19 March 2019

News Flash

तंत्रज्ञानाचा मार्ग मोकळा!

‘पांढरे सोने’ मानल्या जाणाऱ्या कपाशीच्या पिकाला भारतात झळाळी मिळाली ती मोन्सॅन्टो या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या तंत्रज्ञानामुळे हे निर्विवाद.

मोन्सॅन्टो या मूळच्या अमेरिकी आणि आता ‘बायर’ या जर्मन कंपनीकडे मालकी गेलेल्या कंपनीला तिच्या जनुकबदल (जेनेटिकली मॉडिफाइड- जीएम) तंत्रज्ञानावर – विशेषत: बीटी कापूस बियाण्यावर स्वामित्व हक्क असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. तो वरवर पाहता बहुराष्ट्रीय कंपन्याधार्जिणा आणि शेतकरीविरोधी वाटला, तरी प्रत्यक्षात तसा का नाही, हे पाहावे लागेल. ‘पांढरे सोने’ मानल्या जाणाऱ्या कपाशीच्या पिकाला भारतात झळाळी मिळाली ती मोन्सॅन्टो या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या तंत्रज्ञानामुळे हे निर्विवाद. कापसाचे देशी बियाणे होते तेव्हा एकरी उत्पादन दीड क्विंटल होते. पुढे संकरित वाण आल्यानंतर ते झाले अडीच क्विंटल. पण १९९८ मध्ये बिटी कापसाला देशात परवानगी मिळाली. सन २००१ नंतर व्यापारी पद्धतीने लागवड सुरू झाल्यावर उत्पादन साडेसात ते आठ क्विंटलपर्यंत पोहोचले. जनुकबदल कपाशीला विरोध करणारा वर्ग मोठा होता, तेव्हाही शेतकरी संघटनेचे नेते स्वर्गीय शरद जोशी यांनी या नव्या बियाणांचा हिरिरीने पुरस्कार केला होता. अधिक पिकासाठी शेतकरी त्याकडे वळू लागले आणि आज देशातील कपाशीचे ९० टक्के क्षेत्र जनुकीय बदल केलेल्या कापसाच्या लागवडीखाली आहे. असे असले तरी सरकारी हस्तक्षेपाचा सर्वात मोठा फटका मोन्सॅन्टोला बसला. ही कंपनी बहुराष्ट्रीय असली, तरी देशात ‘महिको’शी करार करून मोन्सॅन्टोने हे बियाणे आणले. ‘महिको मोन्सॅन्टो’कडून हे तंत्रज्ञान देशातील ७५हून अधिक बियाणे कंपन्यांनी घेतले. या तंत्रज्ञानावर स्वामित्वहक्क मोन्सॅन्टोचा असल्याने अन्य कंपन्या रॉयल्टी (मानधन) देत, त्यामुळे सुरुवातीला बियाणाचे पाकीट १८०० ते २००० या किमतीस विकले जाई. पण पुढे सरकारने मोन्सॅन्टोच्या स्वामित्व हक्काबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. त्यांना रॉयल्टी कमी करून पाकिटामागे ३९ रुपये इतकी खाली आणणे भाग पाडले. म्हणजे वर्षांला दोन हजार कोटी रुपये मोन्सॅन्टोला मिळतात. देशातील तीन कोटी शेतकऱ्यांना बियाणे स्वस्त मिळू लागले. पण सरकारवर दबाव आणून काही कंपन्यांनी मोन्सॅन्टोचा रॉयल्टीचा हक्क जाईल असे डावपेच खेळले. संघटितपणे, लॉबिइंग करून हा प्रकार सुरू होता. सर्वात मोठय़ा न्यूजिविडु या बियाणे उत्पादक कंपनीने रॉयल्टी देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने पूर्वी बियाणे, वनस्पती, प्राणी यांसारख्या बाबींचे पेटंट घेता येऊ शकत नाही, असा निकाल दिला होता. अडचणीत आलेल्या मोन्सॅन्टोने देशातून अंग काढून घ्यायला सुरुवात केली होती. तो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने मोन्सॅन्टोला तर मोठा दिलासा मिळालाच, पण शेतकऱ्यांनाही तणरोधक कापसाचे नवे बियाणे मिळू शकणार आहे. देशातील बियाणे कंपन्याना मात्र त्यामुळे मोठा झटका बसला असून किमान दोन हजार कोटी रुपयांची थकीत रॉयल्टीची रक्कम मोन्सॅन्टोला द्यावी लागेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. मात्र ‘भारत हा आपल्यासाठी किफायतशीर देश नाही’ असा जो संदेश मोन्सॅन्टो प्रकरणामुळे जगभरच्या बियाणे तंत्रज्ञान कंपन्यांपर्यंत गेला होता, तो या निकालाने खोडून काढला हे खरे. देशात बियाणे निर्मिती क्षेत्रात नियामक व्यवस्था नाही. धोरण नाही. जनुकबदल मान्यता समिती (जीईसी)च्या नियंत्रणाखाली निर्णय घेतले जात असतानाही सरकार व सरकारबाह्य़ हस्तक्षेप सुरूच असतो. सरकार बदलले की धोरण बदलते. राजकारण्यांच्या मर्जीनुसार सारा खेळ चालतो. त्यांनाही निकालाने दणका मिळाला आहे. आता अन्य तंत्रज्ञान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाने कोटय़वधी शेतकऱ्यांनाही फायदा होणार आहे.

First Published on January 11, 2019 12:06 am

Web Title: seeds of cotton