सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश विरुद्ध चार वरिष्ठ न्यायाधीशांमधील वादामुळे न्यायपालिकेच्या प्रतिमेला आधीच धक्का बसला आहे. या वादात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याबद्दल संशयाचे वातावरण तयार झाले. सर्वोच्च न्यायालयातील चव्हाटय़ावर आलेला हा वाद मिटण्याची चिन्हे दिसत नसतानाच निवृत्त सरन्यायाधीश पी. सदासिवम यांच्या कृतीमुळे आजी आणि माजी सरन्यायाधीशांबद्दल वेगळीच भावना तयार झाली आहे. सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यावर या पदापेक्षा वरचे पद भूषविल्यास कोणाचा आक्षेप असणार नाही. पण सदासिवम हे सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यावर त्यांची भाजप सरकारने केरळचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली. ही नियुक्ती त्यांना बक्षीस म्हणून दिली गेल्याची तेव्हा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा होती. वास्तविक घटनात्मक पदांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या तुलनेत राज्यपालपद हे कनिष्ठ पद मानले जाते. पण गाडी, बंगल्याची हौस तसेच सरकारी लाभ मिळण्याकरिता निवृत्तीनंतर कोठेही वर्णी लावून घेण्याची तयारी अनेकांची असते. सदासिवम त्यास अपवाद नसावेत. राज्यपालपदी नियुक्ती झाली तरी सरन्यायाधीशपद भूषविलेले सदासिवम हे कठोर भूमिका बजावतील किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडणार नाहीत अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा होती. बहुतांशी राज्यपाल हे सत्ताधारी पक्षातील ढुढ्ढाचार्य किंवा राजकीय सोय लावलेली नेतेमंडळी असतात; त्यांच्याकडून फार काही अपेक्षाही नसतात. दिल्लीहून येणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे हेच त्यांचे कर्तव्य असते. मग सत्तेत काँग्रेस असो वा भाजप, काहीही फरक नसतो. केरळचे राज्यपाल म्हणून सदासिवम यांनी कहरच केला. राज्य विधानसभेसमोर वर्षांरंभी होणाऱ्या पहिल्या अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होते. मंत्रिमंडळाने तयार केलेले भाषण राज्यपालांनी आमदारांसमोर वाचायचे असते. केरळ विधानसभेसमोर अभिभाषण करताना राज्यपाल सदासिवम यांनी मंत्रिमंडळाने मान्यता देऊन पाठविलेल्या भाषणातील काही भाग वगळून टाकला. केरळमध्ये डाव्या आघाडीचे सरकार असून, केंद्रातील सत्ताधारी भाजप सरकारबरोबर कधीच तेवढे सख्य राहिलेले नाही. केरळमध्ये वर्षांनुवर्षे मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट आणि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हिंसक संघर्ष सुरू आहे. या पाश्र्वभूमीवर डाव्या आघाडी सरकारने तयार केलेल्या अभिभाषणात, ‘काही जातीयवादी शक्तींकडून वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी राज्यात जातीयवादी संघर्ष झालेला नाही,’ असे मूळ वाक्य असताना राज्यपालांनी ‘जातीयवादी शक्ती’ हा उल्लेखच टाळला. तसेच ‘संघराज्यीय पद्धतीत केंद्राने राज्यांना सहकार्य करणे अपेक्षित असताना केंद्र राज्य सरकारला डावलून थेट जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधते’ किंवा ‘नोटाबंदी व वस्तू आणि सेवा करामुळे नुकसान झाले’ ही वाक्येही वाचण्याचे राज्यपालांनी टाळले. गेल्या वर्षी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचीच सत्ता असलेल्या त्रिपुरामध्ये तेथील राज्यपाल आणि भाजपचे माजी पश्चिम बंगाल प्रदेशाध्यक्ष तथागत रॉय यांनी अभिभाषण वाचताना केंद्र सरकारच्या संदर्भातील उताराच वाचण्याचे टाळले होते. त्रिपुरापाठोपाठ केरळमध्ये अभिभाषणांमधील वाक्ये वाचण्याचे राज्यपालांकडून टाळण्यात आल्याने डाव्या आघाडीच्या सरकारांनी तयार करून पाठविलेले अभिभाषण दिल्लीतील भाजप नेत्यांकडून ‘सेन्सॉर’ केले जाते हेच स्पष्ट होते आहे. सदासिवम यांच्यासारखे न्यायपालिकेतील सर्वोच्च पद भूषविलेले याला बळी पडले याचेच आश्चर्य. काँग्रेसचे सरकार असताना राज्यपाल हे केंद्राच्या दावणीला बांधले गेल्याची टीका भाजप किंवा संघपरिवाराकडून केली जात असे. भाजप सरकारच्या काळात वेगळे चित्र नाही.
