बांधकाम हा व्यवसाय असला, तरीही त्याला अधिकृतपणे उद्योगाचा दर्जा मिळालेला नसल्याने त्यावर नियंत्रण ठेवणारी अधिकृत यंत्रणाही नाही. मात्र बांधकामास लागणाऱ्या अन्य साहित्याच्या व्यवसायाला दुकान नोंदणीपासून ते विक्रीकरापर्यंत सगळ्या नियमांनी बांधलेले असते. वाळू हा या व्यवसायातील सर्वात महत्त्वाचा कच्चा माल. तो उपलब्ध करणे आणि त्याचा व्यवसाय करणे ही बाब मात्र वर्षांनुवर्षे गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांच्या हाती राहिली आहे. त्यामुळे वाळू उपसण्यासाठी आणि तिचा धंदा करण्यासाठी हे व्यावसायिक वाटेल, त्या थराला जातात. त्यांच्यावर अंकुश ठेवू इच्छिणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना ते जिवे मारू शकतात आणि त्यांच्याआड येणाऱ्या प्रत्येकाला याच वाटेने नेण्याची त्यांची क्षमताही असते. अशा वाळूमाफियांना थेट एक वर्षांचा तुरुंगवास घडवण्याचे अधिकार प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना मिळाले असल्याने त्यावर काही प्रमाणात तरी अंकुश बसेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. वाळूचा व्यवसाय हा कोणत्याही सरकारशी निगडित नसतो. सरकार कोणाचेही असो, त्यांचे राज्य आणि त्याचे नियम कायमच वेगळे असतात. सर्वाधिक वेगाने नागरीकरण होत असलेल्या महाराष्ट्रात या वाळूमाफियांनी प्रचंड धुडगूस घातला आहे. याचे कारण सुरुवातीला त्यांना सत्ताधाऱ्यांनीच पंखाखाली घेतले होते. अतिशय नियोजनबद्ध रीतीने या माफियांनी राज्यातील सगळ्या नद्यांमधील वाळूचा उपसा केला आहे. वाळूच्या उपशाचे जे लिलाव होतात, त्यानुसार वाळू उपसणे हे नियमाचे काम झाले. परंतु त्याहून अधिक प्रमाणात वाळू उपसणे हे माफियांचे काम झाले. या सगळ्या काळ्या व्यवहाराने अनेक गावांमध्ये दहशत आणि भीतीचे वातावरण निर्माण होते. एमपीडीए कायद्यातील सुधारणेमुळे ते निवळण्यास मदत होऊ शकेल. संघटित गुन्हेगारीचे हे स्वरूप केवळ वाळूपुरते मर्यादित नाही, तर अन्नधान्य, हातभट्टीची दारू, औषधी द्रव्ये, गावातील छोटी चित्रपटगृहे, घराघरांत चालणारी बेकायदा चित्रगृहे या क्षेत्रांतही गुंडांचा हैदोस सुरू असतो. रेशनिंगच्या दुकानदारांना आलेल्या वस्तू आणि त्यांची विक्री यांचे हिशोब ठेवणे बंधनकारक असते, मात्र त्यामध्ये इतक्या पद्धतीने भ्रष्टाचार केला जातो, की त्यावर कुणाचाच अंकुश राहत नाही. अनेक व्यापारी जीवनावश्यक वस्तूंचा मोठय़ा प्रमाणात साठा करतात आणि त्याचा परिणाम भाववाढीवर होतो. अशा व्यापाऱ्यांवर कारवाई करणे आता शक्य होणार आहे. दारूचे गुत्ते हे तर गुन्हेगारांचे अड्डे बनले आहेत आणि त्यामुळे परिसरातील जनजीवन कधीच सुरळीत राहू शकत नाही. अनेक गावांमधील महिलांनी एकत्रितरीत्या अशा गुत्त्यांविरुद्ध तक्रारी करूनही फार क्वचित थेट कारवाई होते. सत्ताधाऱ्यांनी अशा काळ्या व्यवहारांना असलेले संरक्षण काढून घेतले तर हे सगळेच प्रश्न सुटू शकतात. परंतु राज्याचे मंत्रीही वाळूमाफिया आणि अशा अन्य गुंडांना संरक्षण देत असतील, तर ते कसे घडावे? राज्यातील सगळ्या महानगरांना झोपडपट्टय़ांनी घेरले आहे. परंतु अशा झोपडपट्टय़ांमध्ये तयार होणाऱ्या गुंड प्रवृत्तींचा बीमोड करण्यात आजवर कधीच यश आलेले नाही. त्यांच्याविरुद्ध लढण्यापेक्षा त्यांचा त्रास सहन करणे लोकांना सोयीचे वाटते. या प्रवृत्तींविरुद्ध स्थानिक प्रशासनाला थेट कारवाई करता येणार असली, तरीही त्यांच्यावर ‘वरून’ दबाव येणार नाही, याची खात्रीही बाळगणे अत्यंत जरुरीचे आहे.
