अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एकच प्रवेश परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच विद्यार्थ्यांसाठी आणि शिक्षण संस्थांसाठीही उपयोगी पडू शकेल. मात्र, ज्या कारणासाठी अशा केंद्रीय परीक्षेला राज्यांनी विरोध केला होता, ते कारण दूर करण्यासाठी निती आयोगाने प्रवेश परीक्षेसाठीही देश पातळीवरील अभ्यासक्रमाची आखणी करणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. केवळ केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रवेश परीक्षा घेण्यास राज्यांचा विरोध आहे आणि तो स्वाभाविकही आहे. देशातील राज्य परीक्षा मंडळांच्या अभ्यासक्रमापेक्षा केंद्रीय परीक्षा मंडळाचा अभ्यासक्रम वेगळा आणि काठिण्य पातळी राखणारा असतो, अशी सार्वत्रिक तक्रार करण्यात आल्यामुळेच ‘जेईई मेन्स’ या परीक्षेला विरोध झाला आणि राज्याची स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा सुरू झाली. स्वयं-अर्थसाहाय्यित विद्यापीठांनी तिसराच मार्ग निवडला. त्यांनी स्वत:ची स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा आयोजित केली. महाराष्ट्रातील अशा सगळ्या संस्थांनी एकत्र येऊन ‘पेरासीईटी’ या नावाने अशी परीक्षा घेऊन आपले प्रवेश निश्चित केले. सध्या अनेक खासगी महाविद्यालये प्रचंड पैसे घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चित करण्याची गळ घालतात. जेईईचा निकाल लागल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांना हे प्रवेश रद्द करून हव्या त्या ठिकाणी प्रवेश घ्यावा लागतो. त्यामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसानही होते. नव्या शैक्षणिक धोरणात नववी ते बारावी ही शैक्षणिक वर्षे एकाच गटात असतील. पदार्थविज्ञान, रसायनशास्त्र आणि गणित यासारख्या विषयांचे अभ्यासक्रमही देशभर जवळजवळ सारखे असतील. त्यामुळे अशा केंद्रीय प्रवेश परीक्षेला बसण्यापूर्वी देशातील बहुतेक विद्यार्थ्यांचे आकलन किमान पातळीवरील असेल, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात गेल्या काही वर्षांत अभियांत्रिकी महाविद्यालये ओस पडू लागली आहेत. खासगी संस्थांनी बेसुमार संख्येने महाविद्यालये सुरू केल्याने अभियांत्रिकीच्या सुमारे ५० टक्के जागांसाठी विद्यार्थ्यांकडून मागणीच येईना. राज्यात जागोजागी उभ्या राहिलेल्या या महाविद्यालयांच्या इमारती अक्षरश: ओस पडल्या आहेत. याचेही कारण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. उद्योगांना आवश्यक असणारे मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी गरजेनुसार अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना करणे आवश्यक असते. त्यामध्ये पुरेशी लवचीकताही अपेक्षित असते. मात्र तसे घडत नसल्याने पदरी अभियांत्रिकीची पदवी असूनही बेकार राहण्याची वेळ येते. हे टाळायचे तर त्यासाठी अभ्यासक्रम उद्योगस्नेही असायला हवेत. देश पातळीवर त्याबाबत जसा विचार व्हायला हवा, तसाच तो राज्य पातळीवरही व्हावा. प्रत्येक राज्यातील उद्योग वेगवेगळ्या क्षेत्रातील असतात आणि त्यांच्या गरजाही वेगळ्या असतात. खासगी संस्था चपळाईने ही गरज ओळखून नवनवीन अभ्यासक्रम तयार करतात. अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये दर्जा असूनही मागे पडतात. देश पातळीवर केंद्रीय प्रवेश परीक्षेने सगळ्याच संस्थांवर किमान नियंत्रण आणणे शक्य होईल. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी असा प्रयोग सध्या सुरू आहे आणि त्याबाबत फारसा विरोधी सूर नाही. अभियांत्रिकीबाबतही असेच व्हायला हवे, ही मागणी केवळ दहावी, बारावीच्या अभ्यासक्रमांच्या वेगळेपणासाठी नाकारण्यात येत होती. नव्याने अशी परीक्षा घेतली गेली, तर त्यामध्ये सुसूत्रता येईल आणि विद्यार्थी व पालकांचाही ताण हलका होईल. यंदापासून जेईई परीक्षा वर्षांतून चारदा घेण्यात येऊ लागल्या आहेत. साहजिकच विद्यार्थ्यांना एकाच परीक्षेचा येणारा ताण कमी होतो. ज्या परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळतात, ते प्रवेशासाठी ग्रा धरले जातात. प्रवेशाची पायरी अशी प्रोत्साहक असावी, ही अपेक्षा अभियांत्रिकीबाबतही ठेवणे इष्ट.
