१ नोव्हेंबर १९९६ रोजी, म्हणजे २४ वर्षांपूर्वी मुंबईत झालेल्या पॉपगायक मायकेल जॅक्सनच्या कार्यक्रमासाठी देण्यात आलेल्या करमणूक करसवलतीचा ३ कोटी ३४ लाख रुपयांचा परतावा ‘विझक्राफ्ट’ या कं पनीला परत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने अलीकडेच घेतला. राज ठाकरे यांच्या शिव उद्योग सेनेने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. तेव्हा राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार होते. शिवसेनेच्या पुढाकाराने झालेल्या या कार्यक्रमाला करमणूक करात सवलत देण्याचा निर्णय तत्कालीन मनोहर जोशी सरकारने घेतला होता. या कार्यक्रमाकरिता करमणूक कर माफ करण्याच्या तत्कालीन शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या या निर्णयास ‘मुंबई ग्राहक पंचायत’ने न्यायालयात आव्हान दिले असता १५ वर्षांनी, म्हणजे २०११ मध्ये करमाफीचा सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने अविचारी ठरविला होता. ‘सरकारने विचारपूर्वक निर्णय घेतला नाही,’ असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले होते. मात्र त्याच वेळी, कार्यक्रमाचे व्यवस्थापक ‘विझक्राफ्ट’ आणि याचिकाकर्ते ग्राहक पंचायतीला सरकारकडे बाजू मांडण्याची संधी न्यायालयानेच दिली होती. यानुसार सरकारकडे सुनावणी झाली. करमणूक करात शुल्कमाफीचे राज्य सरकारचे अधिकार अमर्याद असून, कोणत्याही उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमांना करमाफी देता येते, असा युक्तिवाद सरकारने न्यायालयात केला होता. मात्र त्यानंतर सरकारही बदलले आणि शिवसेनेतही मोठेच बदल घडले. तरीही मंत्रिमंडळाच्या ताज्या निर्णयाने परताव्याची रक्कम प्रत्यक्षात परत मिळण्याचा कंपनीचा मार्ग मोकळा झाला. करोनाच्या संकटामुळे राज्य सरकारचे आर्थिक कंबरडे पार मोडले आहे. विकासकामांवर नियंत्रणे आणण्यात आली आहेत. ७५ टक्के कामे पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांनाच निधी देण्याचा आदेश काढण्यात आला. परिणामी कामे रखडण्याची संख्या वाढेल. भांडवली खर्चावर मर्यादा, म्हणजेच विकास कामांना मोठा फटका हे उघडच आहे. रस्ते, पायाभूत सुविधा, शहरी तसेच ग्रामीण भागात रस्ते, गटारे अशा छोटय़ामोठय़ा कामांना निधी उपलब्ध होऊ शकत नाही. राज्य सरकारचे महसुली उत्पन्न घटले आहे. विक्रीकर, मुद्रांक, उत्पादन शुल्क, वाहन कर अशा- उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या- साऱ्याच आघाडय़ांवर चित्र नकारात्मक आहे. ही स्थिती थोडय़ाफार फरकाने देशभर सर्वच राज्यांत असली तरी त्या राज्यांनी २४ वर्षांपूर्वीचे हिशेब आता चुकते केल्याचे ऐकिवात नाही. केंद्राकडून देय असलेली वस्तू आणि सेवा कराची सुमारे ३० हजार कोटींची थकबाकी थकल्याने तिजोरीवर ताण येतो, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार हे सातत्याने सांगत असतात. असे असतानाही ‘विझक्राफ्ट’ कंपनीवर कृपादृष्टी का, हा साहजिकच प्रश्न उपस्थित होतो. वास्तविक मुंबईसारख्या शहरात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संगीत, पॉपचे कार्यक्रम होणे स्वागतार्हच. त्यातून चांगली आर्थिक उलाढाल होते आणि प्रेक्षकांना संगीताचा आस्वाद लुटता येतो. पण अशा भव्य कार्यक्रमांना सरकारने करमाफी देणे चुकीचेच. मायकेल जॅक्सनचा कार्यक्रम शिवसेनेच्या पुढाकाराने झाला होता आणि सध्या उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदी असताना तब्बल २४ वर्षांनी या कार्यक्रमाच्या करमाफीची रक्कम परत देण्याचा निर्णय होतो यामागे योगायोग नसून, सरकारच्या या कृतीचे निश्चितच वेगवेगळे अर्थ काढले जाऊ शकतात.
