अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा एल्गार करीत साहित्य-संस्कृती क्षेत्रातील विचारवंतांनी महाराष्ट्र सरकारला लक्ष्य केलेले असतानाच आता मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील राज्य सरकारच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उमटविले आहे. हे सारे एकाच वेळी घडले हे बरे झाले असेच म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राच्या संवेदना जाग्या आहेत, आणि त्या धारदारही आहेत, हे गेल्या काही दिवसांपासून स्पष्ट होऊ लागले असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयानेही एका संवेदनशील बाबीवरून सरकारचे कान उपटले आहेत. पोलीस कोठडीत असताना कैद्यांचे होणारे मृत्यू ही बाब महाराष्ट्रात जणू नित्याचीच होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालये याबाबत चिंता व्यक्त करीत आली आहेत. कोठडीतील कैद्यांना त्यांच्या मानवी हक्कांपासून वंचित ठेवले जाऊ नये, यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत न्यायालये वारंवार सरकारला बजावत होती. तरीही कोठडीतील मृत्यू ही बाब नित्याचीच झाल्याने, सरकार याबाबत गंभीर नसावे असा थेट निष्कर्ष मुंबई उच्च न्यायालयाने काढला. एवढेच नव्हे, तर अशा मृत्यूंची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई करण्यातही ज्या पद्धतीने दुर्लक्ष होते, त्यामुळे असे प्रकार सरकारच्या सहमतीनेच होत असावेत, अशी शंकाही उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. पोलीस कोठडीत कैद्याचा मृत्यू होण्याचे प्रकार अनेक राज्यांत होत असतात. त्यावर वेळोवेळी चिंताही व्यक्त होत असते. पण महाराष्ट्राने मात्र, अशा प्रकारांमध्ये सातत्याने आघाडी घेतली आहे. सन २०११ ते २०१३ या तीन वर्षांत देशात ३३१ जणांचा कोठडीत असताना मृत्यू झाला. २०११ मध्ये अशा मृत्यूंची संख्या १०४ एवढी होती. त्यापैकी ३५ म्हणजे मृत्यू एकटय़ा महाराष्ट्रात झाले. राज्यात २०१२ मध्ये २४, तर २०१३ मध्ये ३५ जणांचा कोठडीत मृत्यू झाला. महाराष्ट्रातील कोठडी मृत्यूंची ही संख्या देशातील अन्य कोणत्याही राज्यापेक्षा जास्त असतानाही, या प्रकरणी एकही गुन्हा नोंदविला गेला नाही, कोणावरही ठपका ठेवला गेला नाही, त्यामुळे या प्रकाराची जबाबदारी निश्चित करून त्यावर कारवाई होणे तर दूरच होते. या देशात कायद्याचे राज्य आहे. एखाद्या व्यक्तीविरुद्धचा गुन्हा शाबीत झाला तर त्याला संबंधित कायद्यानुसार शिक्षा दिली जाते. त्यामुळे कोठडीत असलेल्या आरोपीला केवळ बेपर्वाईपोटी अशा अमानवी शिक्षेचे बळी ठरविण्याचा अधिकार कोणासही नाही. न्याय मिळण्याआधीच एखाद्याला थेट मृत्यूला सामोरे जावे लागणे ही मानवी अधिकारांची उघड थट्टा ठरते. न्यायालयाने आता या घटनांवरून सरकारला धारेवर धरल्याने, सरकारच्या संवेदनांची कसोटी लागणार आहे. असे मृत्यू सरकारच्या सहमतीनेच होत असावेत, हा न्यायालयाचा ठपका गांभीर्याने घेऊन असे प्रकार रोखण्यासाठी तातडीने पावले उचलली पाहिजेत. कोठडीतील कैद्याच्या जीविताची वा सुरक्षिततेची जबाबदारी निश्चित केली गेली, तर अशा घटनांची जबाबदारीही निश्चित करता येऊ शकते. तसे करणे अवघड नसतानाही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने सरकारच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उमटणे साहजिकच होते. न्यायालयाने उमटविलेले हे प्रश्नचिन्ह सामान्य जनतेच्या चेहऱ्यावर उमटण्याआधी आपल्या संवेदना तपासण्याची जबाबदारी आता सरकारची आहे. अन्यथा, जनतेच्या मनात असुरक्षिततेच्या भावना वाढीस लागतील आणि सरकारविरोधातील संघर्ष अधिक तीव्र होत जातील.
