19 April 2019

News Flash

निवडणूक रोखे हवेत, पण..

निवडणूक रोख्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची बाजू काही प्रमाणात नाकारताना

निवडणूक रोख्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची बाजू काही प्रमाणात नाकारताना, या मूळ संकल्पनेला मात्र अभय दिलेले दिसून येते. पारदर्शकता आणि समन्यायीतेचा अभाव असल्याचे कारण देत यंदाच्या निवडणुकीपुरती तरी या निवडणूक रोख्यांना स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका ‘कॉमन कॉजम्’ आणि ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स’ या स्वयंसेवी संघटना, तसेच मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांनी दाखल केल्या होत्या. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची दखल घेतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांना सरसकट स्थगिती देण्यास नकार दिला. परंतु हा निर्णय अंतरिम आणि सशर्त आहे. आता निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना झालेल्या निधी पुरवठय़ाचा आणि तो करणाऱ्यांचा तपशील या पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे ३० मेपूर्वी बंद लिफाफ्यात सादर करणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांना या मुद्दय़ावर अधिक चर्चा करण्यासाठी उद्युक्त करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सरकारच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले आहेत. ते कशासाठी हे समजून घेण्यापूर्वी निवडणूक रोख्यांची गुंतागुंत पडताळणे समयोचित ठरते.

नरेंद्र मोदी सरकारने सन २०१७च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोखे किंवा इलेक्टोरल बाँड्स योजनेची संकल्पना मांडली. यानुसार, कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला किंवा व्यक्तिसमूहाला किंवा कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी आहे. हे रोखे केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही  बँकच वर्षांतील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये जारी करू शकते आणि त्यांचे स्वरूप वचनपत्रांप्रमाणे (प्रॉमिसरी नोट) असते. एक हजार रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंत मूल्य-वर्ग असलेले हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह विकत घेऊन त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देणगीदाखल देऊ शकतात. हे रोखे वटवण्याची मुभा राजकीय पक्षांना असते. राजकीय पक्षांना आजवर बहुतेकदा काळा पैसा पांढरा करण्याच्या हेतूनेच देणग्या दिल्या जायच्या. यातून व्यवस्थेतील काळ्या पैशाला अप्रत्यक्षरीत्या राजकीय अधिष्ठानही प्राप्त व्हायचे. हे प्रकार रोखण्यासाठीच निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली अशी भाजपप्रणीत सरकारची भूमिका आहे. या सगळ्यात एक मोठी मेख म्हणजे, देणगीदाराची ओळख गोपनीय राहणार! म्हणजे बेहिशेबी देणग्यांना आळा घालण्यासाठी जी हिशेबी आणि कागदोपत्री व्यवस्था आणणार, तिचा केंद्रबिंदूच अनामिक राहणार? याच मुद्दय़ावरून निवडणूक आयोगाने मे २०१७मध्ये आक्षेप घेतला होता. रोखे खरेदीचा व्यवहार गोपनीय ठेवण्याची मुभाही खरेदीदाराला आहे. मग यात पारदर्शकता ती काय राहिली? नागरिक आणि मतदारांना निवडणूक प्रक्रियेसंबंधी- राजकीय उमेदवारांची पाश्र्वभूमी, त्यांची आर्थिक स्थिती, त्यांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांचा तपशील – पूर्ण माहिती मिळण्याचा अधिकार घटनादत्त आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही स्पष्ट केले होते.  मात्र मतदारांना राजकीय पक्षांच्या देणगीदारांविषयी आणि देणग्यांविषयी काहीही ठाऊक असण्याची गरज नाही, असा काहीसा उद्दाम युक्तिवाद महान्यायवादी (अ‍ॅटर्नी जनरल) के. के. वेणुगोपाळ यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर केला. त्याच्या समर्थनार्थ वेणुगोपाळ यांनी गोपनीयतेच्या हक्काचा (राइट टू प्रायव्हसी) मुद्दा उपस्थित केला. शिवाय देणगीदाराचे नाव जाहीर झाल्यास आणि त्याने देणगी दिलेला पक्ष निवडणुकीनंतर सत्तेवर न आल्यास, अशा व्यक्तीची किंवा उद्योजकाची त्याने देणगी न दिलेल्या आणि सत्तेवर आलेल्या पक्षाकडून नाकेबंदी होऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले. वास्तविक स्टेट बँकेसारख्या सरकारी बँकेकडे निवडणूक रोख्यांच्या व्यवहाराचा मक्ता असल्यामुळे देणगीदाराची माहिती सरकारला तरी विविध भल्याबुऱ्या मार्गानी उपलब्ध होणारच आहे. मग अनामिक देणगीदाराविषयी इतका आग्रह कशासाठी, असा प्रश्ननिर्माण होतोच.

या सगळ्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या राजकीय देणग्यांचा कळीचा मुद्दा. अमेरिकेसारख्या प्रगत लोकशाही देशांमध्ये उद्योगपतींमार्फत दिल्या जाणाऱ्या मोठाल्या देणगीभोजनांमधून राजकीय पक्षांना जाहीर मदत करण्याची परंपरा आहे. तिथे मुळात पक्षच कमी असल्यामुळे विशिष्ट पक्षाशी बांधिलकी असणे आणि ती जाहीर करणे याला समाजमान्यता आणि राजमान्यता असते. भारतीय लोकशाही अजून तितकी परिपक्व बनलेली नाही. ती तशी होत नाही, तोवर राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांविषयी काहीतरी स्वीकारार्ह मध्यममार्ग शोधणे आवश्यक आहे. या मुद्दय़ावर न्यायालयच नव्हे, तर निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष, उद्योग क्षेत्र, विश्लेषक, विचारवंत अशा सर्वानी अधिक खोलात जाऊन विचार करणे आवश्यक आहे.

First Published on April 15, 2019 2:23 am

Web Title: supreme court of india election 2019