सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती ही राष्ट्रजीवनातील त्या-त्या काळातील एक महत्त्वाची घटना. देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे ते प्रमुख. राज्यघटनेचे प्रमुख संरक्षक. तेव्हा या पदाचा अधिकार, मानमरातब मोठा. असे असूनही शक्यतो या पदावरील व्यक्तीच्या नियुक्तीचा माध्यमांतून वगैरे फारसा गाजावाजा होत नसतो. या वेळी तो झाला. याची कारणे दोन. एक म्हणजे या पदावरून पायउतार होणारे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर आणि मोदी सरकार यांच्यात झालेल्या वादांच्या पाश्र्वभूमीवर या पदावर कोणाची नियुक्ती होते याबद्दल सर्वानाच उत्सुकता होती. दुसरी बाब म्हणजे या पदासाठी न्या. जगदीशसिंग खेहर यांचे नाव मुक्रर झाल्यानंतर वकिलांच्या एका गटाने त्याला केलेला विरोध. सर्वोच्च न्यायालयाने या विरोधाला धूप घातली नाही आणि अखेर न्या. खेहर यांनी स्वतंत्र भारताचे ४४वे सरन्यायाधीश म्हणून सूत्रे हाती घेतली. न्यायव्यवस्थेच्या मर्यादेत राहून स्वतंत्र बाणा जपणारे म्हणून त्यांची ओळख आहे. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सरकारने नेमलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या घटनापीठाने रद्दबातल ठरविला, त्याचे ते प्रमुख होते. त्यांच्या त्या निकालातूनच न्यायवृंद (कॉलेजियम) व्यवस्थेचा पुनर्जन्म झाला. न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा कायदा मान्य झाला असता, तर वरिष्ठ न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नेमणुकांत अखेरचा शब्द ठरला असता तो राजकीय नेते आणि नागरी समाज यांचा. न्या. खेहर यांनी तो उधळून लावला. वकिलांच्या एका संघटनेचा त्यांना विरोध होता तो या कारणामुळे. आधीचे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांचाही मोदी सरकारशी संघर्ष झाला तो न्यायवंद पद्धतीच्या मुद्दय़ावरून. हे सरकार न्यायमूर्तीच्या नेमणुकांत आणि बढत्यांत अडथळे आणत असल्याची ठाकूर यांची भावना होती आणि त्यांनी वेळोवेळी तसे स्पष्ट बोलून दाखविले होते. त्यावरून मोदी यांच्या समाजमाध्यमी अनुयायांच्या शिव्याशापांचे धनीही त्यांना बनावे लागले. मात्र कोणत्याही प्रकारच्या दबावतंत्रापुढे ते झुकले नाहीत. न्यायव्यवस्थेने स्वतंत्र आणि निर्भय असले पाहिजे हे त्यांचे मत होते. कारकीर्दीला अखेरचा निरोप देतानाही त्यांनी याच मताचा पुनरुच्चार केला. ‘न्यायव्यवस्थेने निडरपणे आणि नागरिकांच्या तिच्याकडून असलेल्या अपेक्षांच्या पूर्तीसाठी काम करीत राहावे यासाठी आपण प्रार्थना करू,’ हे त्यांचे त्या समारंभातील उद्गार कोणत्या संदर्भात आले आहेत हे स्पष्टच आहे. केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांना ते चांगलेच झोंबले असणार. आपण न्या. ठाकूर यांचा आदर करतो, परंतु त्यांनी काही गोष्टी जाहीरपणे बोलल्या नसत्या तर बरे झाले असते, असे प्रसाद यांनी म्हटले आहे. मुळातच न्या. ठाकूर गप्प बसले असते तर ते प्रसाद यांना अधिक आवडले असते. न्या. खेहर यांचे नाव सुचविले ते न्या. ठाकूर यांनीच. त्यास सरकारमधून विरोध होता, अशी चर्चा होती. त्या सर्व अफवा असल्याचे प्रसाद यांनी स्पष्ट केले ते बरेच झाले. याचे कारण सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यात वितुष्ट असणे हे काही बरे नाही. ते सर्वस्वी टाळणे हे अर्थातच केंद्र सरकारच्या हातात आहे. त्याची सुरुवात न्यायमूर्तीची रखडलेली भरती आणि बढत्या यांची वाट मोकळी करून सरकार करू शकेल. याबाबत आता कसोटी लागणार आहे ती न्या. खेहर यांची. ज्या न्यायवृंद पद्धतीला त्यांनी पुनरुज्जीवित केले, ती ते जगवितात, की केंद्रापुढे झुकतात ही यापुढे लक्षणीय बाब ठरणार आहे. न्यायवृंद प्रक्रियेतून उच्च दर्जाचे न्यायाधीश निर्माण झाले नाहीत, हा केंद्रीय कायदामंत्र्यांचा आक्षेप खोटा ठरविण्याचे कामही न्या. खेहर यांना करावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च स्वातंत्र्यासाठी ते आवश्यक आहे.
