संसद तसेच विधिमंडळात लोकांच्या प्रश्नांवर आक्रमक व्हा आणि सरकारला धारेवर धरा, असा आदेश शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या खासदार-आमदारांना दिला आहे. ही भूमिका विरोधी पक्षाने घेतली असती तर आश्चर्य वाटले नसते; पण केंद्र आणि राज्याच्या सत्तेत भाजपबरोबर मांडीला मांडी लावून बसायचे आणि त्याच वेळी विरोधही करायचा, ही शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका झाली. गेली साडेतीन वर्षे शिवसेना सत्तेत असली तरी काँग्रेस वा राष्ट्रवादी या विरोधकांपेक्षा आक्रमक विरोधकांची भूमिका शिवसेनाच बजावीत आहे. १४४चा जादूई आकडा गाठणे शक्य होत नसल्याने भाजपलाही शिवसेनेचे ओढणे गळ्यात घेण्याशिवाय पर्याय नाही. साराच एकूण गोंधळ. १९९५ मध्ये युती सरकारच्या काळात रिमोट कंट्रोल आपल्या हाती असल्याचे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे नेहमीच सांगत आणि तसे सरकारला करण्यास भाग पाडत. सध्याच्या सरकारमध्ये भाजप शिवसेनेला फार काही महत्त्व देत नाही. शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या खात्यांचे परस्पर निर्णय मुख्यमंत्र्यांकडून घेतले जातात. शिवसेनेच्या पालकमंत्र्यांचे जिल्हे बदलण्यात आले. असे असले तरी कर्जमाफीचा निर्णय शिवसेनेमुळेच घेण्यात आल्याचा दावा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव यांनी केला आहे. सरकार आपल्या कलाने चालते, हे दाखविण्याचा उद्धव यांचा प्रयत्न होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा भाजपकडून महत्त्व दिले जाते, असे शिवसेनेचे म्हणणे असल्यास सरकारच्या विरोधात आक्रमक होण्याचा आदेश ठाकरे यांना का द्यावा लागला याचे उत्तर शिवसेनेला द्यावे लागेल. शिवसेनेने अलीकडेच स्वबळाचा नारा दिला आहे. लोकसभेच्या २५, तर विधानसभेच्या १५० जागा जिंकण्याचे शिवसेनेचे उद्दिष्ट आहे. तसेच प्रत्येक ठिकाणी दौऱ्यात पुढचा मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच, असा दावा ठाकरे करीत आहेत. सत्तेतून बाहेर पडायचे तेव्हा बाहेर पडू, पण तोपर्यंत सत्तेत राहून जनतेची कामे करू, असेही ठाकरे यांनी म्हटले आहे. सरकारच्या घोषणांवर जनता विश्वास ठेवणार नाही, अशी पुष्टीही ठाकरे यांनी जोडली आहे. ठाकरे असे म्हणत असले तरी या सरकारमध्ये ठाकरे यांचा पक्षही भागीदार आहे. तोंडी विरोधी पक्षाची भाषा आणि सत्ताही सोडवत नाही, अशी एकूणच अवघडलेली अवस्था ठाकरे यांची झालेली असावी. कर्जमुक्त शेतकऱ्यांची यादी सादर करण्यास सरकारला भाग पाडा, असा आदेशही ठाकरे यांनी आपल्या आमदारांना दिला आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया आगामी निवडणुकीपर्यंत चालू ठेवण्याची भाजपची योजना स्पष्टच आहे. कारण निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी कर्जमुक्त झाल्याशिवाय त्याचा राजकीय लाभ भाजपला मिळणार नाही. ठाकरे यांनी कितीही मागणी केली तरी भाजपकडून या मागणीला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. केंद्र व राज्य सरकारमध्ये शिवसेनेचे मंत्री भाजप मंत्र्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात; पण कधी भाजपच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला टोकाचा विरोध केल्याचे अनुभवास आले वा चर्चाही झालेली नाही. काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेत असताना राष्ट्रवादी पाठिंब्याची पुरेपूर किंमत वसूल करीत असे. या तुलनेत शिवसेनेचा सरकारमधील आवाज क्षीण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीनुसार मुख्यमंत्री फडणवीस हे विरोधक तसेच मित्रपक्षाला फार काही महत्त्व देत नाहीत. यामुळे भाजप सरकारला धारेवर धरा, असा आदेश ठाकरे यांनी देऊनही त्याचा उपयोग किती होईल हा प्रश्न उरतोच.
