भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम ३७५ मधील बलात्काराच्या व्याख्येनुसार १५ वर्षांहून अधिक वयाच्या विवाहितेशी पतीने केलेले लैंगिक गैरवर्तन हा बलात्काराचा गुन्हा ठरत नाही. यास देण्यात आलेल्या आव्हानाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे वासलात लागली आहे. मात्र त्यामुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ते एकंदरीतच स्त्रीच्या नकाराच्या स्वातंत्र्याशी आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेशी निगडीत असल्याने त्यांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. भारतातील कुटुंब न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये जोडीदाराकडून होणाऱ्या गैरवर्तनाचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा म्हणून मांडला जातो. परंतु आता घटस्फोटासाठीच्या प्रकरणांमध्येही लैंगिक गैरवर्तन हा मुद्दा गैरलागू ठरण्याची शक्यता आहे. मुळातच हा प्रश्न दोन व्यक्तींच्या परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंधांबद्दलचा आहे. जेव्हा कोणत्याही कारणाने पती आणि पत्नी यांच्यातील वाद एक टोक गाठू लागतो, तेव्हा जी कारणे पुढे येतात, त्यात पुरुषीपणाचा अहंकार आणि स्त्रीत्वाबद्दलचा गंड अग्रभागी असतात. शारीरिक मारहाण, मानसिक छळ हे मुद्दे तर अनेकदा पुढे येतच असतात, परंतु स्त्री-पुरुषांमधील लैंगिक संबंधांचे नियोजन कायद्याच्या चौकटीत बसवताना, हे दोघेही मुळात स्वतंत्र व्यक्ती आहेत, हे मान्य केल्यावाचून पुढे जाताच येत नाही. व्यक्ती म्हणून त्या दोघांनाही स्वातंत्र्य प्राप्त होत असते. ते त्यांनी मान्य केलेले असते. दोघांपैकी कुणीही एकमेकांच्या अशा स्वातंत्र्यावर कोणत्याही प्रकारे कुरघोडी करायची नसते, हेही या स्वातंत्र्याचे मूलभूत तत्त्व असते. न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यामुळे विवाहासाठी आवश्यक असलेली अठरा वर्षे वयाची अट रद्दबातल होऊ शकते, हा कायदेशीर मुद्दा आता पुढे येऊ लागला आहे. तो स्वाभाविकही आहे. या प्रकरणी न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीनुसार देशात सुमारे सव्वादोन कोटी विवाहित मुली अठरा वर्षे वयाखालील आहेत. एक कायदा मुलींचे लग्नाचे वय ठरवतो, तर हा निकाल पंधरा वर्षे वयाच्या मुलीशी विवाहोत्तर केलेल्या लैंगिक वर्तनात पुरुषाला दोषी धरत नाही. हा विषय एकमेकांविरुद्ध जाणारा होईल आणि त्यातून नवे प्रश्न निर्माण होतील, हे न्यायालयाने गृहीत धरले असेल, असे म्हणावे, तर निकाल देताना, स्वसंमतीने विवाहपूर्व संबंध ठेवणाऱ्या जोडप्यांमध्ये, मुलावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होतो, त्यात त्याचा दोष असतोच असे नाही, असे मत मांडले आहे. ते गृहीत धरले, तरी अशा प्रकरणात दोष फक्त मुलीचाच असतो, या म्हणण्यास ते पुष्टी देणारे ठरते. अशा वेळी खरेच काय घडले आहे, ते समजून घेणे अवघड असले, तरीही आवश्यक तर असायलाच हवे. स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक गैरवर्तन करण्याचा असा ‘परवाना’ देणे कायद्याच्या कोणत्याच चौकटीत बसणारे नाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याशी फारकत घेणारेही आहे. विवाहानंतर होणाऱ्या लैंगिक वर्तनातही बलात्कार होऊ शकतो, हे न्यायालयास मान्य नसावे, कारण अशा प्रकरणांमध्ये बलात्कार करणाऱ्या पुरुषास अन्य कारणांऐवजी याच गुन्हय़ाखाली शिक्षा होऊ शकते. कोणत्याही लैंगिक संबंधांत स्त्री आणि पुरुष या दोघांचीही संमती अत्यावश्यक असते, हे कायद्याच्या चौकटीत मान्य करत असतानाच, त्यातील एका व्यक्तीस इच्छेविरुद्ध वर्तन करण्याचा परवाना देणे, हे परस्परांविरुद्ध जाणारे आहे, असे अनेकांचे मत आहे. पुरुषीपणाचा अहंकार जपणाऱ्या भारतीय व्यवस्थेत स्त्री तिचे लैंगिक स्वातंत्र्य जपू शकत नाही आणि उलट ती अशा अधिकाराचा गैरवापर करू शकते, असा ठपकाच तिच्यावर येऊ लागतो, तेव्हा ती अधिक हतबल होण्याचीच शक्यता अधिक दिसू लागते.
