निवडणुका म्हटल्यावर जातीचे राजकारण हे आलेच. मग उमेदवार निवडीपासून ते प्रचारापर्यंत जातीच्या राजकारणाचा आधार घेतला जातो. अमुक मतदारसंघात अमका समाज जास्त म्हणून त्या समाजाला उमेदवारी देण्यावर राजकीय पक्षांचा भर असतो. अर्थात, शिवसेना त्याला अपवाद. शिवसेनेने उमेदवार ठरविताना अजूनपर्यंत तरी जातीचे राजकारण केलेले नाही. जातीचे राजकारण केल्याशिवाय राजकीय पक्षांचे मतांचे गणित जुळत नाही. मतांचे ध्रुवीकरण करताना विविध क्लृप्त्या वापरल्या जातात. काही राजकीय पक्ष उघडपणे, तर काही पक्ष आडमार्गाने जातीचे राजकारण करतात. गेल्या वर्षी कोपर्डीतील दुर्दैवी घटनेनंतर राज्यातील सामाजिक वातावरण बदलले. कोपर्डीच्या घटनेच्या निषेधार्थ मराठा समाजाचे मोठाले मोर्चे निघाले. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून दलित समाजाचे मोर्चे निघाले. राज्यात आतापर्यंत बहुजन विरुद्ध अभिजन, असा वाद निर्माण करण्यात आला किंवा झाला; पण या मोर्चानंतर मराठे विरुद्ध मराठेतर अशी विभागणी झाली. मराठा समाजाच्या मोर्चाच्या मागे कोणाची ताकद आहे, याची चर्चा सुरू झाली. सर्व विभागांतील मोर्चे संपल्यावर मुंबईतील मोर्चाची तयारी सुरू झाली; पण तेथेच सारी गडबड झाली. मुंबईतील मोर्चावरून सकल मराठा समाजाच्या नेत्यांमध्ये मतभेद झाले. मोर्चाची तारीख कधी असावी, यावर एकमत होईना. शेवटी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मोर्चा काढण्याचे निश्चित झाले. दरम्यानच्या काळात मराठा समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्यांना काही सवलती सरकारने जाहीर केल्या तसेच मराठा आरक्षणाकरिता सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही सादर केले. मराठा समाजाच्या आंदोलनाचा धुराळा खाली बसला, असे चित्र निर्माण झाले असतानाच राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत गुगली टाकली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपने मराठा समाजाच्या आंदोलनास ‘रसद पुरविली’ आणि त्यानंतर मराठा समाजाच्या आंदोलनाची धग कमी होत गेली, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले. म्हणजेच मराठा समाजाच्या आंदोलनात मुख्यमंत्र्यांनी फूट पाडल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा पवारांनी प्रयत्न केला. जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर पुन्हा एकदा मराठा समाजाचा मुद्दा पवारांनी चर्चेत आणला. पवारांच्या या भूमिकेने राजकीय नुकसान होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वादात उडी घेतली. मराठा समाजाच्या मोर्चाना भाजपने रसद पुरविली, असे पवारांना म्हणायचे आहे. मग आतापर्यंत स्वयंस्फूर्तीने आंदोलनात उतरलेल्या मराठा समाजातील तरुण आणि तरुणींचा पवारांनी अपमान केला आहे, असे प्रत्युत्तर फडणवीस यांनी दिले. मराठा समाजातील तरुण-तरुणींना पवारांचे एवढे प्रेम नाही. त्यातूनच मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजातील तरुण-तरुणी असा मुद्दाम उल्लेख केला हे स्पष्टच आहे. पवारांच्या विधानाबद्दल फडणवीस यांनी खेदही व्यक्त केला. पवार आणि फडणवीस यांच्या या कलगीतुऱ्याने मराठा मोर्चाचा मुद्दा मात्र चर्चेत आला. तसा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मराठा समाजाचा मुद्दा प्रत्येक निवडणुकीत जाणीवपूर्वक पुढे केला जातो. २००४ च्या निवडणुकीत जेम्स लेनचा मुद्दा मांडण्यात आला. २००९ आणि २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत होताच. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने पवारांनी पुन्हा एकदा मराठा समाजाच्या मुद्दय़ाला हात घातला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र या राष्ट्रवादीच्या प्रभाव क्षेत्रात लोकसभा, विधानसभा आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने हातपाय पसरले आहेत. भाजपला रोखण्याकरिताच पवारांनी मराठा समाजाचे अस्त्र बाहेर काढले असणार हे निश्चितच. राजकीय फायदा-तोटा हे निकालानंतरच समजेल.