सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील स्थलांतरित मजुरांच्या, कामगारांच्या मुद्दय़ावर काहीशा उशिरानेच सुनावणी सुरू केली या मुद्दय़ावर ‘मजुरांना न्यायही विलंबानेच?’ या मथळ्याखाली २८ मे रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ‘अन्वयार्थ’मध्ये ऊहापोह झालेला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्थलांतरितांच्या पाठवणीसाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे, ती १० जूनच्या बुधवारपासून सुरू होईल. त्यात काही महत्त्वाचे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. या मुद्दय़ांवरही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी जवळपास महिन्याभराची (८ जुलैपर्यंत) मुदत आहेच. अजूनही महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये लक्षणीय प्रमाणात मजूर अडकून पडले आहेत. ३ जून ते १६ जून या काळात जवळपास १७१ श्रमिक रेल्वेगाडय़ा चालवल्या जात आहेत. त्यापेक्षा अधिक रेल्वेगाडय़ांची गरज एखाद्या राज्याला भासल्यास गाडी २४ तासांमध्ये उपलब्ध करून द्यावी, असा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्दय़ावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांदरम्यान सुरू असलेल्या अनावश्यक आणि अनुत्पादक रस्सीखेचीला चाप लावला आहे. आम्हाला इतक्या गाडय़ा हव्या होत्या, पण केंद्राने विलंब केला ही राज्यांची किंवा इतक्या गाडय़ा सोडल्या, तर यांच्याकडे प्रवासीच उपस्थित नव्हते अशी केंद्राची मल्लिनाथी यापुढे थांबेल अशी आशा आहे. त्याहीपुढे जाऊन या मजुरांच्या रोजगाराविषयी काही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. त्यांचे स्वागत करावे लागेल, पण सावधपणेच! केंद्राप्रमाणेच राज्यांच्याही काही रोजगार योजना आहेत, ज्यांचा लाभ स्थलांतरित मजुरांना (ते परतल्यावर) देता येऊ शकेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु हे लाभ राज्यात अधिवास असलेल्यांनाच (डोमिसाइल) लागू असतील, तर ते कागदोपत्री अधिवासी नसलेल्यांपर्यंत कसे पोहोचवणार? स्वगृही परतलेल्यांना केंद्राच्या योजनांचे लाभार्थी बनू द्यावे या सूचनेत काहीच गैर नाही. किंबहुना, मनरेगासारख्या योजनेत उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या अनेक राज्यांमध्ये इतर राज्यांमधून परतलेल्यांनी नावनोंदणीही केलेली आहे. केंद्र सरकारनेच मागे याविषयी घोषणा केली होती. अशा योजनांची वेळोवेळी माहिती प्रसृत करावी ही सूचना मात्र योग्यच. स्वगृही परतलेल्या मजुरांचा एकत्रित नोंदणी दस्तावेज त्यांचे रोजगार असलेल्या राज्यांनी तयार करावा, ही सूचनाही योग्य; पण विलंबाने झालेली. मात्र, मूळ गावी परतलेल्यांच्या रोजगाराचे मार्ग राज्यांनी शोधून काढावेत ही सूचना व्यवहार्य नाही. असंघटित आणि अप्रशिक्षित वा अकुशल कामगारांची, मजुरांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी नव्याने शोधणे हे काही राज्यांचे काम नव्हे. फारतर राज्यांकडून धोरणे आखली जाऊ शकतात. या कामगारांना पुन्हा त्यांच्या रोजगाराच्या ठिकाणी परतायचे असल्यास, काय करता येईल याविषयीच्या योजना संबंधित राज्यांच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र बसून आखण्यासारख्या आहेत. त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने आग्रह धरला आहे. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची सूचना न्यायालयाने केली आहे. टाळेबंदी, संचारबंदी, जमावबंदी अशा विविध आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दलचे स्थलांतरितांच्या विरोधातील गुन्हे मागे घ्यावेत, ही ती सूचना. तिचे स्वागत करावे लागेल. रस्त्यावर जाऊन गंमत बघायला ही मंडळी इतक्या शेकडोंनी बाहेर पडलेली नव्हतीच. खोटय़ा माहितीच्या आधारे, वेडय़ा आशेच्या हिंदोळ्यावर आणि परिस्थितीने हतबल केल्यामुळेच त्यांना बाहेर पडावे लागले. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करून (पण काही वेळा अधिकारांचा अतिरेक करून) पोलीस, प्रशासकीय यंत्रणेने आपले कर्तव्य पार पाडले. त्यामुळेच, स्थलांतरितांच्या या कथित बेकायदा कृत्याचा मानवी दृष्टिकोनातून विचार करण्याची सूचना मात्र शंभर टक्के स्तुत्यच! सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थलांतरित मजुरांविषयीचा आदेश उशिरानेच आला, यात शंका नाही; परंतु वर उल्लेख केलेले त्यातील मुद्दे हे दीर्घकाळाचा विचार करता उचित ठरावेत.
