह आहे. खासगी सेवेप्रमाणेच सरकारी सेवेत चांगली कामगिरी केली तरच वरच्या पदांवर संधी मिळेल हे एकदा धोरण झाल्यावर सारेच अधिकारी किंवा कर्मचारी त्या पद्धतीने वागू लागतील. मात्र नोकऱ्यांमध्ये किंवा बढत्यांमध्ये आरक्षण ठेवता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी त्याच वेळी राज्यांचा स्वेच्छाधिकार कायम ठेवला आहे. म्हणजेच बढत्यांमध्ये राज्य सरकारे आरक्षण लागू करू शकतात. पण त्यासाठी अनुसूचित जाती-जमातीचे वरिष्ठ पदांवरील प्रतिनिधित्व कमी आहे हे प्रमाणित आकडेवारीसह राज्यांना सिद्ध करावे लागेल. आकडेवारी सादर केल्याशिवाय राज्ये आपला अधिकार गाजवू शकणार नाहीत. महाराष्ट्रातही अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती किंवा विशेष मागास प्रवर्गातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला होता. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्दबातल ठरविला होता. या विरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले, पण तेथे अद्याप काहीच निवाडा झालेला नसला तरी नव्या निकालाने राज्यातील बढत्यांमधील आरक्षणाचा मुद्दा तत्त्वत: निकालात निघणार आहे. आरक्षणाकरिता प्रमाणित आकडेवारी सिद्ध करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली अटही योग्यच आहे. मराठा, जाट, पटेल, कापु असे विविध समाज घटक आरक्षणासाठी त्या त्या राज्यांमध्ये आग्रही असतात. या समाजाचे राजकीय महत्त्व लक्षात घेता, राज्यांमधील सत्ताधारी पक्ष आरक्षणाचा निर्णय घेतात. आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्याकरिता प्रमाणित आकडेवारी राज्यांना सादर करावी लागेल. ही आकडेवारी न्यायालयात टिकावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निकालाचे राजकीय पडसाद सोमवारी उमटू लागले. आरक्षण लागू न करता भरती करण्याच्या उत्तराखंड राज्य सरकारच्या निर्णयावरून सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला- ‘हा निर्णय झाला तेव्हा काँग्रेस पक्ष राज्यात सत्तेत होता,’ असे सांगत भाजपने काँग्रेसला कात्रीत पकडण्याची संधी साधली. तर बढत्यांमधील आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारच्या पातळीवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगत सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी अनुसूचित जाती-जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. दलित अत्याचारप्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी सौम्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात केंद्राने कायदा केला होता. त्या धर्तीवर बढत्यांमधील आरक्षण हाही हक्कच असल्याचे सांगणारा आणि निकालाचे चक्र उलटे फिरवणारा नवा केंद्रीय कायदा करण्याचा पर्याय असला तरी हा कायदा न्यायालयात टिकावा लागेल. नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा राष्ट्रीय नागरिक पडताळणीप्रमाणेच बढत्यांमधील आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय केंद्रस्थानी असेल, अशी चिन्हे दिसतात.
