19 March 2019

News Flash

पाय अधिक खोलात

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश म्हणजे पंकजा मुंडे यांच्या कारभाराला सणसणीत चपराकच

राज्यातील अंगणवाडय़ांसाठी पोषण आहाराची ६३०० कोटी रुपयांची कंत्राटे रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश म्हणजे पंकजा मुंडे यांच्या कारभाराला सणसणीत चपराकच मानली जाते. ही कंत्राटे देताना बडय़ा ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी निविदांमधील अटी आणि शर्ती बदलण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यां महिला बचत गटाच्या युक्तिवादाबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार किंवा महिला आणि बालविकास खात्यावर ताशेरे ओढले आहेत. शालेय असो वा अंगणवाडय़ांचा पोषण आहार, ही योजना नेहमीच वादात अडकते. पोषण आहार योजनेतील धान्याच्या पुरवठय़ासाठी राज्यात ठेकेदारांची मोठी साखळी कार्यरत आहे. कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो, ठरावीक ठेकेदारांनाच कामे मिळतात. आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सरकारने अंगणवाडय़ांच्या पोषण आहाराचे काम महिला बचत गटांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर भाजप सरकारने पोषण आहार योजनेच्या पुरवठय़ाकरिता नव्याने निविदा काढताना मेख मारण्यात आली. वार्षिक आर्थिक उलाढाल आणि तंत्रज्ञान या संदर्भात घालण्यात आलेल्या अटींमध्ये महिला बचन गटांना काम मिळणे शक्यच नव्हते. या साऱ्या अटी  बडय़ा ठेकेदारांच्या फायद्याकरिता घालण्यात आल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या अटींनुसार तीन महिला मंडळांना कामे मिळाली होती; पण ही तिन्ही मंडळे बडय़ा ठेकेदारांशी संबंधित होती किंवा त्यांनीच ही मंडळे स्थापन केली होती. अंगणवाडय़ांसाठी डाळ, खिचडी आदींचा पुरवठा केला जातो. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची आवश्यकता कशासाठी, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. स्थानिक महिला मंडळे किंवा महिला बचत गटांकडून याचा पुरवठा करणे शक्य होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. पोषण आहार योजनेत महिला बचत गटांना काम मिळेल यासाठी राज्य सरकारने अनुकूल भूमिका घेणे आवश्यक होते. बचत गटांना काम मिळणार नाही अशा पद्धतीने अटी व शर्ती घालू नयेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला बजाविले आहे.

पोषण आहार योजनेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशा केंद्र सरकारच्या सूचना असल्याचा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात अशा कोणत्याच सूचना देण्यात आल्या नव्हत्या. राज्य सरकारने चुकीची माहिती दिल्याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केली आहे. पंकजा मुंडे यांच्यावर थेट ताशेरे ओढण्यात आलेले नसले तरी खात्याच्या मंत्री म्हणून जबाबदारी त्यांच्यावरच येते. चिक्की खरेदी घोटाळ्यातही पंकजाताईंवर आरोप झाले होते. दोनच दिवसांपूर्वी खात्याकडून खरेदी करण्यात आलेल्या सुमारे एक लाख मोबाइल फोनच्या खरेदीचा दर जास्त असल्याबद्दल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटे रद्द करताना नोंदविलेली निरीक्षणे ही गंभीर आहेत. राज्यात विरोधी पक्ष कमकुवत किंवा सत्ताधाऱ्यांना अंगावर घेण्याचे धाडस नसल्याने भाजपचे फावले आहे. भाजपच्या मंत्र्यांच्या अनेक भानगडी वा प्रकरणे बाहेर आली. मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची प्रसिद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून मागणी करण्यापलीकडे काँग्रेस वा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची मजल गेली नाही. अधिवेशनाच्या काळात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या संस्थेने केलेला गैरव्यवहार आणि खोटी कागदपत्रे सादर करण्याचे प्रकरण समोर आले. मंत्र्याच्या मुलाच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला, पण विरोधकांनी अधिवेशनात अवाक्षर काढले नाही. पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, जयकुमार रावळ, गिरीश बापट, संभाजी निलंगेकर-पाटील, डॉ. रणजित पाटील या मंत्र्यांच्या विरोधात गंभीर आरोप झाले वा त्यांच्या गैरव्यवहारांची कागदपत्रे समोर आली; पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी साऱ्या मंत्र्यांबाबत अभय योजनाच लागू केली असावी. कारण आरोप झाल्यावर मुख्यमंत्री लगेचच मंत्र्यांना अभय देतात, असे बघायला मिळते.  एकनाथ खडसे किंवा प्रकाश मेहता या डोईजड झालेल्यांच्या विरोधात मात्र चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावून देण्यात आले. पंकजा मुंडे यांचे वय आणि त्यांना त्यांच्या समाजातून मिळणारा पाठिंबा लक्षात घेता राजकीय भवितव्य चांगले आहे; पण एकापोठापाठ एका घोटाळ्यांमध्ये नाव येणे पंकजाताईंसाठी अडचणीचे ठरू शकते. ‘जनतेच्या मनातील मीच मुख्यमंत्री’ हे विधान केल्यावर फडणवीसांनी त्यांच्याकडील जलसंधारण हे महत्त्वाचे खाते काढून सूचक इशारा दिला होता. ग्रामविकास व महिला बालविकास या खात्यांच्या माध्यमातून स्वत:चे नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची संधी होती, पण विविध आरोपांमुळे पंकजाताईंचा पाय अधिकच खोलात गेला आहे.

First Published on March 11, 2019 12:16 am

Web Title: supreme court strikes down on pankaja munde