काँग्रेसकडून सत्तेचा दुरुपयोग केला जातो, असा आरोप आधी जनसंघ मग भाजपकडून केला जायचा. सत्तेत आल्यावर भाजपही काही वेगळा नाही, हे राज्यसभेच्या शनिवारी झालेल्या निवडणुकीत बघायला मिळाले. सत्ताधारी भाजपची राज्यसभेत काँग्रेसकडून संख्याबळाच्या आधारे कोंडी केली जाते. यावर उतारा म्हणून राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीत काँग्रेसचे प्राबल्य मोडीत काढण्याकरिता आपले संख्याबळ वाढविण्यावर भाजपने भर दिला. पण हे करताना भाजपने झारखंडमध्ये जे काही उद्योग केले ते पाहता उघडउघड सत्तेचा दुरुपयोगच केला. भाजपच्या दुसऱ्या उमेदवाराला विजयाकरिता मते कमी पडत होती. यातूनच झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या एका आमदाराला जुन्या समन्सवरून अटक करण्यात आली. काँग्रेसच्या दोन आमदारांना अटकाव करण्याचा प्रयत्न झाला. मतांचे गणित जुळविण्याकरिता झारखंडमध्ये भाजपने पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर केला. एवढे सर्व झाल्यावर भाजपचा दुसरा उमेदवार काठावर निवडून आला. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व हरयाणा या राज्यांमध्ये पुरेशी मते नसतानाही केवळ काँग्रेसला पराभूत करण्याकरिता भाजपने अतिरिक्त उमेदवार उभे केल्याने मतांसाठी पैशांचा पाऊस पडला. मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये बसपाने मदत केल्याने काँग्रेसचे उमेदवार काठावर निवडून आले. भविष्यात बसपा आणि काँग्रेस जवळ येण्याची ही नांदी समजली जाते. काँग्रेसची अवस्था सध्या बुडत्या जहाजासारखी झाली आहे. यामुळेच प्रत्येक नेता आपली मनमानी करू लागला आहे. हरयाणामध्ये अपक्षाला मदत करण्याचे फर्मान सोनिया गांधी यांनी सोडले होते. पण माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुड्डा यांना ते मान्य नव्हते व त्यांनी अपक्ष आर. के. आनंद यांना मते दिली नाहीत. उलट सारी मते कुजविली. परिणामी भाजपने पुरस्कृत केलेले झी समूहाचे सुभाषचंद्र गोयल निवडून आले. सोनियांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांना हुड्डा यांनी सत्तेत असताना बरीच मदत केली होती. वढेरा महाशयांनी स्वस्तात जमिनी घेऊन त्या विकल्या आणि कोटय़वधी रुपये कमाविले. सध्या विविध घोटाळ्यांवरून भाजप सरकार हुड्डा यांच्या हात धुऊन मागे लागले आहे. हुड्डा यांनी सरळसरळ सोनियांना आव्हान दिले आहे. जावयाला मदत करणाऱ्या हुड्डा यांच्याविरोधात सोनिया कारवाई करतात का, याची उत्सुकता आहे. कर्नाटकमध्ये माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या जनता दलात उघड फूट पडली. पक्षाच्या आठ आमदारांनी काँग्रेसला मदत केल्याने काँग्रेसची तिसरी जागा निवडून आली. कोठे नाही तरी केवळ एकाच मोठय़ा राज्यात सत्ता असलेल्या कर्नाटकात तरी काँग्रेसची लाज वाचली. मध्य प्रदेशात काँग्रेसच्या पराभवाकरिता सत्ताधारी भाजपने बरेच प्रयत्न केले, पण बसपाच्या पाठिंब्याने काँग्रेसला जागा जिंकता आली. पैशांचा खेळ होऊ नये या उद्देशाने राज्यसभा निवडणुकीत खुल्या मतदान पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. तरीही बहुतांशी राज्यांमध्ये सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी पक्षाच्या विरोधात मतदान केले. भाजप, काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल (से) कोणीच त्याला अपवाद ठरले नाही. ५७ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीनंतरही वरिष्ठ सभागृहात काँग्रेसचे संख्याबळ सर्वाधिक आहे. जयललिता आणि ममता बॅनर्जी यांच्या मदतीने राज्यसभेत विधेयके मंजूर करण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहणार आहे. मात्र वस्तू आणि सेवा करासारखी (जीएसटी) विधेयके मंजूर होण्यात येणारे अडथळे दूर झालेले नाहीत. आणखी दोन वर्षे राज्यसभेत भाजपला आपले घोडे पुढे दामटवता येणार नाही. काँग्रेससाठी तेवढीच समाधानाची बाब आहे.
