भारतात सहकारी बँकांचे एक सशक्त आणि सुदूर विस्तारलेले जाळे आहे, पण रिझव्‍‌र्ह बँकेला हे ना पचते ना रुचते. याचे प्रमाण तिने एकदा नव्हे अनेकवार दिले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि जनसामान्यांच्या वित्तीय समावेशकतेत सहकारी बँकांचे काही योगदान आहे; हे या नियंत्रकाच्या दृष्टीने दखलशून्य आहे. ती दखल घेते ती इतकीच की, या सर्व तिसऱ्या श्रेणीच्या संस्था आणि नाना तऱ्हेचे ‘आजार’ जडलेले लुटारूंचे अड्डेच! दोन दिवसांपूर्वी नागरी सहकारी बँकांवर संचालक मंडळाच्या बरोबरीनेच तज्ज्ञ व्यवस्थापकीय मंडळाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव रिझव्‍‌र्ह बँकेने पुढे आणला. नागरी बँकांच्या कारभारात व्यावसायिकतेसाठी हे आवश्यक पाऊल असल्याचे सांगण्यात आले. जानेवारी २०१५ मध्ये आर. गांधी यांच्या नेतृत्वातील उच्चाधिकार समितीची अशी शिफारस होती. वस्तुत: २०१० सालच्या मालेगाम समितीच्या शिफारसीच गांधी समितीने जशाच्या तशा स्वीकारून पुढे केल्या आहेत. नागरी बँकांचे व्यावसायिकीकरण होणे स्वागतार्हच, परंतु त्यासाठी सुचविला गेलेला मार्ग अव्यवहार्य आणि कुटिल डाव साधणारा असल्याचे म्हणत सहकारातील जाणकारांनी त्यावर टीकेची झोड उठविली आहे. प्रस्तावित व्यवस्थापकीय मंडळ हेच नागरी बँकांचे कार्यकारी मंडळ असेल, तर सभासदांनी निवडून दिलेले संचालक मंडळ हे केवळ देखरेख मंडळ असेल. कारभार व्यवस्थापन मंडळाच्या हाती आणि त्या कारभाराच्या भल्याबुऱ्या परिणामांचे उत्तरदायित्व मात्र संचालक मंडळावर असे हे त्रांगडे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जरी तज्ज्ञ व्यवस्थापकीय सदस्यांच्या पात्रता आणि त्यांच्या संख्येबाबत निकष ठरविले असले तरी त्यांची नियुक्ती मात्र संचालक मंडळाकडूनच होईल. यातून दोन शक्यतांना जागा निर्माण केली जाईल. एक तर बँकेत दोन सत्तापदे आणि पर्यायाने संघर्ष आणि विसंवादाला खतपाणी घातले जाईल. दुसरे असे की, संचालकांच्या मर्जीतील होयबाच तज्ज्ञ व्यवस्थापक म्हणून नियुक्त होतील. म्हणजे कारभारात व्यावसायिकतेच्या अपेक्षेलाच हरताळ! बँकांना आपल्या उपविधिंमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने सुचविल्याप्रमाणे बदल करणे बंधनकारक ठरेल. अन्यथा नवीन शाखाविस्तारास परवानगी मिळणार नाही. येथे मेख आहे ती, सहकारी बँकांचे नियमन होत असलेल्या सहकार कायद्याची! घटनेनुसार सहकार हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत येतो, म्हणजे प्रत्येक राज्याच्या सहकार कायद्यात बदल अपरिहार्य ठरेल. हे जरी अव्यवहार्य असले तरी अशक्य मात्र नाही. परंतु नागरी सहकारी बँकांवर पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठीच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे पाऊल असल्याचे जेथे दिसते तेथे त्याला राज्यातील सरकारांची सहजी मान्यता मिळणे अवघडच. नागरी सहकारी बँकांचे ‘सक्षमीकरणा’च्या प्रयत्नात रिझव्‍‌र्ह बँकेस सर्वात मोठा अडसर हा या बँकांवर असलेले राज्य शासन व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दुहेरी नियंत्रणाचाच आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आजवरच्या विविध तज्ज्ञ समित्यांना आजवर हा विषय अभ्यासून त्यावर उपाय सुचविले आहेत. त्याच मालिकेतील हा आणखी एक परंतु आजवरचा अनुभव पाहता निर्णायक प्रयत्न दिसून येतो. वाणिज्य बँकांमध्ये प्रचंड तुंबलेली थकीत कर्जे आणि अनेकानेक कर्ज महाघोटाळे असताना, रिझव्‍‌र्ह बँक आता नागरी सहकारी बँकांसाठी ‘फिट अ‍ॅण्ड प्रॉपर’ निकष ठरवू पाहत आहे. सुधार, सक्षमीकरणाची गरज नेमकी कुठे आणि कुणाला, या मुद्दय़ापेक्षा विद्यमान व्यवस्थेच्या चौकटीत ‘सहकार’ ही विसंगत आणि फिट्ट न बसणारी संकल्पना आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा दृष्टिकोन हेच सुचवितो. मग अशा कमजोर, अपात्र घटकाचा सोक्षमोक्ष आता तरी एकदाचा व्हावाच!
