हैदराबाद शहराजवळील अब्दुल्लापुरमेटच्या तहसीलदार विजया रेड्डी यांना एका शेतकऱ्याने कार्यालयात घुसून जिवंत जाळण्याची घटना घडल्याने पुन्हा एकदा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. गेल्याच वर्षी अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात कारवाई करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्याची हिमाचल प्रदेशात गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. दीड वर्षांत दोन महिला अधिकाऱ्यांना नाहक आपला प्राण गमवावा लागला. सुमारे आठ वर्षांपूर्वी मालेगावमध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना रॉकेलमाफियांनी जिवंत जाळले होते. वाळूमाफियांकडून सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अंगावर ट्रक घालण्याचे अनेक प्रकार महाराष्ट्रात घडले. असे हिंसक प्रकार घडल्यावर चार दिवस त्याची चर्चा होते. उपाय योजण्याचे वरिष्ठांकडून आश्वासन दिले जाते. पुन्हा येरे माझ्या मागल्या, असाच प्रकार घडतो. तेलंगणात महिला अधिकाऱ्याला जिवंत जाळण्याचा प्रकार तर गंभीर आहे. हा प्रकार करणाऱ्या शेतकऱ्याचा सख्ख्या भावाशी शेतीच्या वाटपावरून वाद सुरू असून, तो न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळेच महिला तहसीलदारास जाळण्याच्या कटाचा सूत्रधार कोण याचा शोध घेण्याची महसूल कर्मचाऱ्यांनी केलेली मागणी महत्त्वपूर्ण ठरते. हिमाचल प्रदेशात अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यानुसार शैल शर्मा या नगररचना विभागाच्या अधिकारी ही मोहीम राबवीत होत्या. हॉटेलचे बांधकाम पाडल्याने संतप्त झालेल्या मालकाने या अधिकाऱ्याची गोळ्या घालून हत्या केली. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन या महिला अधिकारी करीत असताना त्यांना हकनाक जीव गमवावा लागला. पण हिमाचल प्रदेश सरकारच्या वरिष्ठांनी याचे खापर महिला अधिकाऱ्यावरच फोडले होते. ‘वरिष्ठांना पूर्वकल्पना न देता त्यांनी कारवाई सुरू केली,’ असा अहवाल सादर करण्यात आला होता. मालेगावमध्ये रॉकेलमाफियांनी सोनावणे यांना जिवंत जाळले असता, हा अधिकारीच कसा भ्रष्ट होता हे दाखविण्याचा झालेला प्रकार तर निर्लज्जपणाचा कळस होता. तेलंगणात चंद्रशेखर राव सरकारने दोन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या जमिनींची फेरनोंदणी आणि पासबुक देण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेत मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. जमिनीच्या संदर्भात विषय आल्यावर त्यात होणारा गैरव्यवहार हे समीकरण अद्याप कोणत्याच राज्यकर्त्यांना मोडता आलेले नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांबद्दल सामान्य जनतेत आढळणारा रोष हाही चिंतेचा विषय आहे. सारेच अधिकारी किंवा कर्मचारी भ्रष्ट नसतात; पण कोणत्याही सरकारी कार्यालयांमध्ये विनावशिला किंवा ‘वजन’ ठेवल्याशिवाय सरळपणे काम होणे अशक्यप्राय असते. राज्यकर्ते अणि प्रशासनात निर्माण झालेली दरी हीसुद्धा चिंताजनक बाब आहे. लोकनियुक्त सरकार आणि प्रशासन यांनी हातात हात घालून काम करणे अपेक्षित असते. तेही सुरळीत होत नाही. महाराष्ट्र विधिमंडळात एखाद्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात विषय चर्चेला आल्यास पक्षभेद विसरून सारे आमदार एकत्र येतात हे अनेकदा बघायला मिळते. अधिकाऱ्यांनी लोकनियुक्त सरकारच्या सल्ल्याने काम करायचे असते. पण अनेकदा राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांची तोंडे वेगवेगळ्या दिशांना असतात. हे अंतर वाढले किंवा राज्यकर्ते जरा ढिले पडले तर प्रशासन डोईजड होते. त्यास वठणीवर आणण्याचे वा रुळांवर ठेवण्याचे लोकशाहीतील मार्ग बाजूला पडून आमदारच एखाद्या अधिकाऱ्याच्या श्रीमुखात भडकावतात, तेव्हा असामाजिक तत्त्वे हल्ले करण्यास सोकावणारच. तेलंगणा किंवा हिमाचल प्रदेशात महिला अधिकाऱ्यांच्या हत्यांनंतर अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेइतकेच हेही मुद्दे चर्चेत आले पाहिजेत. सरकारी कारभारांत पारदर्शकता आल्यास अधिकारी आणि सामान्य जनतेतील दरी कमी होईल आणि अधिकाऱ्यांवर हल्ले करण्याची हिंमत होणार नाही. मात्र नेमकी ही पारदर्शकता येणार कधी, हाच खरा प्रश्न.
