जनरल (निवृत्त) वेदप्रकाश मलिक यांनी कारगिल विजय दिनानिमित्त काही विधाने केली, त्यांची दखल घेणे आवश्यक आहे. कारगिल मोहीम मे १९९९मध्ये सुरू झाली आणि २६ जुलै १९९९ रोजी भारताच्या दृष्टीने सुफळ संपुष्टात आली. या मोहिमेत भारताचे ५००हून अधिक अधिकारी व जवान शहीद झाले. १३००हून अधिक जखमी वा कायमस्वरूपी जायबंदी झाले. आपल्या जिगरबाज अधिकाऱ्यांनी व जवानांनी प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितीत, जिवाची बाजी लावून मोक्याची शिखरे शत्रूकडून पुन्हा जिंकून घेतली. दिल्लीतील कमानी नेतृत्वापेक्षा छोटय़ा तुकडय़ांच्या प्रमुखांनी अधिक कौशल्य, तत्परता दाखवली. त्यामुळे त्या विजयाचे स्मरण होणे रास्तच. अनेक लष्करी विश्लेषक, इतिहासतज्ज्ञ कारगिलचे वर्णन १९४७, १९६५ व १९७१नंतरचे चौथे युद्ध असे करतात. त्याविषयी मतभेद आहेत आणि यापुढेही राहतील. पाकिस्तानसाठी हे पूर्णतया दुसाहस ठरले. कारण त्यांची मनुष्यहानी आपल्यापेक्षा कितीतरी अधिक झाल्याचे पुढे पाकिस्तानचे माजी लष्करशहा व या घुसखोरीचे सूत्रधार व परवेझ मुशर्रफ यांनीही कबूल केले. कारगिल मोहिमेची चिकित्सा पूर्णत: वस्तुनिष्ठपणे होणे गरजेचे आहे. कारण गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ आपण अधिक प्रबळ शत्रूकडून आणखी एका घुसखोरीचा सामना अजूनही करतो आहोत. चीनने प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील निर्लष्करी भागांत अनेक ठिकाणी घुसखोरी केली असून, तेथून ते मागे हटण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. अशा वेळी शत्रूला हुसकावून लावण्यातील मर्दुमकीचे कौतुक करतानाच, मुळात अशी परिस्थिती का ओढवते आणि त्याचे उत्तरदायित्व कोणावर हे निश्चित करण्याची संस्कृती येथे अजूनही रुळलेली, रुजलेली नाही. जनरल वेदप्रकाश मलिक त्या मोहिमेदरम्यान भारतीय लष्कराचे प्रमुख होते. नुकतेच एका मुलाखतीत ते म्हणतात की, गुप्तवार्ता संकलनातील अपयश व टेहळणी उपकरणांच्या सुसज्जतेचा अभाव या घटकांमुळे पाकिस्तानवर प्रतिहल्ला करण्यास काहीसा विलंब झाला. पण नंतर राजकीय, लष्करी, राजनयिक अशा सर्वच आघाडय़ांवर दिसून आलेल्या समन्वयामुळे विजयप्राप्ती झाली. यातील भाग-२ (समन्वय) हा कौतुकास्पद खराच, पण भाग-१ (संकलन व सुसज्जता) बाबत जनरल मलिक यांचे उत्तरदायित्व काय? याच मुलाखतीत ‘हल्लेखोर नेमके कोण याविषयी दिल्लीतील राजकारण्यांमध्ये गोंधळ होता’, असेही मलिक यांनी म्हटले आहे. त्यावेळी पंतप्रधान असलेले अटलबिहारी वाजपेयी किंवा संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नाडिस हे दोघेही आज हयात नाहीत. त्यामुळे मलिक यांच्या विधानांचा प्रतिवाद केला जाणे शक्य नाही. शस्त्रसंधी मान्य करण्यापूर्वी आपण काही पाकिस्तानी भूभाग काबीज करायला हवा होता, हे त्यांचे विधानही शहाणपणाशी प्रतारणा करणारेच. खुद्द मलिक यांनी त्यांच्यावरील काही आक्षेपांची उत्तरे देण्याची गरज आहे. उदा. ऐन संघर्षांदरम्यान उत्तर विभागप्रमुखाची त्यांनी बदली करून त्याजागी तुलनेने कमी क्षमतेचा अधिकारी नेमला. लष्करी कारवाई महासंचालकांबाबतही हेच. त्या काळात वादग्रस्त ठरलेले ब्रिगेडियर सुरिंदर सिंग यांच्या मते, मोक्याच्या पदांवरून अनुभवी अधिकाऱ्यांच्या अनाकलनीयरीत्या बदल्या झाल्या! या आक्षेपांचा प्रतिवाद जनरल मलिक यांनी केलेला नाही. भारतीय लष्करी नेतृत्वाचे काही अनावश्यक गुणधर्म यानिमित्ताने अधोरेखित होतात. घुसखोरीचे उत्तरदायित्व स्वीकारण्याची कोणाची तयारी नाही. घुसखोरांना हुसकावून लावल्याचे श्रेय घेण्यासाठी सारेच पुढे! जनरल मलिक, जनरल व्ही. के. सिंग किंवा हल्लीचे सैन्यदल प्रमुख जनरल बिपीन रावत हे बोलघेवडे लष्करप्रमुख म्हणून ओळखले जातात. परंतु यांतील कोणीच संरचनात्मक वा सामग्री अधिग्रहणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील त्रुटींबाबत सरकारला विचारणा केल्याचे आढळून आलेले नाही. कारगिलच्या निमित्ताने उपस्थित झालेले असे काही प्रश्न आजही अनुत्तरित आहेत.
