कोणतेही काम प्रामाणिकपणे केले की त्याला मिळणाऱ्या यशाचा झगमगाट काही औरच असतो. नव्या बाटलीत जुनी दारू भरणे हेदेखील त्या दृष्टीने महत्त्वाचेच काम! ते प्रामाणिकपणे करावे लागतेच, पण बेमालूमपणाचे कौशल्यदेखील त्यासाठी आवश्यक असते. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या पुतळा धोरणाच्या नव्या मसुद्यात हा प्रामाणिकपणा आणि बेमालूमपणा यांचे चपखल मिश्रण असल्याने, या धोरणावर ‘नव्या बाटलीत जुनी दारू’ अशी टीका करणे योग्य होणार नाही. पुतळ्यांची परंपरा महाराष्ट्राला जेवढी जुनी आहे, तेवढीच त्यावरून होणाऱ्या वादाची परंपरादेखील जुनी आहे. पुतळ्यांच्या उभारणीमागे केवळ महापुरुषांचे प्रेम किंवा त्यांच्या कार्याचा गौरव एवढेच कारण असते, तर ही परंपरा केवळ गौरवास्पद राहिली असती; पण अस्मितेच्या राजकारणाने या परंपरेला गालबोट लावले आणि पुतळे हे वेळोवेळी वादाचे निमित्त होत गेले. त्यात सामाजिक सौहार्दाचे तत्त्वदेखील अनेकदा असे काही पणाला लागले, की वर्षांनुवर्षे उन्हा-पावसात केवळ पक्ष्यांच्या आसऱ्याची भूमिका मूकपणे बजावणाऱ्या अनेक पुतळ्यांना आपल्या पुण्याईविषयीच शंका यावी. पुतळ्यांना बोलता येत नसल्याने ही व्यथा मांडता येत नसली तरी चहूबाजूंनी वाहणाऱ्या रहदारीला काही पुतळ्यांचे केविलवाणेपण नक्कीच जाणवत असते. अर्थात, त्यासाठी पुतळ्यांकडे सहृदयतेने पाहण्याची दृष्टी हवी. अलीकडच्या काळात तर अनेक पुतळ्यांचा जयंती-पुण्यतिथीपुरताच मानवी स्पर्शाशी संबंध येत असल्याने, पुतळ्यांचे प्राक्तन काहीसे बिघडलेलेच असताना, पुतळ्यांच्या भविष्याची काळजी वाहण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने वेळात वेळ काढून पुतळ्यांच्या उभारणीसंबंधीच्या जुन्या धोरणाला किंचितसा नवा मुलामा देऊन चकाकी आणली हे काही थोडेथोडके नाही. अशा तऱ्हेने एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर तातडीने भूमिका घेऊन त्यावर तितक्याच तातडीने काम करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाचाच या खात्याने वारसा घेतला, हेही कौतुकास्पदच आहे. पुण्यात राम गणेश गडकरींचा पुतळा उखडून नाल्यात फेकला गेला आणि त्यावरून गदारोळही माजला. नंतर गडकरींचा पुतळा आहे त्याच जागी पुन्हा बसविण्याची तत्कालीन महापौरांची घोषणाही विस्मृतीत गेली. अशा तऱ्हेने, पुतळ्यांबाबत एकूणच उदासीनतेची लक्षणे फैलावत असताना, राज्य सरकारने मात्र, जुन्या धोरणाला नेमक्या वेळी नवी झळाळी दिल्याने त्याचे औचित्य समजून घ्यायलाच हवे. राज्यात येत्या काही वर्षांत पुतळ्यांचे काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होऊ घातले आहेत. महापालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तर, कुणाच्या ओळखीच्याही नसलेल्या व्यक्तींचे पुतळे उभारण्याची स्पर्धा सुरू झालेली आहे. अशा स्थितीत, जुने धोरण नव्याने जारी करून का होईना, पुतळ्यांच्या बेबंद उभारणीला काहीशी वेसण घालण्याची सरकारची इच्छा असावी, असे दिसते. बाकी रहदारीला अडथळे आणणारे, सामाजिक सौहार्दाला बाधा आणणारे, सार्वजनिक जागेवर उभे राहणारे, पूर्वपरवानगीशिवाय उभारलेले पुतळे पुढे खपवून घेतले जाणार नाहीत, असे सरकारने बजावले असले, तरी उभारण्यात येणारा प्रत्येक पुतळा तशा कोणत्याच गोष्टीला कारणीभूत नसेल हे सरकारला पटवून देण्याचे कौशल्य सध्याच्या संबंधित नेतृत्वाकडे किंवा पुतळ्यांच्या राजकारणाचा अभ्यास असलेल्यांकडे असल्याने, नवधोरणाला बगल देऊनही पुतळे उभे राहू शकतील, ही गोष्ट वेगळी! पुतळ्यांना परवानगी देण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवरील समितीलाच देण्यात आल्याने, अंमलबजावणी कठोरपणे होईल, असे सरकारचे मत असेल, तर त्याला काही प्रशासकीय अनुभवांचा आधार असेल असे मानावयास हरकत नाही. नव्या धोरणाची अंमलबजावणी यापुढे उभारण्यात येणाऱ्या पुतळ्यांपासून सुरू होणार, की प्रस्तावित आणि प्रस्थापित पुतळ्यांनाही त्यांच्या प्राक्तन वा पुण्याईचा नव्याने परिचय होणार हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. तोवर सरकारच्या या जुन्या धोरणाच्या नूतनीकरणाचे कौतुक करावयास हरकत नाही.
