सहकार क्षेत्रावर नियमन-नियंत्रणाची भूमिका नेमकी कोणाची आणि काही गडबड-घोटाळा घडल्यास कुचराईचा दोष कोणावर? एक सनातन आणि विशेषत: दशक-दीड दशकात अनेकवार विचारला गेलेला हा प्रश्न आहे. राज्याचे सहकारी संस्था निबंधक आणि बँकिंग व्यवस्थेची नियंता रिझव्‍‌र्ह बँक असे दुहेरी नियंत्रण या प्रश्नाच्या मुळाशी आहे. दोन नियंत्रक असण्यातून सहकारी बँकांची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी बनल्याचे धोरणकत्रे आणि सहकारातील नेतृत्वालाही पटू लागले आहे. पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र अर्थात पीएमसी बँकेतील ताज्या घोटाळ्यातून का होईना, या दुहेरी नियंत्रणाच्या पाशातून निदान नागरी सहकारी बँकांना तरी मोकळे केले जावे असे घाटत आहे. केंद्रातील सरकारकडून तसे कायदा दुरुस्तीचे पाऊल लवकरच पडेल असे संकेत आहेत. परिणामी देशातील १,५५१ नागरी सहकारी बँका - ज्यात बहुराज्य कार्यविस्तार असलेल्या बँकाही आल्या - त्यांचे नियमन पूर्णपणे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हाती सोपवले जाईल. असे करण्यामागे सरकारचा रोख हा एकाच दमात अनेक मुद्दे निकाली काढण्याचा आहे. काहीशी आकडेवारी लक्षात घेतल्यास सरकारच्या लेखी कळीचे मुद्दे कोणते, ते लक्षात येतील. मार्च २००४ अखेर देशभरात १,९२६ नागरी सहकारी बँका कार्यरत होत्या, त्यांची संख्या मार्च २०१८ अखेर १,५५१ वर आली आहे. मधल्या १४ वर्षांत पावणेचारशे बँका बुडाल्या, नामशेष झाल्या. या गाळात गेलेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना भरपाईपोटी ४,८८२ कोटी रुपये रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळामार्फत (डीआयसीजीसी) दिले आहेत. अर्थात, ही भरपाई त्या बँकांतील प्रत्येक ठेवीदाराच्या लाखभर रुपयांपर्यंतच्या ठेवींसाठीच फक्त दिली गेली. प्रत्यक्षात बुडालेल्या बँकांद्वारे त्यापेक्षा किती तरी अधिक रकमेच्या ठेवी फस्त केल्या गेल्या आहेत. सहकारी बँका म्हणजे जनसामान्यांनी विश्वासाने ठेवलेल्या पैशाला जोखीम बनल्या आहेत. कोणाला पटले वा न पटले तरी, दर महिना-दीड महिन्यातून पुढे येणाऱ्या या क्षेत्रातील बँकबुडीच्या घटनांतून जनमानसावर हेच ठसवले जात आहे. शिवाय व्यवसायवाढ, शाखाविस्तार, कार्यक्षेत्र तसेच भांडवली विस्तार या सर्वच अंगांनी मुक्त वाव हवा असल्यास, बडय़ा नागरी सहकारी बँकांनी सहकार क्षेत्राचा त्याग करावा, अशी शिफारस म्हणूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आर. गांधी समितीने चार वर्षांपूर्वी केली होती. त्यासाठी बँकांचे आकारमान- म्हणजे एकत्रित व्यवसाय २० हजार कोटी रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक असावा, असे गांधी समितीचे म्हणणे होते. आता ही २० हजारा कोटींची मर्यादाही शिथिल करून, कोणत्याही नागरी सहकारी बँकेला ‘स्मॉल फायनान्स बँक’ म्हणून परवाना मिळवण्याची अर्ज प्रक्रिया खुली करण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सूचित केले आहे. दुसरीकडे, सहकारात या बँकांचा जीव यापुढे रमणार नाही, अशी त्यांची कोंडी आणि अधिकाधिक कठोर नियम येणे क्रमप्राप्त दिसत आहे. याच वक्रदृष्टीतून नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या नावातील ‘बँक’ म्हणून उल्लेखावर निर्बंध येण्याचे घाटत आहे. सहकारातील अनेक बँकांचा कारभार हा अत्यंत व्यावसायिक, उच्च गुणवत्तेचा आहे. ग्राहकांशी संबंध व सेवेचा दर्जा या बाबतीतही त्या दोन पावले पुढेच आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे थेट व पूर्ण नियंत्रण यासारख्या बदलांचे त्या स्वागतच करतील. प्रश्न उरतो तो राज्य सरकारांच्या सहमतीचा. सहकार क्षेत्रातील धुडगूस, लूट, डबघाई व अविश्वासाच्या वातावरणाला राजकारण्यांचाच हातभार मोठा आहे. राजकारणमुक्त सहकार क्षेत्राबाबत त्या त्या राज्यातील सरकारांची भूमिका दोलायमान आहे. ही दोलायमानता संपुष्टात आली तरच दुहेरी नियंत्रणाचा प्रश्नही आपोआप मार्गी लागेल.
