News Flash

‘राजद्रोहा’च्या कालबातेचा वेध

या वाहिन्यांवर पुढील कोणत्याही कारवाईस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

‘सेडिशन लॉ’ किंवा राजद्रोह कायद्याची व्याप्ती आणि निकषांची अर्थबोधात्मक उजळणी करण्याची गरज आणि याकामी पुढाकाराची वाच्यता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केली हे योग्यच झाले. ‘सेडिशन’चा शब्दकोशीय अर्थ आहे – राज्यातील सत्ताधीश किंवा राजाविरोधात बंड करण्यासाठी जनतेला उद्युक्त करणारी कृती! या कायद्याला अर्थातच ब्रिटिशकालीन वसाहतवादाची पार्श्वभूमी आहे. त्यासंबंधीची दंडसंहिता १८६०मध्ये लिहिली गेली इतकी जुनाट आणि त्यामुळे बरीचशी कालबाह्य आहे. ब्रिटिशांचे सारे काही राजा किंवा राणीच्या नावे असते, म्हणून मूळ मसुद्यात राजसत्तेचा उल्लेख. या राजद्रोहाला अलीकडे ‘देशद्रोह’ असे संबोधण्याची चुकीची पद्धत रूढ झाली आहे. त्यामुळे राजद्रोहाखाली गुन्हा दाखल झालेल्यांचे खलनायकीकरण निष्कारण वेगाने होते. वास्तविक देशद्रोहासाठी इंग्रजीत ‘ट्रीझन’ असा स्वतंत्र शब्द आहे आणि गोपनीयता कायद्यासह अन्य अनेक कायद्यांचा भंग हा देशद्रोह ठरू शकतो. तेव्हा देशाशी द्रोह आणि देशात किंवा एखाद्या राज्यात सत्तारूढ सरकारशी कथित द्रोह या दोन्ही वेगवेगळ्या बाबी ठरतात. हा फरक अस्पष्ट करणे हे सत्ताधाऱ्यांच्याच हिताचे असल्यामुळे देशद्रोहाच्या म्यानात राजद्रोहाची तलवार घेऊन मिरवणे हा गुण सर्वपक्षीय राजकारणी मंडळींमध्ये मुरलेला आढळून येतो. प्रस्तुत प्रकरणात न्या. चंद्रचूड, न्या. एल. एन. राव आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांनी राजद्रोहाच्या कायद्याखाली आंध्र प्रदेशातील दोन तेलुगू वृत्तवाहिन्यांच्यावर कारवाईस स्थगिती दिली. मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक वृत्तमाध्यमांना बातम्या व माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा अधिकार आहे. या बातम्यांतून संबंधित राज्यांतील सत्ताधीशांवर टीका होत असेल, त्याही परिस्थितीत हा हक्क अबाधित राहिला पाहिजे. या हक्काला राजद्रोह कायद्याच्या शृंखलेत जोखडणे गैर आहे. मात्र यासाठी संबंधित कायद्यातील तरतुदींचा आढावा घेऊन, त्याचा अर्थ पुनर्लिखित करावा लागेल, असे न्यायालयाने सूचित केले आहे. एबीएन आंध्रज्योती आणि टीव्ही-५ या वाहिन्यांनी वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे बंडखोर खासदार के. पी. कृष्णम राजू यांची आंध्र प्रदेश सरकारवर टीका करणारी भाषणे प्रसारित केल्याबद्दल त्यांच्याविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. या वाहिन्यांवर पुढील कोणत्याही कारवाईस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. हल्ली देशभर इतरत्रही केंद्र वा राज्य सरकारच्या कोविड-१९ हाताळणीबाबत सौम्य वा कठोर टीका करणाऱ्या व्यक्ती किंवा प्रसारमाध्यमांच्या विरोधात पोलिसी कारवाई करण्याचे आणि काही वेळा गंभीर गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. टीकेबाबत अत्यंत संवेदनशील राहणाऱ्या संबंधित सरकारांनी तशी ती इतरत्र – विशेषत कोविड हाताळणीत दाखवली असती, तर अधिक मनुष्यहानी टाळता आली असती. कोविडसारख्या संपूर्ण देशावरील गंभीर संकटप्रसंगी सरकारला सहकार्य करण्याची अपेक्षा बाळगणे गैर नाही. परंतु सरकारी धोरणांची, कृत्यांची चिकित्साच होऊ शकत नाही असे मानणाऱ्यांना लोकशाही हे सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचे साधन वाटत असावे. पण माहिती आदानप्रदान, पारदर्शिता आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हेही लोकशाहीचे अविभाज्य घटक आहेत हे यांतील अनेकांना पटत नसावे! सर्वोच्च न्यायालयाने, देशातील विविध न्यायलयांनी, विचारवंतांनी यापूर्वीही राजद्रोह कायद्यातील काही तरतुदींची कालबाह्य़ता अधोरेखित केली होतीच. केंद्रीय विधि आयोगानेही ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी ‘राजद्रोहविषयक मसलतनामा’ (कन्सल्टेशन पेपर) सादर केलेला आहे आणि या मसलतनाम्याच्या समारोपात कोणतीही स्पष्ट शिफारस नसली तरी ब्रिटनमध्ये राजद्रोह कायदा रद्द झाल्याचे पुन:स्मरण प्राधान्याने करून देण्यात आलेले आहे. पण त्यापुढे आणि पलीकडे फारशी पावले उचलली गेलीच नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निरीक्षणातून ते जडत्व आणि साचलेपण दूर होईल अशी आशा करायला हरकत नाही!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 2, 2021 1:53 am

Web Title: supreme court sedition law needs relook especially for media zws 70
Next Stories
1 अडीच लाखांचा हिशेब
2 लक्षद्वीपचा मुकाबला
3 पॅलेस्टिनी संघर्षाला पूर्णविराम? 
Just Now!
X