23 September 2018

News Flash

आत्मप्रौढीपासून कर-भानाकडे..

मलेशियातील नवनियुक्त सरकारने सरसकट सहा टक्के इतका कमी जीएसटी दर असूनदेखील ही प्रणालीच बरखास्त केली

(संग्रहित छायाचित्र)

महिलांच्या वैयक्तिक आरोग्य आणि स्वच्छतेचा अविभाज्य घटक असलेल्या सॅनिटरी पॅड्सला करमुक्ततेसह एकूण ८८ वस्तूंवरील करकपातीच्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या परवाच्या निर्णयांनी एका मोठय़ा वर्गाला दिलासा दिला आहे. कर विवरणाच्या प्रक्रियेत सुलभता, लादल्या गेलेल्या अतिरिक्त व्यवधानांतून व्यापारी-उत्पादकांना मोकळीक आणि त्यांना करपरतावा मिळण्याचा मार्ग सोपा करण्याचा परिषदेचा निर्णयही तितकाच महत्त्वाचा आणि स्वागतार्ह आहे. जीएसटी ही उत्क्रांत होत जाणारी करप्रणाली आहे आणि राज्याच्या अर्थमंत्र्यांचे प्रतिनिधित्व असलेल्या जीएसटी परिषदेच्या हाती तिचे सुकाणू आहे. या गोष्टीचा प्रत्यय गेल्या वर्षभरात झालेल्या परिषदेच्या २८ बठकांनी दिला आहे. तथापि या बठकांमध्ये चर्चा घडून जे निर्णय झाले आणि जे मुद्दे सुधारले गेले, ते मुद्दे मुळात उद्भवलेच नसते तर पुढे ते निस्तरण्याची गरजच उरली नसती, असेही म्हणता येईल. अत्यंत साध्या गोष्टी परिषदेला निस्तराव्या लागल्या आहेत. जसे सॅनिटरी पॅड्सवर आधी १८ टक्के जीएसटी होता आणि देशभर त्याविरोधात आवाज उठविला गेल्यावर तो १२ टक्के केला गेला. तरी खुद्द केंद्रीय महिला आणि बालविकासमंत्री मनेका गांधी मात्र १८ टक्के जीएसटीच योग्य असल्याचे समर्थन करीत होत्या. कारण का तर, त्यांच्या मते सॅनिटरी पॅड्सच्या निर्मितीत बहुतांश बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. खरी मेख आहे ती ही आणि अशाच दृष्टिकोनातील दोषाची आहे. या नव्या करप्रणालीचा आत्मा आणि तिच्याद्वारे साधल्या जाणाऱ्या उद्दिष्टाचाच घात करणारे असे अनेक नमुने गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारकडून एकत्रित रूपात अनेकवार सादर झालेले आहेत. अप्रत्यक्ष करांच्या आकारणीत ग्राहककेंद्री दृष्टिकोनाची अनुभूती म्हणून जीएसटीकडे पाहिले जाते; पण सरकारचे वर्तन त्या वळणावर आल्याचे अद्याप दिसून येत नाही. आता राजकीय अपरिहार्यता म्हणून का होईना पण काही रास्त फेरबदल जरूर घडले आहेत. तरी आणखी करण्यासारखे बरेच आहे. जगातील ही अत्याधुनिक कर प्रणाली, ‘एक देश, एक कर’ या तत्त्वाशी पूर्ण इमान राखून आपल्याकडे आलेली नाही. विविध पाच पदर आणि ‘पातकवस्तूं’चा एक अशी सहा पदरी कररचना आपल्याकडे आहे. ही अशी बहुपदरी रचना राखण्यामागे राज्य आणि केंद्र दोहोंना पुरेसा कर महसूल मिळेल असे ईप्सित होते. प्रत्यक्षात दोन्हींबाबत म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. गेल्या वर्षी अंमलबजावणी झाली तेव्हा २८ टक्क्यांच्या सर्वोच्च दराच्या कक्षेत असलेल्या वस्तूंची २२६ असलेली संख्या, उत्तरोत्तर घटत आता अवघ्या ३२ वर येऊन ठेपली आहे. समाधान इतकेच की, करांचा वाजवी दर राखल्यास, व्यापारी वर्ग तो खुशीने भरेल आणि करपालन वाढेल, या वास्तवाचे भान धोरणकर्त्यांना हळूहळू येत आहे. या अनुषंगाने काही आंतरराष्ट्रीय अनुभवातून भारताला शिकण्यासारखे आहे. मलेशियातील नवनियुक्त सरकारने सरसकट सहा टक्के इतका कमी जीएसटी दर असूनदेखील ही प्रणालीच बरखास्त केली, तर सध्या सात टक्के असलेला जीएसटी दर सिंगापूरने २०२५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने नऊ टक्क्यांवर नेण्याचे जाहीर केले आहे. एक तर इतक्या प्रदीर्घ मुदतीचा निर्णय पूर्वनियोजन पक्के असेल तरच घेता येऊ शकतो. सिंगापूरने यापूर्वीची करदुरुस्तीही दशकभरापूर्वी केली आहे; पण मोदी सरकारकडे सर्वच समस्यांवर रामबाण उपाय आहेत. म्हणजे नोटाबंदीतून काळा पसा नेस्तनाबूत झाला; लक्ष्यभेदी हल्ल्याने दहशतवादाचा खात्मा केला आणि त्याच धर्तीवर जीएसटी आल्याने करचोरीला आळा बसला वगैरे.. आत्मप्रौढी विसरून, सरकारला ही प्रणाली अधिकाधिक लोकाभिमुख बनण्यासाठी आवश्यक आमूलाग्र सुधारणा कराव्या लागतील, हे भान असणे अधिक महत्त्वाचे!

First Published on July 24, 2018 3:36 am

Web Title: sanitary napkins sanitary pads exempted from gst