महाराष्ट्रात सन २०११ ते २०१६ या पाच वर्षांत रस्ते अपघातांच्या तब्बल तीन लाख २३ हजार २०५ दुर्घटना नोंदविण्यात आल्या. त्यामध्ये ६५ हजार ४३४ व्यक्तींना मृत्यूने कवटाळले. रस्त्यांवरील अपघातांमधील मृत्यूचे हे प्रमाण भयावह आहे. एखाद्या जीवघेण्या आजाराच्या साथी, दहशतवादी कारवाया, युद्धे, किंवा नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या जीवितहानीहूनही, रस्ते अपघातांतील मृत्यूंची ही आकडेवारी अधिक भेसूर आहे. प्रवासाला निघालेली व्यक्ती पुन्हा सुरक्षित घरी पोहोचेपर्यंतचा काळ हा काळजीचा काळ मानला जावा, अशा परिस्थितीला ती पुष्टी देते. देशात एकाहत्तराव्या स्वातंत्र्य दिनाचा जल्लोष साजरा होत असताना, रस्ते अपघातांसारख्या घटनांमुळे कुणा घरांमध्ये शोकाचे सावट असणे हे वेगवान विकासाच्या ध्यासाला लागणारे लज्जास्पद गालबोट आहे. गेल्या काही वर्षांत, रस्ते अपघातांतील मृत्यूचे हे थैमान रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अनेक प्रयत्न केले. गेल्याच आठवडय़ात विधिमंडळ अधिवेशनात महानियंत्रक व लेखाकारांच्या अहवालाने या प्रयत्नांचा मुखवटा फाडला. रस्त्यावरील अपघातग्रस्तांना प्रथमोपचार व प्रवाही पदार्थाचे पुनर्भरण यांसारख्या अत्यावश्यक सुविधा अपघातानंतर पहिल्या तासात मिळाल्या तर अशा दुर्घटनांमधील जीवितहानी रोखता येते. हा पहिला तास उपचाराच्या दृष्टीने मोलाचा असल्याने, त्याला ‘सुवर्ण तास’ असे म्हटले जात असले, तरी या तासाचे सोने अनेकदा फारच थोडय़ा दुर्घटनाग्रस्तांच्या वाटय़ास येते, हे या अहवालाने समोर आले. एका बाजूला अत्यावश्यक उपचारप्रणालीची अशी दुर्दशा असताना, विकासाच्या ध्यासाने पछाडलेल्या राज्यातील रस्त्यांचा उंचावलेला दर्जा हीच काळजीची बाब ठरावी हा विरोधाभासच म्हणावा लागेल. राज्यातील अनेक रस्त्यांना महामार्गाचा साज चढल्यापासून, या रस्त्यांवर वेगाची स्पर्धाही सुरू झाली आहे. अत्याधुनिक महागडय़ा आणि शानदार वाहनांचा तोरा तर बेभान वेगाशिवाय मिरवताच येत नसल्याने, राजमार्गावरील आलिशान वाहनांची वाहतूक जणू धोक्याची घंटा वाजवतच वेगाने पुढे सरकत असते. अशा वेळी, रस्तोरस्ती दबा धरून बसलेल्या मृत्यूचे फावते आणि एखाद्या बेसावध क्षणी तो झडप घालतो. वेगाची नशा टाळून अशा दुर्दैवी क्षणांना बगल देणे शक्य असते. रस्तोरस्ती तसे इशारे देणारे फलक उभे असतात. पण वेगाची नशा उतरविण्याची ताकद केवळ त्या निर्जीव इशाऱ्यांमध्ये नसतेच. वेळेवर उपचार न मिळण्याने रस्ते अपघातांतील मृत्यूंचे प्रमाण राज्यात २० टक्के एवढे आहे. म्हणजे, नोंदल्या जाणाऱ्या शंभर अपघातांत वीस जण मृत्युमुखी पडत आहेत. हे प्रमाण दहा टक्क्यांपर्यंत खाली आणावे यासाठी सरकारने गेल्या दहा वर्षांपासून काही योजना आखल्या आहेत. पण कागदावरच्या योजना आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांमध्येही अशीच विसंगती असल्याने, मोहिमांनंतरही हे प्रमाण अपेक्षेएवढे रोखण्यात सरकारे यशस्वी ठरत नाहीत. अशा दुर्घटना झाल्या, जीवितहानी झाली, की शासन आणि प्रशासनाला धारेवर धरले जाते. मानवी चूक हेच अनेक अपघातांचे कारण असते. काँग्रेसचे प्रदेश सचिव संजय चौपाणे यांच्या निधनास कारणीभूत ठरलेला रविवार संध्याकाळचा मोटार-अपघात समोरून येणाऱ्या दुचाकीस वाचवण्याच्या प्रयत्नात झाला, असे सांगितले जाते. एरवी दुचाकीस्वार हे अनेकदा वेगाचे बळी ठरतात. मृत्यूला कवटाळणाऱ्या जीवघेण्या वेगाशी खेळ करू नये एवढा विवेकी विचारदेखील हरवत चालला असेल, तर वेग हा विकासाचा शापच ठरेल. वेग हे विकासाचे गालबोट ठरेल, असे वागणे टाळलेच पाहिजे.