News Flash

युद्ध नावाचा बाजार

२००७ ते २०११ आणि २०१२ ते २०१६ या कालखंडात त्यामध्ये ८.४ टक्के वाढ झाली आहे.

 

‘मागणी तसा पुरवठा’ हा बाजाराचा नियम झाला आणि ‘मागणी नसेल तर ती निर्माण करणे’ हे तंत्र. ते सर्वच उत्पादनांच्या बाबतीत दिसते. त्यात अगदी औषधेही येतात आणि शस्त्रास्त्रेही. अशा प्रकारे एखाद्या वस्तूची मागणी वाढत असेल, तर ते बाजारासाठी भले चांगलेसुद्धा ठरो, पण एकंदर समाजासाठी ते योग्य असेल याची खात्री देता येत नाही आणि या वस्तू म्हणजे शस्त्रास्त्रे असतील तर ते धोकादायकच असते. सिप्री (स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च ऑर्गनायझेशन) या संस्थेने २० फेब्रुवारीच्या सोमवारी जारी केलेल्या एका अहवालाने हा धोका किती मोठा आहे याचीच पुन्हा जाणीव करून दिली आहे. या अहवालानुसार, गेल्या १२ वर्षांत मोठय़ा शस्त्रास्त्रांची जागतिक खरेदी-विक्री सातत्याने वाढतच चालली असून, २००७ ते २०११ आणि २०१२ ते २०१६ या कालखंडात त्यामध्ये ८.४ टक्के वाढ झाली आहे. जागतिक पातळीवरील शस्त्रास्त्रांचा बाजार मोठय़ा प्रमाणावर फोफावला होता तो शीतयुद्धाच्या काळात. अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांनी निर्माण केलेल्या संघर्षांत फायदा झाला तो प्रामुख्याने या दोन्ही देशांतील शस्त्रास्त्र निर्मात्यांचा. त्यातून अमेरिकेत मिलिटरी-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नावाचे एक छुपे व प्रबळ सत्ताकेंद्र निर्माण झाले. आजही तेथील राजकीय व्यवस्थेवर वरचष्मा आहे तो याच केंद्राचा, हे उघड गुपित आहे. २०१२-१६ या पाच वर्षांच्या कालखंडाने मात्र शस्त्रस्पर्धेबाबत थेट शीतयुद्धाच्या कालखंडाशीच स्पर्धा चालविली. शीतयुद्धानंतर प्रथमच गेल्या पाच वर्षांत शस्त्रस्पर्धेला मोठे उधाण आल्याचे हा अहवाल सांगतो. ‘९-११’नंतर मध्यपूर्वेत युद्धाचे वणवे भडकवण्यात आले. त्यामुळे या भागामध्ये शस्त्रास्त्रांचा ओघ ८६ टक्क्यांनी वाढला. त्यात सौदी अरेबिया हा गेल्या पाच वर्षांतला सर्वात वेगाने शस्त्रास्त्र आयात करणारा देश ठरला आहे. त्यांच्या शस्त्रखरेदीत त्या आधीच्या पाच वर्षांच्या तुलनेत थोडीथोडकी नव्हे, तर २१२ टक्के एवढी वाढ झाली आहे. याचा फायदा अर्थातच अमेरिकेला झाला आहे. हीच बाब आशिया खंडातील काही देशांची. त्यात पहिल्या क्रमांकावर कोण असेल, तर आपला भारत. आपण गेल्या पाच वर्षांतील जगातील सर्वात मोठे शस्त्र आयातदार ठरलो आहोत. एकूण जागतिक आयातीमध्ये आपला वाटा आहे ४३ टक्के. निम्म्याला थोडा कमी आणि यात मौज अशी की, २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठीची तरतूद ६ टक्क्यांनी वाढवून दोन लाख ७४ हजार ११४ कोटींवर नेण्यात आली, तेव्हा टीका झाली की फक्त एवढीच वाढ? भारत-पाक तणाव वाढलेला आहे, तिकडे चीन आपली लष्करी क्षमता वाढवीत आहे आणि आपण संरक्षण खर्चासाठी एवढेच पैसे देतो? ही टीका आणि भारताची शस्त्रास्त्रांची आयात यातील विसंगती ‘सिप्री’ने दाखवून दिली हे बरे झाले. अर्थात यातील एक भाग दुर्लक्षिता येणार नाही. आयातीत आपण चीनपेक्षा पुढे आहोत, याचे कारण चीनमध्ये होत असलेले शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन. त्यात आपण मागे असल्याने स्वाभाविकच आपणांस आपले परकी चलन त्याकरिता खर्चावे लागते. यालाही मोठय़ा प्रमाणावर कारणीभूत आहे तो चीनच. या देशाच्या साम्राज्यशाही धोरणांमुळे व्हिएतनामसारख्या देशालाही मोठय़ा प्रमाणावर शस्त्रसज्ज होणे भाग पडल्याचे दिसते. शस्त्रआयातीत २००७-११ मध्ये व्हिएतनाम हा देश जगात २९वा होता, तो गेल्या पाच वर्षांत दहाव्या क्रमांकावर आला आहे. या संपूर्ण शस्त्रस्पर्धेचे खरे लाभधारक आहेत ते नेहमीचेच देश. अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, जर्मनी, इस्रायल, चीन. त्यातही अमेरिकेचा क्रमांक सर्वात वरचा. २००७-११ मध्ये मध्यपूर्वेची शस्त्रभूक वाढल्यामुळे अमेरिकेचा चांगलाच फायदा झाला. हे फायद्याचे गणित नीट लक्षात घेण्यासाठी असे अहवाल मुळातून वाचायला हवेत. युद्धे का आणि कोणासाठी निर्माण केली जातात हे समजण्यास माहितीच्या अशा शस्त्रांचा चांगला उपयोग होतो.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 22, 2017 3:33 am

Web Title: stockholm international peace research organisations report arms trading in global market
Next Stories
1 नागालँडमधील राजकीय बळी
2 तारेवरची कसरत
3 काश्मीर धुमसतेच
Just Now!
X