मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यांचा सूत्रधार आणि लष्कर-ए-तोयबा (जमात-उद-दावा) या संघटनेचा म्होरक्या हाफीझ सईद हा जिहादच्या नावाखाली दहशतवाद पसरवत आहे, अशी कबुली पाकिस्तानी गृह खात्याने न्यायिक पुनर्विलोकन मंडळासमोर देणे ही भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाची घटना असली तरी त्याने हुरळून जाण्याचे काही कारण नाही. मुळात पाकिस्तानला ही उपरती होणे म्हणजे काही वाल्याचा वाल्मीकी झाल्याचे लक्षण नव्हे. त्याने पाकिस्तानच्या दहशतवाद पसरवण्याच्या आणि जमेल त्या व्यासपीठावर भारताच्या कुरापती काढण्याच्या जुन्या खोडीत काही फरक पडणार नाही.  पाकिस्तानने नव्याने केलेल्या दहशतवादी कारवाया, सीमेवरील तणाव आणि त्यानंतर भारताने पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकाकी पाडण्याचे केलेले प्रयत्न यांची या घटनेला पाश्र्वभूमी असली तरीही केवळ तेवढाच संदर्भ नाही. पाकिस्तानने गेल्या काही वर्षांत भारतीय सेनादलांशी जवळपास सर्वच म्हणजे पारंपरिक, आण्विक आणि अपारंपरिक वा गनिमी युद्धसज्जतेत साधारण बरोबरी साधली आहे. त्यामुळे १९७१ साली जे केले ते आता भारताला करणे शक्य नाही. हे पाकिस्तानला चांगले उमगले असल्याने त्यांनी दहशतवादाच्या माध्यमातून भारताला सतत रक्तबंबाळ करण्याचे धोरण बिनदिक्कत सुरू ठेवले आहे. भारताची सर्जिकल स्ट्राइक्सची क्षमता मर्यादित आहे आणि तो काही रोजचा पर्याय नाही. पाकिस्तानी प्रदेशात जाऊन दहशतवादी आणि त्यांच्या पाठीराख्यांना संपवणे (कॉव्हर्ट ऑपरेशन्स) यासाठी आपल्या क्षमता पुरत्या विकसित झालेल्या नाहीत. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था काही औद्योगिक उत्पादन, आयात-निर्यात व्यापार अशा बाबींवर उभी राहिलेली नाही आणि ती जागतिक अर्थव्यवस्थेशी फारशी एकरूप नाही. त्यामुळे त्या देशावर आर्थिक नाकेबंदी, र्निबध अशा साधनांचा विशेष उपयोग होत नाही. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची मदार आहे ती अमेरिकी आणि अन्य देशांनी दिलेल्या आर्थिक मदतीवर. ते नाक दाबले की पाकिस्तानचे तोंड उघडते. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानने दहशतवादाची साथ सोडली नाही तर नेमके तेच करण्याची धमकी दिली. त्यानंतर पाकिस्तानला हाफीझ सईदवर कारवाईचे नाटक करावे लागले. जानेवारीच्या अखेरीस त्याला ९० दिवसांसाठी स्थानबद्ध करण्यात आले. ती मुदत आता आणखी ९० दिवसांनी वाढवली गेली आहे. जर्मनीतील म्युनिक येथे फेब्रुवारीत झालेल्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी मान्य केले की हाफीझ सईद पाकिस्तानच्या सुरक्षिततेला मोठा धोका आहे. या ‘कबुली’ला पाकिस्तानमधील मुलकी प्रशासन आणि लष्कर यांच्यातील द्वंद्वाचीही किनार आहे. गेल्या वर्षी तेथील ‘डॉन’ या वर्तमानपत्राच्या सिरिल अल्मिडा या पत्रकाराने शरीफ आणि लष्करातील गुप्त बैठकीतील चर्चेचा गोषवारा प्रसिद्ध करून खळबळ उडवून दिली. आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत असल्याने लष्कराने दहशतवाद्यांचा पाठिंबा कमी करावा असे शरीफ यांनी या बैठकीत लष्करी नेतृत्वाला समजावले होते. या ‘डॉनलिक्स’ प्रकरणावरून निर्माण झालेल्या पेचावर शरीफ आणि लष्कराने पडदा पडल्याचे जाहीर केले असले तरी तेथील दोन सत्ताकेंद्रांमधील संघर्ष लपून राहिलेला नाही. त्यात निर्णयप्रक्रिया आपल्याच हाती असल्याचे शरीफ यांना दाखवून देणे गरजेचे आहे. त्यातूनही सईद प्रकरणाचा बनाव होऊ शकतो. मात्र लाहोरमधील स्थानबद्धतेत राहूनही सईद आपल्या साथीदारांच्या संपर्कात आहेच. तेथे येऊन ते त्याला भेटतही आहेत. तो दहशतवाद्यांना भ्रमणदूरध्वनीवरून मार्गदर्शन करीत आहे. एखादा सईद, मसूद अझर किंवा कसाब संपल्याने दहशतवाद संपणार नाही, कारण पाकिस्तान हा दहशतवादाचा घाऊक एजंट आहे. त्या देशाचा डावपेच सध्या नरमाईचा दिसला, तरी एकंदर व्यूह मुजोरच आहे.