News Flash

आधी अनुदान तर द्या..

वेतन वेळेवर मिळण्यासाठी शासनाने वेतनासाठीचे अनुदान वेळेवर देणे आवश्यक असते.

 

अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांचे पगार वेळेवर होत नाहीत, अशी तक्रार सातत्याने होते, मात्र त्याकडे शासन कधीही लक्ष देत नाही. हीच परिस्थिती शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत झाली असती, तर केवढा तरी गहजब झाला असता. वेतन वेळेवर मिळण्यासाठी शासनाने वेतनासाठीचे अनुदान वेळेवर देणे आवश्यक असते. ते घडत नसूनही शासन मात्र पगार वेळेत न देणाऱ्या शिक्षणसंस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याच्या तयारीत आहे. या अवस्थेला शासनाकडील व्यवस्थापकीय गोंधळ कारणीभूत आहे आणि तो दुरुस्त करण्याची कुणाचीही तयारी नाही. अनेक संस्थांना वेळेत अनुदान मिळाले नाही, तर पगारासाठी वेगळी तजवीज करावी लागते. वेतनाशिवाय अन्य अनेक गोष्टींसाठी मिळणारे अनुदान तर या संस्थांना कधीच वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे मिळणारे सरकारी अनुदान अन्यत्र वळवण्याची इच्छा बळावते आणि त्याचा अध्यापकांच्या वेतनावर परिणाम होतो. शिक्षकांच्या बँक खात्यातच वेतन जमा करणे ही गोष्ट अवघड नाही. परंतु शिक्षणसंस्था त्याबाबतीत टाळाटाळ करतात. खासगी संस्थांचे चालक शिक्षकांच्या वेतनातून दर महिन्याला काही रक्कम परत घेतात, असा आरोप यापूर्वीही अनेकदा झाला आहे. त्याची शहानिशा करणे केवळ अशक्य असल्याने वेतन बँकेत जमा करेपर्यंतच शासनाला माग ठेवता येणे शक्य असते. असे असले तरीही एकूणच अनुदान वेळेत पोहोचवण्याबाबत होणारी दिरंगाई अक्षम्यच म्हटली पाहिजे. अनुदान वेळेवर द्यायचे नाही आणि सीसीटीव्ही लावा, इंटरनेटची सुविधा द्या, यासाठी लकडा लावायचा, ही सरकारी पद्धत बदलण्याचीच खरी गरज आहे. अध्यापकांना धनादेशाद्वारे नियमित वेतन न देणाऱ्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या शुल्कात २५ टक्क्यांची कपात करण्याचा निर्णय शिक्षण शुल्क समितीने आता घेतला आहे. तो वरवर पाहता अध्यापकांच्या बाजूचा वाटत असला, तरी अभियांत्रिकीच्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या शुल्कप्रतिपूर्तीचे काही हजार कोटी रुपये देण्यास शासन तयार नाही. वैद्यकीय महाविद्यालयांची गत याहून वेगळी नाही. राज्यातील आयुर्वेद महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना आजवर कधीही वेळेत वेतन मिळालेले नाही. मिळणारे वेतन कोणत्या महिन्याचे आहे, हे लक्षातही येऊ नये, इतका त्यास उशीर होतो. शिक्षकांच्याच बाबतीत असे होते, कारण पगार मिळत नाही म्हणून ते अध्यापन थांबवत नाहीत. समाजात अध्यापकाचे स्थान वरचे असायला हवे, हा सुविचार केवळ कागदावर आणि मंत्र्यांच्या भाषणापुरताच मर्यादित राहिल्याने त्यांची अवस्था अशी दीनवाणी होते. परिणामी नवीन पिढी घडवणाऱ्या या अध्यापकांना वेतन उत्तम असूनही ते वेळेत न मिळाल्यामुळे त्रासाला सामोरे जावे लागत असते. अनुदानित असलेल्या खासगी शिक्षणसंस्थांना असे सापत्नभावाने वागवण्यात सरकारला काय आनंद मिळत असेल, हे कळण्यापलीकडचे आहे. अनुदान वेळेत पोहोचण्यासाठी व्यवस्थापकीय प्रणालीतील गोंधळ दूर करण्याचीही सरकारची तयारी नसल्याने केवळ सरकारी आदेशांचे पालन करत बसणे एवढेच काम अध्यापकांना करावे लागते. कोणत्या वेळी कोणता आदेश येईल आणि काय करायची सक्ती होईल, हे सांगता येत नसल्याने सगळे शिक्षणक्षेत्र सध्या धास्तावलेल्या अवस्थेत आहे. कोणताही कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी काही तासांचा अवधी द्यायचा आणि त्याची छायाचित्रे शिक्षण खात्याला तातडीने पाठवली नाहीत, तर शिक्षेला सामोरे जायचे, अशी सध्याची अवस्था. वेतन बँकेमार्फत देण्यासाठी अनुदान वेळेत पोहोचावे लागते, याचा विसर पडणाऱ्या शासनाने आदेश आणि कृती यातील तफावत समजून घ्यायला हवी!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 10, 2017 3:50 am

Web Title: teachers subsidy issue
Next Stories
1 खोल विद्रोहाच्या खाणी
2 दिशाबदल..
3 सर्वोच्च स्वातंत्र्यासाठी..
Just Now!
X