रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमणियन, एस्थर डफ्लो, ज्याँ ड्रेझ या अर्थशास्त्रज्ञांना तमिळनाडूच्या आर्थिक सल्लागार मंडळावर नियुक्त केल्याबद्दल अनेकांनी त्या राज्याचे नवे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांचे केलेले कौतुक, अर्थशास्त्रापेक्षा इव्हेण्टीकरणाच्या शास्त्राला साजेसे झाले. प्रत्यक्षात या सल्लागारांचे नेमके कोणते सल्ले तमिळनाडू ऐकणार, हे पूर्णत: मुख्यमंत्र्यांवर अवलंबून राहील. सल्ला नेमका काय, हे समजण्यासही महिना जाईल. राजन यांनी काँग्रेस व भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांचा चांगलाच अनुभव घेतल्यानंतर त्यांचा कल काँग्रेसकडे दिसतो, तर सुब्रमणियन यांनी पंतप्रधान मोदींसह त्यांचे आर्थिक सल्लागार म्हणून काम केलेले असूनही नोटाबंदीची जबाबदारी ते स्वत:वर घेत नाहीत. चालू आर्थिक वर्षांत (२०२१-२२) पाच लाख १२ हजार कोटी रुपयांची एकंदर कर्जे, ५९,३४६ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तूट आणि ६,२४१ कोटी रुपयांची जीएसटी भरपाई (जाने.-२०२१ पर्यंत) केंद्राकडून थकीत, अशा आर्थिक अवस्थेत तमिळनाडू सध्या आहे. साधारणत: कोणत्याही राज्याची स्थिती ही आजघडीला बिकटच आहे, त्यात महाराष्ट्रही आला. पण महाराष्ट्रातील एकाही नेत्याने निवडणुकीपूर्वी ‘महिलांना महिना एक हजार रुपये’ अशा हुच्च घोषणा कधी केलेल्या नाहीत आणि तमिळनाडूत सत्तेवर आलेल्या द्रमुकने मात्र या घोषणेला छापील जाहीरनाम्यातही स्थान दिले. तमिळनाडूत अशा लोकानुनयी घोषणा करण्याची परंपराच करुणानिधींचा द्रमुक आणि जयललितांचा अण्णा द्रमुक या दोघा पक्षांनी घालून दिली, ती हे दोघेही नेते दिवंगत झाल्यावरही सुरूच आहे. मतदारांना चित्रवाणी संच, मिक्सर, लॅपटॉप आदी देण्याची आश्वासने येथे सर्रास दिली जातात आणि पाळलीही जातात. पण यंदाचे आश्वासन थेट ‘महिलांना एक हजार रु. महिना’ देण्याचे आहे- ते आधीच दिले गेले आहे आणि मागाहून, यासारख्या रकमांचा पुरस्कार करणाऱ्या दोघा अर्थशास्त्रज्ञांची नियुक्ती सल्लागार म्हणून झालेली आहे. नोबेल पारितोषिक मानकरी एस्थर डफ्लो तसेच वैकासिक अर्थशास्त्राच्या अभ्यासासाठी स्वत:ला भारतात गाडून घेऊन काम करणारे ज्याँ ड्रेझ हे ते दोघे. रघुराम राजन यांचा हातभार २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा साकारण्यात होता म्हणतात, तेव्हा महिन्याला ठरावीक रक्कम सरकारनेच गरिबांना देण्याची ‘न्याय’ योजना त्यांनाही मान्य असणारच. हे पैसे थेट बँक खात्यात जाणार असेच स्टालिन यांच्या पक्षाचे आश्वासन, त्यासाठीच्या ‘जनधन- आधार - मोबाइल’ या पायाभूत सुविधेचे शिल्पकार म्हणून अरविंद सुब्रमणियन यांचा आजही उल्लेख होतो. या साऱ्या वर्णनातून कुणाचाही असाच ग्रह होईल की, काय करायचे हे माहीतच असलेल्या स्टालिन यांनी आपल्या योजनेला बडय़ाबडय़ा अर्थशास्त्रज्ञांच्या ‘सल्ल्या’ची कवचकुंडले चढवण्याचा घाट घातलेला आहे! पण तसे काही न होण्याची शक्यताही आहे आणि तीही या सल्लागारांमुळेच. राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्या अभिभाषणात राज्याचे अर्थविषयक सल्लागार-मंडळ म्हणून या नावांची घोषणा झाली आणि ‘जुलै महिन्यापर्यंत या मंडळाने श्वेतपत्रिकेच्या स्वरूपात, राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दलचा अहवाल द्यावा’ असेही राज्यपाल म्हणाले. तेव्हा हे मंडळ जो अहवाल देईल आणि मानवी विकासाच्या योजनांसाठी जो खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगेल, त्याच्याच आधारे या योजना तूर्तास अशक्य असल्याची पळवाटही स्टालिन यांना शोधता येईल. अखेर, आर्थिक विकासाविषयीचे निर्णय हे राजकीयच असतात आणि ते राजकीय नेतृत्वानेच घ्यावे लागतात. त्यासाठी आवश्यक ती धमक दाखवावीच लागते. लोकानुनयी आर्थिक निर्णयांचीच सवय- किंबहुना चटक- लागलेल्या तमिळनाडूसारख्या राज्यात ही धमक दिसणे कठीण. हा परिपाठ स्टालिन बदलू शकले, तर त्याचे स्वागतच. पण तेवढी धमक असेल, तर तज्ज्ञांची गरज काय? राज्य नियोजन मंडळाऐवजी ‘राज्य विकास धोरण मंडळ’ तमिळनाडूत आहेच आणि आता स्टालिन हेच त्याचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. तेव्हा विकासाचा द्रमुक-सूर्य उगवण्यासाठी तज्ज्ञांचे कोंबडे आरवण्याची वाट त्यांनी का पाहावी?
