12 December 2019

News Flash

बेपर्वाईचे मोसमी वारे

महाराष्ट्रात दर वर्षी पाऊस जून महिन्यातच येतो

महाराष्ट्रात दर वर्षी पाऊस जून महिन्यातच येतो आणि राज्याचे सगळे गणित त्याभोवतीच आकार घेते, हे माहीत असूनही आपण जणू त्या गावचेच नाही, अशी स्थिती राज्यातील सगळ्याच शहरांमध्ये का दिसते? या प्रश्नाचे उत्तर हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष एवढेच असू शकते. यंदा मान्सून लांबणार हे लक्षात आल्यावर तरी पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांना वेग देऊन ती पूर्ण करण्याकडे लक्ष दिले गेले नाही, हे मुंबईत घडलेल्या घटनांवरून सहज स्पष्ट होते. मान्सूनपूर्व पावसात आलेल्या वेगवान वाऱ्यामुळे चर्चगेट येथील भित्तिचित्राचा भला मोठा फलक कोसळून त्यामध्ये एका वृद्धाचा मृत्यू झाल्याची घटना जेवढी दु:खदायी, तेवढीच त्याबद्दलची निष्काळजीही चीड आणणारी. पावसाळ्यात झाडे पडून अपघात होतात. जुन्या झालेल्या इमारती राहण्यायोग्य नसतात, रस्त्यांवरील खड्डय़ांमध्ये पाणी साचल्याने ते किती खोल आहेत, याचा अंदाज न येऊन अनेक वाहने अपघातांना सामोरी जातात. वीजवाहक तारांवर झाडांच्या फांद्या कोसळून वीजप्रवाह खंडित होतो, रस्त्यांच्या बाजूला पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी केलेली पन्हाळी वर्षभरात नाहीशी झाल्याने रस्ते जलमय होतात.. अशा अनेक अडचणींना पावसाळ्यात तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे त्याची पूर्वतयारी पावसाळ्यापूर्वी वेळेतच सुरू करणे आवश्यक असते. आजवरचा अनुभव पाहता, राज्यातील एकाही शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था याबाबत तत्परता दाखवत असल्याचे दिसत नाही. खड्डे पडून त्यामुळे अपघात होईपर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष करणे हा आता प्रशासनांचा स्थायिभाव झाला आहे. मैलापाण्याच्या वाहिन्या तुंबतातच. परिणामी रस्त्यांवर कमरेपर्यंत पाणी साठून राहते. अशाही परिस्थितीत वाट काढत जाणाऱ्या नागरिकांच्या या त्रासाकडे लक्ष देण्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था पुरेशा संवेदनशील नसतात. वास्तविक पावसाळा संपता संपताच, त्याचे अनुभव गोळा करून ज्या ज्या ठिकाणी पाणी साठण्याचे, खड्डे पडण्याचे प्रकार घडतात, तेथे पुन्हा तसे घडू नये, यासाठी डागडुजीची व्यवस्था करणे, हे तर प्रशासनाचे नियमाप्रमाणे कर्तव्य. पण प्रत्येक बाबतीतच कसूर करणाऱ्या प्रशासनास या घटना आपल्या कर्तव्यशून्यतेमुळे घडतात, हे पटत नाही. नाले, नदीपात्रे बुजवून तेथे टोलेजंग इमारती उभारण्यास परवानगी देताना, त्याचा केवढा भयानक परिणाम भविष्यात होऊ शकतो, हे माहीत असूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कारभारी आणि प्रशासन हातात हात घालून त्याला साथ देतात. पावसाळी गटारे हा विषय राज्यातील सर्वच ठिकाणी भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनलेला आहे. कागदावर सगळे आलबेल दाखवून प्रत्यक्षात त्याकडे ढुंकूनही न पाहणाऱ्या या यंत्रणा राज्यात अनेक ठिकाणी मृत्यूचे सापळेच रचत आहेत. नव्याने केलेले रस्ते पावसाळ्यात का टिकत नाहीत, याचे कारण त्याच्या दर्जाकडे केलेला कानाडोळा. तोच रस्ता दर वर्षी नव्याने करण्याची संधी त्यामुळे चालून येते, हा त्यातील फायद्याचा भाग. पावसाळ्यात वीज जाण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असते. त्याच्या अनेक कारणांपैकी तारांवर झाड वा फांदी पडणे हे एक. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी अशा फांद्या छाटून टाकण्याचे काम हाती घेण्याची पद्धत सध्या तरी कागदोपत्रीच राहिलेली दिसते. त्यामुळे सगळ्याच शहरांत पावसाळ्यात येणाऱ्या सोसाटय़ाच्या वाऱ्याने वीज गायब होण्याचे प्रमाण मोठे असते. जे घडणार आहे, ते माहिती असूनही त्याबद्दल निष्काळजीपणा दाखवणे, हा प्रशासकीय यंत्रणांचा आता स्थायिभाव बनत चालला आहे. त्यांना वठणीवर आणण्यात ना सरकारला रस, ना त्यामुळे यातना भोगणाऱ्या नागरिकांना. कोणतीही चूक नसताना हकनाक मृत्यू येणाऱ्या अशा निष्पापांच्या क्लेशदायी हाका प्रशासनास कधी ऐकू येणार?

First Published on June 14, 2019 2:08 am

Web Title: seasonal winds in india
Just Now!
X