21 August 2019

News Flash

अर्थव्यवस्थेची निखळती चाके

वाहननिर्मिती आणि वितरणाशी संबंधित छोटय़ा आणि मध्यम उद्योगांची स्थिती तर अधिकच गंभीर आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गेले अनेक महिने आलेल्या मंदीचा झाकोळ अधिकच गडद झाल्याचे वाहनविक्री क्षेत्राविषयी प्रसिद्ध झालेल्या ताज्या आकडेवारीने स्पष्ट होते. जुलै महिन्यातील वाहनविक्री गेल्या १९ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर घसरलेली दिसते. यामुळे गेल्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये जवळपास १५ हजार कामगार बेरोजगार झाले आहेत. जुलै २०१८च्या तुलनेत वाहनविक्रीची घसरण १८.७१ टक्के इतकी नोंदवली गेली. यापूर्वीची एकूण वाहनविक्रीची नीचांकी घसरण डिसेंबर २००० मध्ये नोंदवली गेली होती. पुन्हा ही घसरण प्रवासी वाहने, व्यावसायिक वाहने, दुचाकी वाहने अशी सार्वत्रिक दिसून येते. प्रवासी वाहनविक्रीची आकडेवारी ही बऱ्याचदा अर्थव्यवस्थेच्या तेजीचे निदर्शक असते. या क्षेत्रात गेले अनेक महिने उदासीनता दिसून येत आहे. मागणी, विवेकाधीन खर्च करण्याइतके उत्पन्न आणि मुख्यत्वे सुलभ पतपुरवठा या तीन घटकांवर प्रवासी वाहनविक्री अवलंबून असते. भारतीय वाहन उत्पादक संस्था अर्थात ‘सियाम’ने प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार, प्रवासी वाहने आणि दुचाकीविक्रीमध्ये जवळपास २२ टक्के घट झाली. वाहनक्षेत्रातील या मंदीची झळ आता इतर उद्योगांनाही बसू लागली आहे. पोलाद, वस्त्रोद्योग, रबर, चामडे, विद्युत उपकरणे आदी उद्योगांवर विपरीत परिणाम होत असलेला दिसून येत आहे. वाहननिर्मिती आणि वितरणाशी संबंधित छोटय़ा आणि मध्यम उद्योगांची स्थिती तर अधिकच गंभीर आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पिथमपूर, मानेसर, गुरुग्राम या वाहननिर्मिती शहरांमध्ये बंद पडलेले उद्योग आणि अक्षरश हजारोंनी बेरोजगार कारागीर, कुशल व अकुशल कामगार गेले अनेक महिने ही परिस्थिती पालटण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. वाहननिर्मिती उद्योगावर अशी वेळ येण्याची कारणे अनेक. पण सर्वात महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे कारण आक्रसलेल्या पतपुरवठय़ाचे आहे. गेल्या वर्षांच्या अखेरच्या टप्प्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर लीझिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस (आयएलएफएस) या बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थेला बुडीत कर्जाचा प्रचंड फटका बसला आणि एकूणच बँकिंग व्यवसायाची पाचावर धारण बसल्यासारखे झाले. वित्तपुरवठा व्यवस्थेच्या अग्रस्थानी असलेल्या बँकांनी बिगरबँकिंग संस्थांना पतपुरवठा करण्यात हात आखडता घेतला. बिगरबँकिंग वित्तसंस्थाही ग्राहकांच्या बाबतीत अधिक सावध बनल्या. ग्राहकांची छाननी अधिक होऊ लागली आणि कर्जे नाकारण्याचे प्रकार विशेषत ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर होऊ लागले. ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेच्या एका अभ्यासानुसार, गेल्या काही वर्षांमध्ये व्यावसायिक वाहन खरेदीसाठी बिगरबँकिंग संस्थांकडून होणाऱ्या पतपुरवठय़ाचे प्रमाण ५५ ते ६० टक्के, प्रवासी वाहन खरेदीसाठी ३० टक्के आणि दुचाकींसाठी जवळपास ६५ टक्के इतके होते. ‘आयएलएफएस’ घोटाळ्यानंतर ते मोठय़ा प्रमाणात घटले. परिणामी वाहनांना उठावच नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली. माल पडून राहिल्यामुळे उत्पादनावर नियंत्रण आणि बंधने घालून घेण्याची वेळ टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुती उद्योग अशा सर्वच प्रमुख कंपन्यांवर आली. तशातच वाहन उत्सर्जनाबाबत काही मानके कालसुसंगत पद्धतीने राबवण्याचा धोरणीपणा सरकारने दाखवला नाही. यामुळे विद्युत ऊर्जेवर चालणारी वाहने बाजारपेठेत येऊ घातली आहेत आणि त्यांच्यावर जीएसटी सवलतही जाहीर झाली आहे. पण असे असताना दुसरीकडे पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या आणि प्रचंड निर्मिती झालेल्या वाहनांचे काय करायचे, याविषयी दिशादर्शनाचा अभाव आहे. सलग चार वेळा दरकपात होऊनही वाहन वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँका किंवा वित्तसंस्थांनी व्याजदर त्या प्रमाणात घटवलेले नाहीत, कारण त्यांनाही स्वस्त कर्जामुळे आपल्याला फटका बसेल ही भीती आहे. ती दूर होण्याइतपत विश्वास निर्माण करण्यात सरकारला अजून तरी म्हणावे तसे यश आलेले नाही.

First Published on August 15, 2019 3:41 am

Web Title: severe slowdown in automobile industry recession knocking at indian economy zws 70