दर दोन महिन्यांनी होणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणाच्या बठकीत, व्याजदर कमी होतील की नाही हाच सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने कळीचा प्रश्न असतो. दरमहा कमाईतून जाणाऱ्या कर्जाच्या हप्त्यांच्या विवंचनेतून सामान्यांची ही चिंता स्वाभाविकही ठरते. अर्थात, गेल्या सव्वा वर्षांत झालेल्या सव्वा टक्क्यांच्या कपातीतून हप्त्यांचा भार किती हलका झाला, हा प्रश्नही तितकाच मोलाचा! या प्रश्नाचे उत्तर सोपे करणारा उलगडा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मंगळवारच्या पतधोरणातून केला आहे. अर्थव्यवस्थेवर दाटलेले अनिश्चिततेचे सावट खरोखरच मोठे आहे हे लक्षात घ्यावयास हवे. सलग दोन वष्रे अपुऱ्या पावसानंतर यंदा पाऊसपाणी कसे असेल, सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचे महागाईवरील संभाव्य परिणाम किती, खनिज तेलाच्या गळपटलेल्या किमतीचा सुदैवी ठरलेला आíथक बोनस आणखी किती काळ सुरू राहील, नाजूक बनलेली जागतिक भू-राजकीय स्थिती गंभीर वळण तर घेणार नाही ना वगरे प्रश्नांवर आज तरी कुणालाही ठोस भाकीत करता येणार नाही. या आíथक अनिश्चिततेतही तर्कसंगत ठरेल अशी आणखी पाव टक्क्यांची कपात रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरांमध्ये केली. शेअर बाजारातील निर्देशांकाचा उतरलेला पारा, यापेक्षा मोठय़ा कपातीची अपेक्षा भंग पावल्याचे सुचवितो. प्रत्यक्षात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी कपातीपल्याड केलेल्या उपाययोजनांचा परिणाम हा पाव टक्का रेपो कपातीपेक्षा खूप मोठा असणार आहे. गेल्या सव्वा वर्षांत रेपो कपातीचे प्रत्यक्ष कर्ज स्वस्ताईच्या दिशेने परिणामकारक संक्रमण दिसावे अशी अनुकूलता रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्माण केली आहे. बँकांना कर्जावरील व्याजाचे दर खाली आणण्यासाठी आजवर अडसर ठरत असलेली रोकडतरलतेची व्यवस्था केली गेली आहे. यातून बँकांच्या ठेवी आणि कर्ज दोहोंचे व्याजदर लवकरच खाली यायला हवेत. सरकारने आधीच अल्पबचत योजनांवर देय व्याजदरात मोठी कपात केल्याने बँकांच्या ठेवींचे व्याजदर घटणे क्रमप्राप्तच आहे. ठेवींमधील वाढीच्या दरापेक्षा कर्जमागणीतील वाढीचा दर जास्त अशी विचित्र स्थिती सध्या बँकांमध्ये जरूर आहे. परंतु ठेवींमधील सध्याचा दरही वाईट नसून, संतुलन फार बिघडणार नाही, असा निर्वाळा खुद्द राजन यांनी दिला आहे. ऊर्जित पटेल समितीने आखून दिलेल्या पदपथावर मार्गक्रमण असेच सुरू राहिले तर पुढे जाऊन अल्पमुदतीत बाजारातून होणारी कर्ज उचल रेपो दराच्या आसपास म्हणजे सात टक्क्यांच्या घरात येईल. व्यापार-उदिमासाठी यातून तुलनेने स्वस्त कर्ज उपलब्ध होईल. अर्थव्यवस्थेला आवश्यक चालना मिळेल. इतकेच नव्हे देशातील सर्वात मोठा कर्जदार असलेल्या सरकारसाठीही कर्ज उपलब्धता व कर्जफेडही स्वस्त बनेल. खरा प्रश्न सर्वसामान्यांचे गृहकर्जाचे दर सध्या स्वप्नवत भासणाऱ्या आठ टक्क्यांवर उतरतील काय? तर गव्हर्नर राजन यांनी रेपो दरातील कपातीचे संक्रमण बँकांसाठी सोपे करून या प्रश्नाचीही दिलासादायी उकल केली आहे. सध्याच्या मलूल जागतिक अर्थनकाशावर एक तळपता तारा म्हणून भारताचे अद्वितीय स्थान अधोरेखित होत आहे ते असेच! नाममात्र का होईना अर्थवृद्धी दिसावी यासाठी इतरत्र धडपड सुरू आहे; त्या तुलनेत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वास्तविक अंदाजाप्रमाणे ७.६ टक्क्यांचा वृद्धिदरही विस्मयकारकच ठरतो. रिझव्‍‌र्ह बँक व अर्थमंत्र्यांच्या परस्परपूरक अशा साकल्याने सुरू असलेल्या प्रयत्नांतून हे शक्य बनले आहे. मुख्यत्वे आपल्याकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेसारखी दक्ष, कर्तव्यकठोर तरीही परिस्थितीच्या आकलनानुरूप भूमिका जुळवून घेणारी नियंत्रक आहे हीच भारताची अस्सल वैशिष्टय़पूर्ण आणि उज्ज्वल बाजू आहे.
