एक नव्हे दोन-दोन नियंत्रक म्हणजे सावळागोंधळच, भरीला या ना त्या राजकारण्याचा हस्तक्षेप.. आपल्या सहकार क्षेत्राची ही सांगितली जाणारी वैगुण्ये सर्वश्रुत आणि सहकारातील ज्येष्ठ-श्रेष्ठांनाही मान्य आहेत. या अवगुणांचा लवकरात लवकर बंदोबस्त झाला पाहिजे याबाबत सर्वाचे एकमतही आहे. पण हे होणार कसे? वित्तीय व्यवस्थेची नियंत्रक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेचा याबाबत दृष्टिकोन आणि सहकारातील जाणकारांचा दृष्टिकोन कमालीचा वेगळा आहे. गेल्या काही दिवसांत, म्हणजे पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह अर्थात पीएमसी बँकेतील घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर, रिझव्‍‌र्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांबाबत काही प्रस्ताव पुढे आणले आणि काही फर्मानांचे फटकारेही ओढले आहेत. त्याबरहुकूम दिसलेल्या क्रिया-प्रतिक्रिया याच मतमतांतराचे दर्शन घडवितात. मागील तीन दिवसांत नियामकांनी घेतलेल्या दोन महत्त्वाच्या पावलांबाबत हेच होऊ घातले आहे. पहिला प्रस्ताव हा नागरी सहकारी बँकांना एकल तसेच समूह कर्जदारांना देता येऊ शकणाऱ्या कमाल कर्जमर्यादेचा संकोच करणारा आहे. तर दुसरा निर्णय, या बँकांच्या कारभारात व्यावसायिकता आणू पाहणारा आणि त्यासाठी बँक व्यवसायातील अनुभवी व तज्ज्ञांच्या व्यवस्थापक मंडळाच्या (बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट) नियुक्तीचा आहे. नऊ लाख खातेदारांच्या ठेवींना ग्रहण लावणाऱ्या पीएमसी बँकेसारख्या लबाडीला जागा राहू नये, पर्यायाने ठेवीदारांच्या हितरक्षणाला प्रधान महत्त्व देताना हे निर्णय घेतले गेल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे म्हणणे आहे. तर सहकारी बँकांना संपविण्याच्या वक्रदृष्टीतून पडलेले हे पाऊल आहे, अशा टीकेचा विरोधी सूरही त्यावर व्यक्त होत आहे. सक्षमीकरणाच्या नावाखाली शक्य तितकी नाडणूक आणि कोंडी करून, कालांतराने सहकार क्षेत्रच संपुष्टात आणण्याचा हा डाव असल्याचा आरोपही होत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पहिल्या प्रस्तावानुरूप, नागरी सहकारी बँकांची जास्तीत जास्त कर्जे २५ लाख रुपयांच्या मर्यादेच्या आत राहतील आणि पर्यायाने बँकांच्या व्यवसायाला मर्यादा पडणार, अशी व्यक्त केली जाणारी भीती रास्त आहे. तथापि, तळागाळातील व बँकिंग परिघाबाहेर असणाऱ्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सहकाराचे व्रत घेऊन स्थापल्या गेलेल्या बँकांना भीतीचे कारण काय, असा सवालही मग केला जाऊ शकेल. याच प्रस्तावानुसार, नागरी सहकारी बँकांसाठी प्राधान्य क्षेत्रासाठी कर्ज वितरणाचे लक्ष्य हे सध्याच्या ४० टक्क्यांवरून टप्प्याटप्प्याने ७५ टक्क्यांवर नेले जाणार आहे. हे प्राधान्य क्षेत्र म्हणजे शेती, शिक्षण, लघुउद्योग, निर्यातदार आणि सामाजिक पायाभूत सोयीसुविधांचे विकासक. वित्तपुरवठय़ाचे सर्वाधिक दुर्भिक्ष असलेल्या या मंडळींना कर्ज वितरणात सहकारी बँकांनी अग्रक्रम दाखवावा, हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा स्पष्ट हेतू दिसतो आणि त्याबद्दल शंकेचा सूर का आणि कसा असू शकतो? १०० कोटींपेक्षा अधिक ठेवी असणाऱ्या नागरी बँकांनी संचालक मंडळाच्या बरोबरीनेच तज्ज्ञ व्यवस्थापकीय मंडळाची वर्षभरात स्थापना करावी, या फर्मानाबाबत सहकार क्षेत्राला वाटणारी भीती निराधारच. वस्तुत: आज बहुतांश नागरी सहकारी बँकांमधील संचालक मंडळ भरपूर व्यावहारिक अनुभव गाठीशी असलेले आणि व्यावसायिक कामगिरी करणारे आहे. संचालक मंडळातील हेच सदस्य यापुढे व्यवस्थापन मंडळात राहून काम करतील आणि त्यांच्या कार्याच्या भल्या-बुऱ्या परिणामांचे दायित्वही त्यांच्यावर राहणार असेल, तर ते स्वागतार्हच म्हणायला हवे. काळाची पावले ओळखून बदल स्वीकारणारी मानसिकता प्रत्येकाला राखावी लागले. एकंदर सहकार क्षेत्राच्या आणि सहकारात आस्था असणाऱ्या जनमानसाच्या ते हिताचे ठरणार आहे.
