‘दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो’ असे म्हटले जाते. लोकसभेच्या सर्वाधिक ८० जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशला राजकीय महत्त्व आहेच. गेल्या निवडणुकीत ७३ जागा जिंकून (७१ भाजप तर दोन अपना दल) भाजपने एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित केले. पाठोपाठच्या विधानसभा निवडणुकीत तीनचतुर्थाश जागा जिंकून भाजपने पुन्हा एकदा विरोधकांना धोबीपछाड केले. उत्तर प्रदेश म्हणजे भाजप असे समीकरण तयार होऊ लागले असतानाच गोरखपुर, फूलपुर आणि कैराना या लोकसभेच्या तीन मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकांमध्ये समाजवादी पक्ष आणि बसप एकत्र आल्याने भाजपचा पराभव झाला. सप-बसप एकत्र आल्यास भाजपसमोर आव्हान उभे राहू शकते हे पोटनिवडणुकांच्या निकालांवरून स्पष्ट झाले. आगामी लोकसभा निवडणूक समाजवादी पक्ष आणि बसपने एकत्र लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुर्बल घटक आणि दलित मतपेढी भाजपकडे सरकल्याने बसपचे मोठे नुकसान झाले होते. स्वबळावर टिकाव लागणार नाही याचा समाजवादी पक्षालाही अंदाज आला होता. यातूनच जुना संघर्ष विसरून मायावती आणि अखिलेश यादव एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नव्हता. आगामी लोकसभा निवडणुकीत उभयतांनी ३८ जागा लढविण्याचा निर्णय घेतला असून, चार जागा मित्र पक्षांसाठी सोडल्या आहेत. वास्तविक समाजवादी पक्ष, बसप आणि काँग्रेस या साऱ्यांचाच भाजप हा प्रतिस्पर्धी. तिघांनी एकत्र यावे, असा काँग्रेसचा प्रयत्न होता. पण मायावती या काँग्रेसला बरोबर घेण्यास अजिबात तयार नाहीत. नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी वेगळी चूल मांडली होती. मायावती आणि अखिलेश यादव यांनी वेगळी भूमिका घेतल्याने काँग्रेसनेही सर्व ८० जागा समविचारी पक्षांना बरोबर घेऊन लढण्याची घोषणा केली. भाजप विरुद्ध समाजवादी पक्ष-बसप विरुद्ध काँग्रेस अशी तिरंगी लढत अपेक्षित आहे. काँग्रेसने कमी जागा स्वीकारून आघाडीत यावे, असा सप-बसपचा दबावतंत्राचा भाग असू शकतो. एके काळी उत्तर प्रदेशवर अधिराज्य गाजविणाऱ्या काँग्रेसची ताकद खुंटली आहे. काँग्रेसलाही नमते घेण्याशिवाय पर्याय नाही. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अलीकडे मित्र पक्षांबाबत मवाळ धोरण स्वीकारले आहे. कर्नाटकात धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला मदत केली. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कलाने घेतले, तर आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी जुळवून घेतले. यातून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी स्वबळावर दोन हात करता येणार नाहीत हे काँग्रेस नेत्यांनी कबूलच केले आहे. अशा परिस्थितीत सप-बसप आघाडीला अनुकूल अशी भूमिका काँग्रेसकडून घेतली जाऊ शकते. जातीय उतरंडीने आजही ग्रासलेल्या उत्तर प्रदेशात २० टक्के दलित तर १९.२३ टक्के मुस्लीम लोकसंख्या आहे. दलित-मुस्लीम-दुर्बल घटक यांची मोट बांधण्याचा सप आणि बसपचा प्रयत्न असेल. ब्राह्मण, ठाकूर आणि वैश्य समाजाचे प्रमाण १६ टक्के असून, हे वर्ग भाजपची मतपेढी मानली जाते. काँग्रेस उच्चवर्णीय उमेदवार उभे करून भाजपच्या मतांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करेल. याचे झाले तर नुकसान भाजपलाच होईल. भाजपने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत छोटय़ा-छोटय़ा जाती किंवा समाज, इतर मागासवर्गीयांमधील बिगर यादव, उच्चवर्णीय यांना आपलेसे करीत यश मिळविले होते. मायावती यांचे नेतृत्व अखिलेश यादव यांनी मान्य केल्याचा मुद्दा करीत यादवांना बिथरवण्याचा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा प्रयत्न जोखमीचा आहे. सप-बसप एकत्र आल्याने भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे ठाकले असून, गत वेळच्या यशाची पुनरावृत्ती करणे सोपे नाही.
