बदली ही सरकारी नोकरीतील अपरिहार्यता असते. एकाच ठिकाणी काम करीत राहून तेथे आपले हितसंबंध प्रस्थापित होऊ नयेत हे बदलीमागचे प्रमुख कारण. असे करण्यामागे भ्रष्टाचारास आळा घालणे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असतो. त्यामुळे सामान्यत: दर तीन वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांची अन्यत्र बदली करण्याचा एक प्रचंड उपद्व्याप दरवर्षी पार पाडला जातो. त्यासाठी अनेकांना सरकारदरबारी असलेले आपले वजन खर्च करावे लागते आणि हव्या त्या ठिकाणी बदली करून मिळण्यासाठी रदबदलीही करावी लागते. अनेकदा बदल्यांमध्ये वरिष्ठांचे खिसे गरम करावे लागतात, असे सरकारी कर्मचारी खासगीत आणि उघडही सांगत असतात. मर्जीतल्यांना हवे ते ठिकाण मिळण्यासाठी प्रसंगी मंत्रिपातळीवरील लागेबांधे उपयोगात येतात. नकोशांना मात्र ‘सायडिंग’च्या ठिकाणी पाठवण्यासाठी याच बदलीचा मोठा उपयोग केला जातो. ग्रामीण भागात बदली होऊ नये यासाठी धडपडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तर काय वाट्टेल ते करावे लागते. अनेकदा असे कर्मचारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होतात, परंतु आपले घर मात्र बदलत नाहीत. आता अशा कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता मात्र मिळतच असतो. यापुढे कामाच्या ठिकाणी राहणाऱ्यांनाच घरभाडे भत्ता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने बऱ्याच जणांची पंचाईत होणार आहे. हा निर्णय नवा नाही, मात्र शासनानेच तो रद्द ठरवला होता. याचे कारण याच कर्मचाऱ्यांनी शासनदरबारी आपले गाऱ्हाणे ‘सविस्तर आणि प्रभावीपणे’ मांडले असणार. आता पुन्हा कामाच्या ठिकाणी राहत नसलेल्यांना घरभाडे भत्ता मिळणार नाही, असे शासनाने ठरवले आहे. सरकारी आस्थापनांमध्ये बदली ही एक प्रचंड मोठी यंत्रणा असते. बदली झालेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यास नव्या ठिकाणी सामान नेण्यासाठीही स्वतंत्र भत्ता असतो. असे असतानाही, ग्रामीण भागातील अनेक कर्मचारी आपले मूळ गाव सोडून बदलीच्या ठिकाणी घर हलवत नाहीत. म्हणजेच तेथे निवास करत नाहीत. तरीही त्यांना नियमानुसार घरभाडे भत्ता मात्र मिळतच राहतो. जवळच्या गावात कामाचे ठिकाण असेल, तर अनेकदा जाऊन-येऊन काम करण्याची पद्धत आता रूढ झाली आहे. यामुळे सरकारी कर्मचारी नोकरीच्या ठिकाणी फार काळ राहातच नाही. परिणामी, त्याला तेथील कामाचा निपटाराही करता येत नाही आणि त्याचा परिणाम व्यवस्थेवरच होतो. लोकांचे प्रश्न सुटण्यासाठी सरकारी कचेरीत कर्मचारी जागेवर असणे ही पूर्वअट असते, जी बहुधा पाळण्याची रीत नसते. पूर्वीच्या काळी खुर्चीवर कोट अडकवून गावभर भटकणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना नानाविध उपायांनी वठणीवर आणण्यात येत असले तरीही पळवाटा काही कमी नसतात. अशा वेळी नोकरीच्या ठिकाणी राहत असाल तरच घरभाडे भत्ता मिळेल, अशी अट घालून शासनाने या कर्मचाऱ्यांची मोठीच पंचाईत करून ठेवली आहे. आता स्थानिक पत्ता देऊन असा भत्ता पदरात पाडून घेण्याचे कसब अनेकांना ठाऊक असणारच. परंतु सरकारी कामे वेळेत होण्यासाठी ही अट अतिशय काटेकोरपणे पाळायचे ठरवले, तर मात्र या कर्मचाऱ्यांचे काही खरे नाही. सरकारी खर्चाने घर मिळत असतानाही तेथे न राहता, त्याचे पैसे पदरात पाडून घेणे अनैतिक तर आहेच, परंतु ज्या कामाचे आपल्याला वेतन मिळते, त्याच्यावर अन्याय करण्यासारखेही आहे. घरभाडे भत्ता लागू करताना राज्य सरकारने १९८४ मध्ये ही अट घातली होती. मात्र ती नंतर काढून टाकण्यात आली. आता मुंबई महानगर क्षेत्र वगळता ही अट पुन्हा घालून सरकारी कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढीस लावण्याचा हा प्रयोग किती यशस्वी होतो, ते पाहायचे.
