‘रस्ता तिथे एसटी’ ही ओळख टिकवण्याचे सगळे प्रयत्न कधीही यशस्वी झालेले नाहीत, हे निदान या व्यवस्थेच्या सत्तराव्या वर्षांत तरी मान्य करायला हरकत नाही. राज्यातील प्रत्येक गावाला जोडणारा हा लाल दुवा एकेकाळी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण संस्कृतीचा अविभाज्य भाग होता. आता या व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेबद्दल सातत्याने शंका येतात, याचे कारण अस्वच्छ आणि ‘म्हाताऱ्या’ बसगाडय़ा, दरुगधीयुक्त स्थानके, सातत्याने कोलमडलेले वेळापत्रक, ऐन हंगामात होणारी त्रेधा. ही परिस्थिती फार मोठय़ा प्रमाणात बदललीच नाही. कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मोठय़ा फायद्यात नसते. त्यासाठी सरकारी पातळीवरून काही प्रमाणात तरी आर्थिक मदत देऊन तिची कार्यक्षमता वाढवणे आवश्यक असते. आजवरच्या राज्यातील सगळ्या सत्ताधाऱ्यांनी राज्य परिवहन मंडळाकडे कधीच जाणीवपूर्वक लक्ष दिले नाही. परिणामी, वाढत्या तोटय़ाच्या गर्तेतून बाहेर येणे एसटीला अशक्य होऊन बसले. वेतनवाढीवरून एसटी प्रशासन आणि कामगारांमध्ये शिगेला पोहोचलेला वाद, त्यात भरडला गेलेला कामगार, तसेच प्रवाशांच्या सुविधांकडेही झालेले दुर्लक्ष, शासनाला भरावे लागणारे इंधनावरील कर तसेच टोल आणि त्यामुळे एसटीवर पडणारा आर्थिक बोजा, या स्थितीमुळे ना कामगार समाधानी ना प्रवासी खूश. गेल्या चार वर्षांत एसटीचा कायापालट करण्याचा निर्णय घेणारे परिवहनमंत्री आणि एसटी महामंडळ अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनाही एसटीत म्हणावे तसे बदल करता आले नाहीत. एसटीच्या ताफ्यात आजघडीला साध्या बस, निमआराम, शिवनेरी वातानुकूलित आणि शिवशाही बस मिळून एकंदर १८ हजार बसगाडय़ा आहेत. त्यांतील शिवनेरीची सेवा मुंबई-पुणे मार्गाशिवाय फक्त काही मोजक्याच मार्गावर चालते. रावते यांनी आता शिवशाही या नव्या सेवेचा प्रारंभ उशिराने का होईना, पण केला. सध्या अशा फक्त १२१ बसगाडय़ाच रस्त्यावर धावत असून, एकूण दोन हजारपैकी पंधराशे बसगाडय़ा भाडेतत्त्वावरील असणार आहेत. त्याही अद्याप दाखल झालेल्या नाहीतच. शिवशाही बसगाडय़ा सेवेत आणताना अविरत सेवा देणाऱ्या निमआराम बसगाडय़ांवर मात्र गदा आणली जाणार आहे. त्यामुळे ‘सर्वसामान्यांना परवडणारा प्रवास’ हा नाहीसाच होणार आहे. एकीकडे वातानुकूलित प्रवास देत असताना दुसरीकडे महामंडळाने भाडेवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३० टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव तयार केल्यानंतर तो कमी करून १८ टक्के भाडेवाढ जाहीर केली. एसटी प्रशासन आणि कामगारांमधील वेतन कराराचा वाद तसेच शासनाकडून इंधनावरील कर कमी करणे आणि टोल माफ करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखविलेल्या उदासीनतेचा फटका भाडेवाढीच्या रूपाने प्रवाशांना बसला आहे. केवळ डिझेल दरवाढीमुळे एसटीला वर्षांला ४६० कोटी रुपयांचा आणि टोलमधील वाढीमुळे १६० कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यातच चार वर्षांसाठी ४,८४९ कोटी रुपयांची वेतनवाढ कामगारांसाठी एसटीकडून जाहीर करण्यात आली. हा भार एसटी उचलणार कसा? कामगार संघटनेने ही वाढ अमान्य करत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. एसटी महामंडळाला ९७ टक्के महसूल हा तिकिटातून तर उर्वरित महसूल हा जाहिरात, पार्सल सेवा इत्यादीतून मिळतो. वर्षांला सात ते आठ हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळवूनही महामंडळाचा संचित तोटा तेवीसशे कोटींच्या घरात गेला आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे एसटीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेले अनेक सोयीसुविधायुक्त असे १४ बस तळ, बिगर वातानुकूलित शिवशाही बस, साध्या बसगाडय़ांचे दोनआसनीमध्ये परिवर्तन करणे, स्वच्छतेसाठी देण्यात आलेले ४६३ कोटी रुपयांचे कंत्राट इत्यादीकडे दुर्लक्षच झाले आहे. त्यामुळे एसटीचा प्रवास उलटा तर होत नाही ना, असा प्रश्न पडला आहे.
