20 October 2019

News Flash

कायद्याचा हेतू काय, वापर काय!

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमधील जंगलावर ब्रिटिश अंमल होता.

(संग्रहित छायाचित्र)

वनहक्काचे दावे फेटाळले गेलेल्या देशभरातील १९ लाख आदिवासींना जंगलातून बाहेर काढण्याच्या स्वत:च्याच आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्थगिती दिली असली तरी या आदिवासींवरील कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. पिढय़ान्पिढय़ा जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळावेत, यासाठी यूपीए सरकारने २००६ मध्ये वनहक्क कायदा लागू केला. देशभरातील वन्यप्रेमी तेव्हापासूनच या कायद्याच्या विरोधात होते. त्यांनी सुरू केलेली न्यायालयीन लढाई आता निर्णायक वळणावर येऊन ठेपली असली तरी आदिवासींना हुसकावून लावणे हा यातील न्याय्य मार्ग नाही, हे साऱ्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या देशातील जंगलांचे रक्षण याच आदिवासींनी केले. उपजीविकेसाठी त्यांनी काही प्रमाणात अतिक्रमण केले असले तरी जंगल नष्ट व्हावे, असे प्रकार या समाजाने कधीच केले नाहीत. यातून मध्यममार्ग निघावा म्हणूनच हा कायदा आणला गेला. त्याचा आधार घेत देशभरात ४२ लाख दावे दाखल झाले. त्यांपैकी १८ लाख ९४ हजार दावे मंजूर तर १९ लाख ४० हजार दावे नामंजूर झाले. ज्यांचे दावे मंजूर झाले, त्यांना एक कोटी ३४ लाख एकर वनजमीन उपजीविकेसाठी मिळाली. आता या नामंजूर दावेकऱ्यांना हाकला, अशी मागणी वन्यप्रेमींनी केली असली तरी ती व्यवहार्य नाही. मुळात वनहक्क कायद्यात आदिवासींनी केलेले दावे रद्द वा नामंजूर करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. तरीही योग्य कागदपत्रे नाहीत, असे कारण देत दावे फेटाळले गेले. या सर्वाना पुन्हा दाद मागण्याचा अधिकार याच कायद्याने दिला आहे. त्याचा वापर करण्याआधीच या आदिवासींना बाहेर काढा, असा आग्रह धरणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा लढा सुरू असताना यूपीएच्या काळात आदिवासी विकास मंत्रालयाकडून फली नरिमन यांच्यासारख्या अनेक नामवंत वकिलांनी आदिवासींची बाजू मांडली. केंद्रात एनडीए सरकार आल्यावर या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष झाले. या कायद्याचा वापर योग्यरीत्या सुरू आहे, असे प्रभावीपणे न्यायालयाला सांगण्यात सरकार कमी पडले व निकाल विरोधात गेला. यातून मोठा जनसमूह विरोधात जात आहे, हे लक्षात येताच सरकारने हालचाली केल्या व स्थगिती मिळवली असली तरी आता या कायद्याच्या वापरासंदर्भात सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेणे भाग आहे. मुळात हा कायदा ऐतिहासिक चूक सुधारण्यासाठी करण्यात आला होता. आदिवासींचे दावे फेटाळले जाऊ नयेत म्हणून त्यांना जुनी कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे हे सरकारी यंत्रणेचे काम होते. महाराष्ट्रात गडचिरोली व गोंदियात ते झाले पण नाशिक, धुळे, नंदुरबार या पट्टय़ात तसे झाले नाही. त्यामुळे दावे फेटाळले गेले. आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळावेत म्हणून इतर सरकारी यंत्रणा तत्पर राहिल्या नाहीत. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमधील जंगलावर ब्रिटिश अंमल होता. त्यामुळे येथील भूमिअभिलेख तयार होऊ शकले. देशाच्या इतर भागांतील जंगलावर राजघराण्यांची सत्ता होती. तेथे असे अभिलेख तयारच झाले नाहीत. त्यामुळे ही तीन राज्ये वगळता इतर ठिकाणी फेटाळले गेलेल्या दाव्यांची संख्या जास्त आहे. अशा स्थितीत सरकारी यंत्रणांनी आदिवासींच्या मदतीसाठी पुढे येणे गरजेचे होते. ते झाले नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने कोणताही निश्चित कालावधी नेमून दिलेला नाही. त्यामुळे ज्यांचे दावे फेटाळले त्यांना लगेच हुसकवा, ही मागणीच अव्यवहार्य ठरते. मुळात नक्षलप्रश्नाच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने केलेला हा कायदा आदिवासींना न्याय देणारा आहे. तेव्हा त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी काही वेळ देणे गरजेचे आहे.

First Published on March 21, 2019 12:57 am

Web Title: supreme court stays its own order to evict 20 lakh tribals from forest land