राजकारणात गुंडगिरी शिरू लागली, तेव्हा माध्यमांनी राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाविरुद्ध आवाज उठवायला सुरुवात केली. तेव्हाही क्रीडा क्षेत्रात राजकारणी घुसलेच होते आणि सगळ्या संस्था, संघटना त्यांच्याच ताब्यात होत्या. खेळ आणि त्यातही क्रिकेट ही या संस्थांची दुभती गाय असल्याने त्यातून प्रचंड आर्थिक व्यवहार सुरू झाले आणि अशा व्यवहारांमध्ये तरबेज असलेल्या राजकारण्यांनी या क्रीडा संघटनांमध्येही तेच उद्योग सुरू केले. सर्वोच्च न्यायालयाने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआय) या संस्थेच्या संदर्भात दिलेला स्पष्ट निकाल म्हणजे या सगळ्या व्यवहारांची ताबेदारी असलेल्यांच्या श्रीमुखात सणसणीत चपराक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या लोढा समितीच्या शिफारशी न्यायालयाने स्वीकारल्यावरही अंमलबजावणी करण्यास नकार देण्याचे औद्धत्य बीसीसीआयकडे आले, याचे कारण या संस्थेला असलेले राजकीय पाठबळ. अनुराग ठाकूर हे भाजपचे खासदार या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाची तामिली करण्यास दिलेला नकार म्हणजे न्यायालयास दिलेले आव्हान होते. अखेर न्यायालयाने ठाकूर व सचिव अजय शिर्के यांना पदावरून हाकलून लावण्याचा निकाल देऊन ही संस्था स्वतंत्र नियामक समितीच्या ताब्यात देण्याचा निकाल दिल्याने बीसीसीआयच्या स्वायत्ततेबद्दलचा निर्णयही झाला आहे. बीसीसीआयच्या कार्यपद्धतीबाबत लोढा समितीने केलेल्या शिफारशी अशा संस्थांमधील पारदर्शकता किती महत्त्वाची असायला हवी, याचे निदर्शक होत्या. भ्रष्टाचार आणि निर्णयक्षमतेबद्दलची साशंकता यामुळे ही संस्था अनेक वेळा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. मात्र त्यावर आजवरच्या सरकारांनी कारवाई केली नाहीच, उलट आपली सारी ताकद तेथील पदांवर आपापले मोहरे निवडून येण्यासाठीच लावली. ‘संस्था स्वायत्त असल्याने ती कशी चालवायची, हे सांगण्याचा अधिकार न्यायालयास नाही,’ असे सांगणे ही मुजोरी झाली. पण ती करण्याचे धाडस ठाकूर यांनी केले. न्यायालयाच्या निर्णयासच आव्हान देण्याएवढा उद्धटपणा अंगी आल्यानेच ते असे करू शकले. मात्र न्यायालयाने पुरेसा वेळ देत लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत धरलेला आग्रह योग्यच म्हटला पाहिजे. खेळाचे खेळपण टिकवून ठेवताना निर्णयात पारदर्शकता असायला हवी आणि खेळांचे आयोजन करताना, त्यातील आर्थिक बाबींबद्दल अधिक जागरूक असायला हवे, याचे भान ठाकूर यांना राहिले नाही. त्यामुळेच न्यायालयाने अखेर त्यांना पदावरून दूर करण्याचा निकाल दिला. निकालानंतर ठाकूर यांनी दिलेली प्रतिक्रियाही त्यांच्यातील सत्तेच्या अहंकाराची चुणूक दाखवणारी होती. निवृत्त न्यायाधीशांची समिती ही संस्था कशी काय चालवू शकेल, असा सवाल विचारत ठाकूर यांनी आपल्या अध्यक्षीय कारकीर्दीतील सगळ्याच निर्णयांची भलामण करण्याची संधीही सोडली नाही. न्यायालयाचा आदेश न पाळण्याने झालेले हसू आता त्यांची सार्वजनिक पातळीवर नाचक्की करण्यास पुरेसे ठरले आहे. आपण एका देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेचे सर्वेसर्वा आहोत आणि तेथील प्रत्येक निर्णयाचा देशाच्या प्रतिमेशी थेट संबंध असतो, हे ठाकूर यांच्या लक्षात राहिले नाही. न्यायालयाचे निर्णय न मानल्याबद्दल आता त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले आहे. देशातील सर्वच क्रीडा संघटनांनी या निकालापासून बोध घेणे आवश्यक आहे; अन्यथा, सुरेश कलमाडी यांच्यासारख्यांना पुन्हा ऑलिम्पिक संघटनेवर नेण्याचा घाट घातलाच गेला नसता. खेळांच्या संघटनांतील ही स्वच्छता मोहीम भविष्यात स्वयंस्फूर्तीने राबवणे उपयोगाचे ठरणार आहे. अशा संस्थांना त्यांची स्वायत्तता टिकवायची असेल, तर पारदर्शकता ठेवण्याशिवाय पर्याय नाही, हेच या निकालाने स्पष्ट केले असल्याने त्याचे स्वागतच करावयास हवे.
