22 February 2020

News Flash

पोलिसी कार्यक्षमतेला ‘गोळी’

दिल्लीतील ही पोलीस यंत्रणा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारापासून सुरू असलेले गोळीबारांचे सत्र थांबण्याचे नाव दिसत नाही. मेहरोलीचे आम आदमी पार्टीचे विजयी उमेदवार नरेश यादव हे निकालानंतर परतत असताना त्यांच्या वाहनांच्या ताफ्यावर गोळीबार करण्यात आला. यात ‘आप’चा एक कार्यकर्ता गोळी लागून ठार झाला तर अन्य एक जण जखमी झाला. गोळीबाराच्या प्रकारानंतर नेहमीप्रमाणेच पोलिसांनी हा वैयक्तिक वादातून गोळीबार झाल्याचा दावा केला. प्रचाराच्या काळात गोळीबाराचे एकूण चार प्रकार घडले. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पडताळणीच्या विरोधात शाहीन बागमध्ये शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने सुरू आहेत. या ठिकाणी एका युवकाने गोळीबार केला. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या समोर मोठय़ा प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त असताना एका युवकाने ‘ही घ्या आझादी’ अशा घोषणा देत गोळीबार केला. यात एका विद्यार्थ्यांच्या हाताला गोळी लागली. निवडणुकीच्या तोंडावर जामियाच्या समोरच आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या दिशेने दुचाकीवरून आलेल्यांनी गोळीबार केला. यात कोणाला इजा झाली नाही. जामिया येथे पोलिसांदेखत गोळीबार करणारा ‘अल्पवयीन’ असल्याच्या कारणास्तव त्याचे नाव सांगणेही पोलिसांनी टाळले, पण निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना वरिष्ठ सरकारी किंवा पोलीस अधिकाऱ्याने राजकीय पक्षांच्या नावांचा उल्लेख करू नये, अशी तरतूद असूनही शाहीन बागेतील गोळीबाराच्या प्रकारानंतर पोलीस उपायुक्तांनी ‘तो युवक आम आदमी पार्टीचा कार्यकर्ता’ असल्याचे जाहीर केले! ते का? तर ‘त्याच्या मोबाइलमध्ये तशी काही छायाचित्रे सापडली’ म्हणून! अखेर या उपायुक्तावर निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली; परंतु दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या काळात साऱ्या सरकारी यंत्रणा केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची मर्जी सांभाळत होत्या, असे चित्र पाहायला मिळाले. ‘गोली मारो’च्या घोषाला चिथावणी देणाऱ्या केंद्रीय मंत्र्यांस तर सत्ताधाऱ्यांचेही अभय होते. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यावर सर्व परवानाधारक शस्त्रे पोलिसांकडे जमा करण्याचा नियम आहे. एरवी महानगरांतून वा ग्रामीण भागांतूनही बेकायदा शस्त्रे जप्त केल्याच्या बातम्या निवडणूक काळात अधिक येतात, कारण तपासण्या कडक असतात. मात्र दोन आठवडय़ांतील गोळीबारांच्या चार घटनांमुळे दिल्ली पोलिसांची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. दिल्लीतील ही पोलीस यंत्रणा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. सत्ताधारी आणि विरोधकांना उजवे-डावे ठरविण्याच्या पोलिसांच्या या कृतीमुळेच पोलिसांना स्वायत्तता देण्याची चर्चा होत असते. पोलीस दलातील सुधारणा आणि स्वायत्तता याबद्दल अनेक अहवाल सादर झाले, परंतु ते सारे थंड बस्त्यात पडले. पोलिसांना स्वायत्तता दिल्यास कारभारात निश्चितच फरक जाणवेल, असे मत जे. एफ. रिबेरो यांच्यासह अनेक निवृत्त अधिकाऱ्यांनी मांडले. पण कोणत्याही पक्षाची सत्ता असो, पोलीस दलावरील नियंत्रण सोडण्यास सत्ताधारी तयार नसतात. हा प्रकार फक्त आपल्याकडेच होतो असे नाही तर अमेरिकाही त्यात मागे नाही. आपल्याकडे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) तत्कालीन संचालक अलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील वादाने कळस गाठला होता. गैरव्यवहारांवरून संचालकांनीच अस्थाना यांची चौकशी करण्याचा आदेश दिला. भारतीय पोलीस सेवेतील गुजरात केडरचे आणि २००२ मध्ये सीबीआयमधून परत गुजरातला आणवले गेलेले अस्थाना हे केंद्रातील विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचे जुने सहकारी. याच अस्थाना यांना चौकशीतून अभय देण्यात आल्याचे नेमके बुधवारीच स्पष्ट झाले. वरिष्ठच सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतले, त्यांची राजकीय तळी उचलणारे असतील तर कनिष्ठांकडून काय अपेक्षा करणार? देशाच्या राजधानीतील पोलीस दलाची कार्यक्षमता राजकीयीकरणापायी कशी छिन्नविच्छिन्न झाली आहे, हेच निवडणूक काळातील चार गोळीबारांतून दिसले.

First Published on February 13, 2020 1:03 am

Web Title: shots fired at aap mla naresh yadav s convoy in delhi zws 70
Next Stories
1 अत्याचारांशी झुंज सुरूच..
2 आरक्षण- चक्र उलटे फिरेल?
3 सार्वजनिक सुरक्षेच्या नावाखाली..