मोबाइलवर कॉल ड्रॉप झाले तरी बेहत्तर, ग्राहकांचा खिसा कितीही फाटला तरी चालेल.. पण कंपन्यांच्या तिजोरीतील एक रुपयाही कमी होता कामा नये अशी मानसिकता ‘कॉल ड्रॉप’प्रकरणी दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या - ट्रायच्या - निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात दिल्या गेलेल्या आव्हानातून दिसून आली होती. निकालानंतरही त्याच मानसिकतेला बळ मिळेल, असे मात्र कुणालाच वाटले नसावे. आता ग्राहक मोबाइलशिवाय जगूच शकत नाही याची पक्की खात्री झाल्यानंतर कंपन्या ग्राहकांना सेवा पुरविण्याकडे फारसे लक्ष देत नसल्याचे अनुभव अनेक लोकांना येऊ लागले. याबाबत येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेऊन दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दूरसंचार नियामक आयोगाच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या शहरांमध्ये होणाऱ्या कॉल ड्रॉपची माहिती घेण्यास सुरुवात केली. यानंतर नियामक प्राधिकरणाने सादर केलेल्या अहवालात कॉल ड्रॉपची गंभीर परिस्थिती समोर आली. मात्र कंपन्यांनी या आकडेवारीलाही विरोध केला. यानंतर नियामक आयोगाने ग्राहकांना चांगली सेवा द्या; अन्यथा प्रत्येक कॉल ड्रॉपमागे १ रुपया आणि दिवसाला जास्तीत जास्त तीन रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई म्हणून द्यावी, अशी सूचना केली होती. या सूचनेला सरकारने सकारात्मक प्रतिसादही दिला. मात्र कंपन्यांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या बाजूने निर्णय दिला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या पहिल्या सुनावणीतही न्यायाधीशांनी कंपन्यांना ग्राहक सुविधा देण्यासाठी टाळाटाळ करणे चुकीचे असून परेदशातील काही कंपन्यांची उदाहरणे देत खडे बोल सुनावले. यानंतर कॉल ड्रॉप झाल्यावर ग्राहकांना पैसे मिळतील अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निर्णय कंपन्यांच्या बाजूने दिला. इतकेच नव्हे तर आयोगाचा हा निर्णय एकतर्फी असून तो तर्कसंगत व पारदर्शी नसल्याचेही नमूद केले. दोन निरनिराळय़ा कंपन्यांचे मोबाइल ग्राहक एकमेकांशी बोलत असताना कॉल ड्रॉप झाल्यास त्याचा बोजा कोणी उचलायचा, हा यातील तर्कविसंगत भाग मानला गेला; परंतु सुसूत्रीकरण आणि शिस्त हवी, तर काही प्रमाणात सरसकटीकरण सहन करावे लागणारच, हे साधे न्यायतत्त्व येथे विसरले गेले. कमीत कमी पायाभूत सुविधा उभारून जास्तीत जास्त ग्राहकांना सेवा उपलब्ध करून देण्याची कंपन्यांची खेळी यामुळे सुखेनैव सुरू राहील. एका मोबाइल टॉवरमधून बाहेर पडणाऱ्या ध्वनिलहरी, क्षमतेपेक्षा जास्त लोकांसाठी खुल्या करून दिल्या जातात. यामुळे कॉल ड्रॉपसारखे प्रकार घडतात. मग कंपन्या मोबाइल टॉवरला विरोध करणाऱ्यांकडे बोट दाखवत हात वर करतात. अनेकदा ग्राहकांना तुम्हाला जर सुविधा हवी असेल तर परिसरातील लोकांची ना हरकत मिळवा, अशी सूचनाही या कंपन्या करू लागल्या आहेत. एकीकडे आमचा अमुक प्लान घ्या, असे सांगत विपणन करायचे आणि दुसरीकडे ग्राहकहिताचा कोणताही विचार न करता काम करायचे हा या कंपन्यांचा व्यवहार सत्तेत असलेल्यांना मनमानी वाटत नाही हे नवल. ध्वनिलहरींमध्ये होणारी गुंतवणूक जास्त असल्याचे सांगत कंपन्या अनेक सुविधा देण्यापासून हात वर करत असतात आणि एक ना अनेक प्रकारे ग्राहकांकडून पैसे उकळत असतात. हे प्रकार थांबवून व्यावसायिक शिस्त आणण्याची एक संधी हुकविणारा निर्णय बुधवारी आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी सरकारने याचिका सादर करावी किंवा अन्य मार्गाने कंपन्यांना लगाम घालावा. नाही तर कंपन्यांचा मनमानीपणा वाढत जाईल आणि ग्राहकांची ‘रेंजसाठी वणवण’ सुरू होईल.
